सरकारले सिके राउतसँग सम्झौता गरेर राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । ११ बुँदे सहमति गरेर उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने कामलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । तर केही बुँदाका भनाइ र जेलबाट छुटेका राउतका गतिविधिमा भने शंका जन्माएको छ । छुट्टै मधेस प्रदेशको नारा लगाएका राउतले त्यस्तो नारा नलगाउने सहमति भएको थियो । गृहमन्त्रीले पनि संसद्लाई त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । तर संसद्को जवाफ आएकै दिन राउतको क्रियाकलाप फरक देखिनुलाई टिप्पणी गर्न थालिएको हो ।
यस विषयलाई प्रतिपक्ष दल र अन्य केही राजनीतिक नेतृत्वले खुलेरै विरोध गरेका छन् । भूगोलबारेको जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलनमै दुवै पक्षको साझा भनाइ आउन जरुरी भएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । यसले के देखाउँछ भने देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतामाथि धावा बोल्ने गरी सम्झौता भएकै हो त ? त्यस्तो नहुन सक्छ । शब्दमा पनि जनमत संग्रह भनिएको छैन । त्यसैले नहोस् भन्ने विश्वास गर्नै पर्छ । सरकारले पनि राष्ट्रियताको सवालमा यस्तो निर्णय नलिएको हुनुपर्छ ।
अदालतबाट छुटेको भोलिपल्टै सरकारसँग भएको सम्झौताले भने कतै यो तयारी थियो कि भन्ने आशंका भने ल्याएको हो । नेकपाका नेताहरुले पनि यो आशंका व्यक्त गरेपछि देश फेरि तरंगित भएको छ । ‘समग्र मधेस एक प्रदेश’ भनिरहेको मधेसी दलसमेत राउतको सम्झौताबाट तर्सेका छन् । त्यसले शंका गर्ने अवस्था ल्याएको छ । तर आतंककारी गतिविधि त्याग्ने, विखण्डनकारी भावना नलिने र राजनीतिको मूलधारमा आएर राजनीतिक दलको मान्यता पाउने गरी सम्झौता गरिएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
राउत मात्र नभई देशमा विस्फोट र हिंसाको राजनीतिमा उद्यत भएको नेकपाको विप्लव समूहलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काम तत्काल शुरु हुनुपर्छ । किनकि देशमा भएका विस्फोटका घटनाले भौतिक सम्पत्ति मात्र नष्ट भएको छ, मानिसको ज्यान गएको छ, देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा ठेस लागेको छ । त्यसैले समयमै उनीहरुबारे पनि ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।
दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेकै तत्कालीन माओवादीको एकघटक वर्तमान एकताको नेकपामा सरकारमा बस्ने, अर्को घटकले विद्रोह गरिरहेकोले जनतामा अझै भ्रम छ । कतै देशमा अझै अशान्ति फैलिँदै छ । जनताले लामो संघर्ष गरिसकेकोले अब आर्थिक समृद्धिमा लाग्नुपर्ने धेरैको चाहना छ । तर सरकार त्यसतर्फ आक्रामक बन्नुभन्दा राजनीतिक एजेन्डाकै रुपमा समाधानको बाटोमा लाग्न जरुरी छ । विप्लव नेतृत्वले पनि जनता अब ध्वंशमा जान चाहेका छैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । किनकि लामो संघर्षबाट जनताले धेरै बलिदानी दिए, रगत बगाए ।
अब जनता विकास र शान्तिको पक्षमा छन् । त्यो बुझेर राजनीतिलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी बाहेकका अन्य छिटफुटरुपमा देखिने अन्य समूहलाई पनि विश्वासमा लिएर राजनीतिक मूलधारमा समेट्न यो सरकार अगाडि बढोस् । यसबाट नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आर्थिक समृद्वि सपना साकार हुने निश्चित छ ।
– भोला खड्का, कपिलवस्तु ।
लैंगिक विभेद किन ?
प्रकृतिले मानिसलाई दुई लिंगमा विभाजन गरिदिएको छ– पुलिंग र स्त्रीलिंग । प्राणीको उत्पत्तिको लागि यसो हुनु जरुरी थियो । यो न कुनै भेदभावको लागि थियो, न त हिंसा, अन्याय, अत्याचारको लागि । प्रकृतिमा पुलिंग र स्त्रीलिंगको समान अधिकार छ । समान कर्तव्य छ । तर मानिसमा जुन समयदेखि वस्तुको क्रय–विक्रय शुरु भयो त्यति बेलादेखि लिंगलाई पनि क्रय–विक्रयको वस्तु बनाइयो । अहिले समाजमा यसले विकराल रूप लिइरहेको छ ।
पितृसत्तात्मक युगको शुरु भएपछि महिलाहरू बजारमा सजाउने वस्तु बन्दै गए । मालिकहरूका लगानी र नाफाका वस्तु बन्दै गए । छोरी बेच्नको लागि ज्वाइँलाई किन्नुपर्ने अवस्था बन्दै गयो । रुढिवादी धर्म परम्पराले यसलाई नराम्रोसँग मलजल गरिदियो । कन्यादानको नाममा नाबालक छोरीहरूमाथि बलात्कार गरायो ।
समाजमा आफूलाई शक्तिशाली देखाउनको लागि दरबारहरूमा छोरीका रूप र जवानी बेच्दै दरबारिया पहुँच बढाउने गरियो । यसले मनी र मसल हुनेलाई यौनधन्दा र महिला क्रय–विक्रय चलाउन बाटो खोल्यो । अहिले लाखौँ युवतीहरू वेश्यालयहरूमा शरीर बेच्न र विभिन्न संक्रामक रोगको सिकार हुन बाध्य छन् ।
समाजको संरचना पितृसत्तात्मक छ । पुरुषको हातमा सत्ता छ । सम्पत्ति छ । घरको बागडोर छ । उसको गोत्र, थरमा महिलाहरूलाई बदलिनुपर्छ । पुरुषले जे–जसो गरे पनि सहनुपर्ने बाध्यता छ । महिला जागरुक भए भने अधिकार दिनुपर्ला भन्ने डरले चुलोचौकोबाट माथि उठ्न नै दिइएको छैन । अझै पनि गाउँघरमा हेर्ने हो भने बालविवाह, अनमेल विवाह, छाउपडीले महिलाहरूलाई गाँजेको देख्न सकिन्छ ।
भनिन्छ, अधिकार मागेर पाइँदैन । अधिकारजस्तो कुरा कसैले खुशीसाथ दिँदैन । न राजाले लोकतन्त्रवादीलाई खुशीले अधिकार दिएका थिए, न त लोकतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्रवादीलाई खुशीले अधिकार दिएका थिए । अधिकार प्राप्त गर्नको लागि आन्दोलन गर्नुपर्छ । अधिकार खोसेर मात्र पाइन्छ ।
आदिम साम्यवादी कालको मातृसत्ता पुरुषहरूले खोसेर प्राप्त गरेका थिए । दास मालिक युगबाट सामन्तवादी युगमा आउनको लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । सामन्तवादी युगले नै महिलाहरूलाई वैधानिकरूपमा अधिकारविहीन बनाएको थियो । त्यति बेला खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि महिलाहरूले सबैभन्दा पहिला त्यसको जरो चिन्न र उखेल्न सक्नुपर्छ । समानताको लडाइँमा महिलाहरू नहोमिएसम्म पितृसत्तात्मक प्रणालीको जरो हल्लिनेवाला छैन । लैंगिक हिंसाको अन्त्यको लागि महिलाहरू नै मैदानमा ओर्लनुपर्छ ।
– विष्णु भण्डारी, पोखरा ।