प्रदेश ३ मा परियोजना बैंक, अन्त्य हुँदै खल्तीका योजना




हेटौंडा ।
प्रदेश–३ को सरकारले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना ‘परियोजना बैंक’ स्थापना गरेको छ । विकास निर्माणका विभिन्न परियोजनालाई व्यवस्थित गर्न बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।

परियोजना बैंक स्थापनापछि ल्याइएका योजनाको आवश्यकता र समुदायको मागअनुसार छ÷छैन थाहा पाइने, योजना कार्यान्वयनपूर्वका सबै क्रियाकलाप पूरा भए÷नभएको विश्लेषण गर्न सकिने तथा खल्तीबाट योजना हाल्ने परिपाटी अन्त्य गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ ।
सफ्टवेयरमा प्रदेश सरकारले गर्ने सबै कामको संस्थागत विवरणमा समावेश गरिने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । सफ्टवेयर प्रदेश सरकारले गर्ने कुनै विकास निर्माणका काम, योजना समावेश गर्न तयार पारिएको हो ।

सफ्टवेयरबाट काम सुरु गरिएपछि कुनै व्यक्ति, सांसद्, मन्त्रीले मुखले टिपाएर योजना अर्थ मन्त्रालयको योजना किताबमा पर्ने, चिटमा टिपाउने, ‘सोर्र्स’ का आधारमा योजना छनौट गर्ने संस्कार अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।

‘खल्तीबाट आउने योजना अन्त्यका लागि यसले काम गर्छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–कुनै योजना व्यक्तिबाट भन्दा पनि संस्थागतरुपबाट आउने क्रम सुरु गर्न परियोजना बैंक महत्वपूर्ण हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश विकास योजनाको बैंक बनाएर स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । प्रदेशमा सञ्चालन हुने पाँच वर्षे आवधिक योजनालाई एउटै फण्डमा राखेर प्रदेशमा विकासका योजनाहरु लैजाने उहाँले बताउनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट निर्देशित योजनालाई अब सुधार गरी प्रदेशस्तरबाट जनभावनाअनुरुप भुगोल, व्यवहारिक, दीगो र सन्तुलित विकास योजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आवधिक योजनालाई जनप्रतिनिधिको सुझावअनुरुप छनौट गरी जनताको घरदैलोमा पु¥याउन व्यवहारिक र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउँदै प्रदेश सरकारले वृहत् योजनालाई बंैकिङको स्वरुप दिने र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विकासका अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुँदा योजनाको लागत बढ्ने, अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र लामो समय लाग्ने समस्या समाधानका लागि नेपालमा सम्भवतः पहिलोपटक यस प्रकारको बैंक स्थापना गरिएको हो ।

बैंक स्थापनापछि परियोजनाको माग र आवश्यकता पहिचान हुने, योजना छनौट सहीढंगले हुने, परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकिने÷नसकिने स्पष्ट हुने, लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न वा जोखिम लिन सकिने, परियोजना समयमै पूरा गर्न सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिने, लगानी नतिजाउन्मुख हुने उल्लेख छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजनाको छनौट प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न, परियोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न, परियोजनाको विश्लेषण गर्न, तत्काल शुरु गर्न सकिने योजना तयारी अवस्थामा राख्न तथा योजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न यस्तो बैंकको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।

कुनै परियोजना व्यक्तिमार्फत् भन्दा पनि संस्थागतरुपमा आउने क्रमलाई संस्थागत गर्न, तत्काल शुरु गर्न मिल्ने परियोजना तयारी अवस्थामा राख्न, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजना र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गरेर तोकिएका कार्यक्रम तथा आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न परियोजना बैंक स्थापना गरिएको बताइएको छ ।

अब परियोजना संविधानले निर्देश गरेको विषय र अधिकार सूची, राष्ट्रिय नीति, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आवधिक योजना, बजेटको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा प्रदेशको रणनीतिक स्तम्भ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, लैंगिक, जलवायु तथा अन्य समावेशीता, गरिबी निवारण तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय यकिन गर्न सकिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

अत्याधुनिक प्रविधिको सफ्टवेर प्रयोग गरेर जाभास्क्रिप्ट डोमअनुसार तयार हुने बैंकको सफ्टवेरमा प्रयोगकर्ता र सर्भरबीच सञ्चार सुरक्षित गर्न डाटाबेस प्रयोग गरिएको बताइएको छ ।

सञ्चालकले इन्टरनेटमार्फत् योजना कार्यान्वयन भए÷नभएको जानकारी पाउने, प्रयोगकर्ताको पासवर्ड र अन्तरमन्त्रालय निकायमा गोप्यता रहने, परियोजना बैंकको राष्ट्रिय सूचना केन्द्रमा सबै सूचना संग्रह भएर बस्ने जानकारी दिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीमै आएको ठानी परियोजना बैंक स्थापना गरिएको जनाइएको छ ।

प्रादेशिक सरकारले अन्य प्रदेशका साथै केन्द्रीय सरकारलाई समेत उछिनेको छ । मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी विकास कहाँ, कहिले, कसरी, कुन चरणमा छ भन्ने जानकारीसहित विवरण समाविष्ट हुने भएकोले परियोजना बैंक उपयोगी र अपरिहार्य हुने बताउनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्