उपकुलपतिसहितको पद जुनसुकै बेला चट्




गंगा बराल, काठमाडौँ ।
पदअनुरुपको आचरण नगरे विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल हटाउने गरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा पेश गरिएको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवारमा दर्ता भइसकेको छ ।

उक्त विधेयकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा नगरे वा पदअनुकुलको आचरण नदेखाए पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त विधेयकअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र पोखरा विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरिने छ ।

यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ मा भएका केही व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने पनि उक्त विधेयकमा जनाइएको छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न, दलित र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १४ को उपदफा (३) मा ‘कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको निरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने गराउने अधिकार हुनेछ’ भन्ने वाक्यमा ‘जाँचबुझ गर्ने गराउने र निर्देशन दिने’ वाक्यांश थपिएको छ ।

यसमै ‘शिक्षाध्यक्षले सभाको निर्णय वा आदेशलाई प्रमाणित गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशमा ‘शिक्षाध्यक्षले सभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित भएको सभाको निर्णय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौ विश्वविद्यालय ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) मा ‘रजिष्ट्रारले सभाको निर्णय वा आदेशलाई प्रमाणित गरिनेछ’ भन्ने ठाउँमा नयाँ विधेयकमा ‘रजिष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणित भएको सभाको निर्णय वा आदेशलाई आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नुपर्नेछ र सो निर्णय वा आदेशको एकप्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐनमा ‘विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय पूर्वाञ्चल क्षेत्रको बिराटनगरमा रहनेछ’ को ठाउँमा ‘मोरङ जिल्ला सुन्दर हरंैचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा रहनेछ’ बनाइएको छ ।

लुम्बिनी विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको ‘बौद्ध दर्शन, साहित्य, शिक्षा र संस्कृतिको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्नका लागि उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालन गर्न लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको छ’ भन्ने ठाउमा संस्कृतिसहित अन्य विषय थपिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्