नेपालको आयात-निर्यातबीचको खाडल




डा. सुमनकुमार रेग्मी
लगातार शोधनान्तर घाटा चुलिँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुँदै आएको छ । शोधनान्तर देशभित्र भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको फरक हो । भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा हुन्छ । शोधनान्तर घाटामा रहँदा खासगरी विदेशी लगानी निरुत्साहित हुनुका साथै मुद्राप्रतिको विश्वास घट्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले देशको परनिर्भता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउँछ ।

विगतमा जस्तो व्यापार घाटा सजिलै समाधान गर्न सकिने अवस्था अब छैन । विगतमा व्यापार घाटाभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउने गरेकाले त्यो घाटा सजिलै पूर्ति हुँदै आएको थियो । देशले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । नेपालमा अर्थतन्त्रको झन्डै एक तिहाइ आधार रेमिट्यान्सको देखिएको छ । दैनिक १५ सय युवा रोजगारको खोजीमा विदेश पलायन हुँदै गरेका छन् । जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारी गएका छन् ।

देशमा लोकतन्त्र स्थापना हुनुअघि प्रत्येक नेपालीको थाप्लामा १२ हजार ऋण थियो भने २०६९÷७० मा २० हजार र २०७४÷७५ मा २४ हजार ऋण पुगेको देखिन्छ । २०७४÷७५ देखिका पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यतिm आय ५ हजार डलर पु¥याउने, २५ वर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत देशको पंक्तिमा पु¥याउने पार्टीको घोषणापत्र यहाँ संस्मरण गर्न उचित हुन्छ ।

आवश्यक मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुप्रति ध्यान नदिँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालले आयात गर्ने प्रायः सामान प्रशोधित र महँगो हुने तर यहाँबाट निर्यात हुने वस्तु अर्धप्रशोधित, अप्रशोधित र सस्तो हुने भएकाले व्यापार सन्तुलन हुन मुस्किल हुँदै आएको छ ।

२०७४ साल देशमा चुनाव भई पाँचबर्से स्थायी दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आएको छ । २०७४ देखिकै १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट वा आगामी पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न कार्यान्वयनमा हुने चरणमा हुने भनिएका ठूला आयोजनाका अनुमानित लागतलाई नै आधार मान्दा पनि क्रमशः रु. ३ हजार अर्ब र रु. एक हजार अर्ब जति आवश्यक हुने देखिन्छ ।

चालू अवस्था
नेपालको व्यापार घाटा भयावह हुँदै गएको छ । नेपालमा २०७२÷७३ सम्मा ७ खर्ब १० अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा व्यापार घाटा भएको थियो । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रको लागि यत्तिको व्यापार घाटा निकै नकारात्मक हो । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड रुपियाँको व्यापार घाटा २०७२ सम्म आइपुग्दा ७ खर्ब नाघिसकेको छ ।

निर्यात हुने वस्तुहरुमा फलाम, गलैंचा, कफी, चिया, तयारी पोशाक, पस्मिना आदि रहँदै आएका छन् । यी वस्तुहरु उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ पनि विदेशबाट आायात गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । आ.व. २०४९÷५० सम्म व्यापार घाटा २२ अर्बको थियो । आ.व. २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ९ अर्ब कुल व्यापार घाटा पुगेको थियो । आ.व. २०७४÷७५ मा २९ अर्ब ५३ करोडको चामल आयात भएको थियो । आ.व. २०७३÷७४ मा २३ अर्ब ८७ करोडको चामल आयात भएको थियो ।

नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा ऊनी गलैंचा विगत वर्षहरुदेखि प्रथम स्थानमा रही आएको छ । यसको निर्यातमा बेलाबखत उतारचढाव आएको देखिन्छ । ऊनी गलैंचाको निकासी आ.व. २०७१÷७२ मा रु. ६ अर्ब ९१ करोड मूल्यको भएको थियो । आ.व. २०७२÷७३ मा रु. ८ अर्ब ४ करोडको निकासी भएको थियो । आ.व. २०७३÷७४ र आ.व. २०७४÷७५ मा निर्यातमा कमी आएको थियो । यी आ.व.हरुमा क्रमशः रु. ७ अर्ब ३० करोड र रु. ७ अर्ब ९ करोड मूल्यको निर्यात भएको थियो ।

देशमा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र विस्तारबाट निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने वस्तु र सेवा विस्तार गर्ने क्रममा वाणिज्य नीति २०७२ कार्यान्वयनमा छ भने दिगो विकासको लक्ष्यका उद्देश्य अंगाल्दै प्रयोगमा भएको नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ मा पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । २०७५÷७६ को अल्पकालीन तथ्यांकअनुसार अर्थात् आ.व. २०७५÷७६ मा पहिलो अघिल्ला ६ महिनामा माथिल्ला पाँच आयातीत वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, भेहिकल्स र पार्टपूर्जा, एमएस बिलेट, मेसिनरी र पार्टपूर्जा तथा हवाईजहाजका पार्टपूर्जाहरु छन् । त्यस्तै यसै अवधिमा माथिल्ला पाँच मुख्य निकासी वस्तुहरुमा ऊनी गलैंचा, अलैंची, जुटका वस्तुहरु, तयारी पोशाक र जुस परेका छन् ।

कुनै वर्ष अनुकूल मौसम नभएको खण्डमा नेपालको व्यापार घाटा सोही वर्ष बढ्ने सम्भावना देखिँदै आएको छ । उदाहरणका रुपमा आ.व. २०७३÷७४ मा अनुकूल वर्षा, समयमा रोपाइँ तथा खेती, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलगायतका कारण कृषि फसल बढी हुन गई निकासी तथा उत्पादन बढ्न जान्छ । कुनै वर्ष कुनै र कुनै वर्ष अर्कै जिल्लाबाट कृषिउपज निर्यात हुने गर्दछ । नेपालबाट निकासी हुन सक्ने कृषि उपजहरुमा ताजा तरकारी, सुन्तला जातको फलपूmल, हिउँदे फलफूल, बर्से फलफूल, अदुवा, अलैंची, आलु, अकबरे खुर्सानी आदि छन् । तर हरेक आर्थिक वर्ष नेपालले वैदेशिक व्यापारको असन्तुलन भोगिरहेको अवस्थामा निकासी व्यापारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ ।

निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले चर्का नारा दिए पनि उत्पादनमा कमी, बारकोड, विश्वबजारमा फितलो प्रचारप्रसार, ब्रान्डिङका कारणले नेपाली उत्पादन विदेशिन नसकेको बताइन्छ । नेपालबाट निर्यात हुने सामानमा गुणस्तरको सम्बन्धमा बेलाबखतमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गुणस्तर महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाली उत्पादनले पहिलेदेखि नै परिमाणभन्दा गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिँदै आउनुपर्दथ्यो । नेपाल–भारत खुला सिमानाले नेपालको निर्यात व्यापारमा असर गरेको छ । सरकारी नीति प्रतिबद्धता राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो हँुदै आएको छ । भूपरिवेष्ठित भएका कारणले उद्योगी–व्यापारीहरुले हैरानी बेहार्दै आएका छन् ।

निकासी विकासका अनेकौं आधार तथा सम्भावना हुन्छन् । राष्ट्रिय व्यापार रणनीति २०७३ ले राखेका १२ वटा तुलनात्मक लाभको वस्तुमा जडीबुटी पनि समावेश छ । ती मध्ये जडीबुटी एवम् अनुसन्धान, उत्पादन एवम् व्यवसायीकरण र संरक्षण एवम् सदुपयोग गर्न सके आर्थिक–सामाजिक विकासमा नै सहयोग पुग्दछ । वन नीति २०७१ ले वनस्पति एवम् जडीबुटीका नवीनतम प्रवृत्ति र क्षेत्रहरुलाई समेटेको छ । वन, वनस्पति र जैविक विविधता संरक्षण अभियान अगाडि बढाउन २०७१–२०८० लाई वन दशक घोषणा गरी एक घर एक रुख, एक वन र एक नगर अनेक उद्यान कार्यक्रमहरु आर्यान्वयनमा आउँदै गरेका छन् ।

वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुतm वस्तुहरुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरुको संकलन एवम् प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाहरुको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकताअनुसार बहुउद्देश्यीय प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायतका व्यावसायिक खेती गर्न लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने, निर्यात प्रवद्र्धनको लागि असल कृषि अभ्यास र प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।

समस्या तथा सुझाव
आवश्यक मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुप्रति ध्यान नदिँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालले आयात गर्ने प्रायः सामान प्रशोधित र महँगो हुने तर यहाँबाट निर्यात हुने वस्तु अर्धप्रशोधित, अप्रशोधित र सस्तो हुने भएकाले व्यापार सन्तुलन हुन मुस्किल हुँदै आएको छ । नेपालको आयात–निर्यातलाई नियाल्दा आयातीत वस्तुको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र विलासी वस्तुहरु जस्तै– विद्युतीय सामग्री, कस्मेटिक, सुन–चाँदी, फलाम र तामाजन्य वस्तुहरु, कच्चा तेल, खाद्यान्न, औषधि, सवारीसाधन, मेसिनरी पार्टपूर्जा उच्च दरमा आयात हुने क्रम बढ्दो छ ।

बाँके, बर्दिया, दाङलगायतका जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्रथुम र गुल्मीलगायतका जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि कार्यक्रम विगतमा राखिएको थियो । रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम थिए । जैतुनको खेती गरिने भनिएको थियो । यी के भए ? यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादन भएको भए आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात हुने अवस्था हुन्थ्यो ।

२०३२ सालदेखि सञ्चालित साना किसान विकास कार्यक्रमले ७० जिल्लामा करिब ७ सय साना किसान कृषि सहकारी संस्था स्थापना भए पनि देश किन कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेन ? देशमा खाली सम्मेलन मात्र गरी खाद्यान्न आत्मनिर्भरतामा जोड भन्दैमा अबका ५० वर्षमा पनि देशको कृषि अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्दैन । कृषिप्रधान देशमा २०७५÷७६ को पाँच महिनामा नै १४ अर्बको चामल आयात भएको छ भने पाँच अर्बभन्दा बढीको मकै, सात अर्बभन्दा बढीको भटमास, ४ अर्बको आलु र २ अर्बभन्दा बढीको स्याउ आयात भएको छ ।

नेपाली वस्तुले लाभ लिन सक्ने बाह्य बजारको खोजीमा निरन्तरता कायम गर्नुपर्दछ । निर्यात हुने वस्तु र सेवाको गुणस्तरको परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेबलिङ, प्याकेजिङका क्षमताको वृद्धि सख्त आवश्यक छ । आ.व. २०७५÷७६ आषाढ चौधौं योजनाको अन्तिम वर्ष र महिना हो । जडीबुटी, अदुवा, अलैंची, कफी, चिया, ऊन, पश्मिना, अल्लोजस्ता उच्च निर्यातजन्य वस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरमा सुधार नगरी यो चौधौं योजनाले अंगालेका लक्ष्य एवम् उपलब्धि हासिल हुन कठिन छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्