समृद्धिको नारा र लगानी सम्मेलन

आँखा दुखिरहेको बेला बलिरहेको दीप पनि हेर्न सहज हुँदैन । सरकारले अहिले फलाकिरहेको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारा पनि त्यस्तै साबित भएको छ । संविधान निर्माण भएदेखि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले समृद्धिको नारा अलाप्न थालेका हुन् । समृद्धिको नारा अलाप्न थालेको झन्डै तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको प्रतीत हुँदैन ।

दुई तिहाइको बलमा उभिएको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका केपी शर्मा ओलीदेखि सबै मन्त्रीहरुले हरेक सभा–समारोहमा समृद्धिको भाषण गर्न छुटाएका छैनन् । तैपनि मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको अनुभूत जनताले गर्न सकेका छैनन् । समृद्धि के हो ? समृद्धि कसरी आउँछ भनेर अहिले सरकारले जनतासामु ठोस योजना पस्किन सकेको छैन ।

यसै बीच सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । आसन्न लगानी सम्मेलनका निम्ति सरकारले उत्पादन, कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधार, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी आह्वानको तयारी गरेको छ । सरकारले लगानीका निम्ति प्राथमिकता तोकेका क्षेत्र सम्भावनायुक्त छन् । तर सम्भाव्यता भएर मात्र पुग्दैन, उपयोगका अवरोधहरूको निकास हुनुपर्छ । निकासको भरपर्दो वैधानिक आधार प्रकट नभएसम्म लगानीकर्ता आउँदैन् । सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू लगानीयोग्य वातावरण बनाउन कुनै कसर बाँकी नराखिएको दाबी गरिरहेका भेटिन्छन् । तर लगानीकर्ताहरु ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । लगानीको स्रोत मानिएको निजी क्षेत्रले राजनीतिक–आर्थिक स्थायित्व नभएकाले लगानी–मैत्री वातावरणमा विश्वस्त हुन नसकिएको बताउने गरेको छ ।

देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू स्थायित्वको कानुनी पूर्वाधार निर्माण भइसकेको बताउँछन् । अब अस्थिरताको समाधान भइसकेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न उनीहरूको औसत आग्रह सुनिन्छ । सरकारले लगानीको आह्वान गरिरहँदा लगानीकर्ता भने कुनै पनि प्रकारको स्थायित्वमा ढुक्क हुन नसक्नुचाहिँ लक्षित उद्देश्यमा अवरोध हो । त्यसैले आसन्न लगानी सम्मेलन सफल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रका चासो र आकांक्षालाई बुझ्ने अनि तिनका जायज सवालहरुलाई सम्बोधन गर्दै जानेतर्फ आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्दछ ।

लगानी नेपालको सम्भावनालाई मूर्तरुप दिएर रोजगारीको क्षेत्र व्यापक बनाउने, गरिबी घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकेमा मात्र सम्मेलनले सार्थकता पाउनेछ । विगतमा गरिएका लगानी सम्मेलनले अपेक्षाकृत परिणाम नआएकोतर्फ मध्यनजर गर्दै सरकारले लगानीका बाधक कानुनहरु अनि प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सके मात्र लगानी सम्मेलनले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा यसपटकको लगानी सम्मेलन पनि समृद्धिको भाष्यझैँ कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम साबित हुनेछ ।