काठमाडौं ।
सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका ३ की २९ वर्षीया एक महिला पतिबाट पीडित भइन् । पतिको काल्पनिक आरोप, कुटपिट र धम्कीले उनी आजित भइन् । आफ्नै पतिको पीडा खप्न नसकेपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र आइपुगिन् ।
सेवा केन्द्रले उनका पतिलाई समेत साथमा राखेर परामर्श गरे पश्चात् हाल उनीहरु आदर्श परिवारको रुपमा जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । ती महिलाले सेवा केन्द्र मार्फत पुनर्जन्म पाएको अनुभव गरेको बताएकी छन् ।
यसैगरी सिराहा अर्नामा गाउँपालिका९४ बस्ने २१ वर्षीया अर्की महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित हुँदै गइन् । पतिले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्नमा दबाब दिन थाले । यही समस्या लिएर उनी सिराहास्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र आइपुगिन् । पति सहित उनलाई राखेर परामर्श गराउँदा उनीहरु अबका दिनमा दुबै जना मिलेर बस्ने निर्णय गरी कार्यालयबाट बिदा भए । हाल उनीहरु खुसी साथ बसेका छन् ।
महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्धेश्यले नेपाल प्रहरीको विशिष्टिकृत इकाईको रुपमा महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको हो । हाल यस्ता सेवा केन्द्र २ सय ४० रहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय मातहत रही यी सेवा केन्द्रहरुले कार्य गर्दै आएका छन् । जसअन्तर्गत पीडित बालबालिका लक्षित बालमैत्री कक्ष हाल १६ स्थानमा संचालनमा रहेका छन् । जहाँ पीडितमैत्री वातावरण मार्फत बालबालिकालाई परामर्श तथा आवश्यक सोधपुछ गरिन्छ ।
सेवा केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी १ हजार २ सय ७५, जबरजस्ती करणी उद्योगमा ४ सय ६६, मानव बेचबिखनमा १ सय ३३, बहुविवाह अन्तर्गत ५ सय ३७, बालविवाहमा ५२, घरेलु हिंसा ७ हजार ३ सय ७६ र बोक्सी आरोप अन्तर्गत २६ मुद्वा दर्ता भएका छन् ।
यसअघि आव २०७४र०७५ मा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी १ हजार ४ सय ५३ मुद्वा परेका थिए । यसैगरी जबरजस्ती करणी उद्योगमा ७ सय ४७, मानव बेचबिखनमा ३ सय ५, बहुविवाह अन्तर्गत ६ सय २, बालविवाहमा ५७, घरेलु हिंसा १२ हजार २ सय २५ र बोक्सी आरोप अन्तर्गत ६४ मुद्वा दर्ता भएका थिए ।
सेवा केन्द्रले काम गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिंदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक रन्जुकुमारी चौधरी भन्नुहुन्छ, “महिला सेलमा आउने पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुको घटनालाई अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ लिई अनुसन्धान गरिन्छ । तुरुन्तै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिन्छ । छिट्टै न्याय पाउँदा सेवाग्राहीहरु खुसी भएर फर्कन्छन् ।”
महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र मातहत रहने गरी विभिन्न २० स्थानका सिमानामा चेकप्वाईन्ट रहेका छन् । २०७२ बैशाखको भूकम्प पश्चात् महिला तथा बालबालिका थप जोखिममा परेकाले सीमा क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थानहरुमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको निगरानी केन्द्र समेत संचालन गरिएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा १ सय ५९ महिला र १ सय ११ बालबालिकालाई समेत गरी २ सय ७० जनालाई उद्धार गरिएको छ जसमध्ये १ सय ४ मुद्वा दर्ता भएका छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले निर्धारण गर्नुभएको १० वटा सांगठनिक प्राथमिताका क्षेत्रमध्ये संगठित अपराध, जघन्य अपराध र महिला तथा बालबालिकाको अमानवीय कामप्रति कानुनी कठोरता नीति पनि रहेको छ । संगठन प्रमुखको प्राथमिकता र समुदाय९प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागू भएपछि न्यायका लागि प्रहरीमा आउने पीडितको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
हरेक घटनामा प्रहरीमा उजुरी गरेमा प्रहरीले आवश्यक सहयोग गर्छ भन्ने जनचेतना अभिबृद्धि भएको कारण यस्ता अपराधको दर्ता संख्या बढेको देखिन्छ । झट्ट हेर्दा यस्ता अपराधको संख्या बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो सर्वसाधारणमा प्रहरीप्रति वृद्धि भएको जनविश्वासको नतिजा हो ।
महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापति भन्नुहुन्छ, “हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी १ हजार ३ सय २६ वटा लैगिंक हिंसा नियन्त्रण संजाल समिति गठन गरिएको छ । यी समिति तथा समुदाय९प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत विभिन्न अभिमुखिकरण तालिम संचालन गरिएको छ, जसबाट उत्प्रेरित भएर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आउनेहरुको संख्या बढ्दो छ ।”
बालविवाह, बहुविवाह, जबरजस्ती विवाह, अनमेल विवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बालश्रम शोषण, बलात्कार वा यसको प्रयास, बैवाहिक बलात्कार तथा यौनशोषण, दूर्व्यवहार महिला तथा बालबालिका विरुद्ध लक्षित अन्य गैरकानुनी क्रियाकलाप जस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि केन्द्रले महिला तथा बालबालिकाको हकहित संरक्षण गर्ने, महिला तथा बालमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने, उनीहरुका विरुद्धमा हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई सहयोग तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, जनचेतनामुलक विभिन्न एक्ब् ९एगदष्अि क्भचखष्अभ ब्ललयगलअझभलतक० हरु भोजपुरी, मैथली र अवधी लगायत भाषामा निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
महिला तथा बालबालिकामैत्री भवनको अभाव, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी तथा लैंगिक हिंसाको क्षेत्रमा आएका जटिलता यस्ता अपराध अनुसन्धानका प्रमुख समस्या हुन् । महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा संवेदनशील भएकोले महिला तथा बालबालिकाको लागि केही स्थानमा छुट्टै भवन निर्माण गरिएको छ भने सो क्रम जारी छ । जसबाट यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा गोपनियता कायम गर्न र पीडितलाई परेको समस्या राख्न सहज भएकोले प्रहरीमा रिपोर्टिङ गर्न आउने प्रवृत्ति बढेको निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रजापतिको भनाई छ ।
निर्देशनालयले सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने, कामकारवाहीको अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, तालिम गोष्ठी संचालन गर्ने, जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्ने, घटनाको अभिलेख अद्यावधिक राखी तिनको विश्लेषण गरी भावी रणनीति तयार गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ । जहाँ दुर्व्यवहार, हिंसा र अपराध छ त्यहाँ प्रहरी तपाईंको साथमा छ भन्ने उद्धेश्य राखी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पीडितमैत्री सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।