सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने बारम्बार घोषणा गर्दै आएको छ । बोल्न जति सजिलो छ, काम गर्न त्यत्तिकै गाह्रो पनि । वर्षौंअघि निर्माण शुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।
समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुँदा त्यसकोे व्ययभार सरकारलाई पर्ने गरेको छ । सरकारले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा अगाडि सारेको छ । सरकारले समृद्धिको आधार तय गर्नको लागि विकास निर्माणको काम अगाडि नबढाएको पनि होइन तर नारा र भाषणले मात्र आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरेपछि सरकारी संयन्त्र पनि बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकारी निकायकै कारण गौरवका आयोजनाहरुको समयावधि लम्बिदै आएको छ । आयोजनाको लागत र समय निर्माण शुरु हुनुअघि नै तय गरिएको हुन्छ तर पनि समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुँदैन ।
सरकारसँग बजेट पनि र जनशक्ति पनि छ तर परिणाम भने हात लाग्न सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती र आलटाल गर्ने परिपाटीले निर्माणको अवधि लम्ब्याइने गरेको छ । निर्माण कम्पनीदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत फाइदा पुग्ने भएपछि समयमा काम गर्नुको सट्टा बर्सेनि म्याद थप्ने त परम्परा नै बनेको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको मेलम्ची आयोजना थोरै मात्र काम बाँकी हुँदा ठेकेदार कम्पनीले काम नै छोडिदियो । निर्माण कम्पनीको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारले सकेन वा चाहेन, त्यसको वास्तविकता अझै बाहिरिएको छैन । सरकारले समयमा नै संयमता अपनाउन नसक्दा गौरवका आयोजना लथालिङ्ग र भताभुङ्ग हुँदै आएका छन् ।
सरकारले देशभर निर्माणाधीन आयोजनाहरुलाई सिंहदरबारबाटै हेर्ने गरी संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो संयन्त्र सञ्चालनमा आएको अवस्थामा देशभित्र कहाँ–कहाँ कुन योजना कसरी निर्माण भइरहेका छन् भन्ने भिडियोमार्फत पनि हर्न सकिनेछ । सरकारले तत्काल समस्या समधान केन्द्र स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका २१ मध्ये ११ वटा आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा रखेको छ । सरकारले गौरवका आयोजना अनुगमन गर्न र निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली संयन्त्र बनाउन आवश्य छ । संयन्त्र निर्माणसँगै कर्मचारीतन्त्रमा रहेको गलत सोच र चिन्तन पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।