तत्कालिन माओवादीले शुरु गरेको १० वर्षे जनयुद्धको घाउ मेट्न नपाउँदै नेपाली जनता फेरि पनि द्वन्दबाट त्रसित हुनु परेको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा पार्टीले विभिन्न समयमा कानुन विपरित गतिविधि गर्नु र सरकारले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले जनतामा भय बढेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विप्लव समूह भनी चिनिने नेकपा नामको समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आईरहेको छ । विप्लव समूहले आपराधिक कृयाकलाप गरेको, विकासका पूर्वाधारमाथि बम विस्फोट गराउने र व्यक्तिको शान्ति सुरक्षामथि आक्रमण गर्ने कार्य गरेको सरकारको ठहर छ । सरकारको यो निर्णयसँगै विप्लव समूहले पनि राज्यले दमन गरे प्रतिवादमा उत्रने बताएको छ ।
सरकारको निर्णय अपरिपक्व भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले बताइरहेका छन् । त्यसैगरि, विप्लव समूहको क्रियाकलापले सुरक्षाको चुनौति बढाएको भन्दै अर्को पक्षले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले असन्तुष्ट रहेको समूहसँग वार्ता र छलफल गरि समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ । त्यसैगरि, जनताकै लागि भनेर लडिरहेका विप्लव समूह पनि सरकारसँग वार्तामा बस्न आवश्यक छ । अन्यथा, आगामी दिनमा देशले फेरि अर्को द्वन्दको सामना नगर्नुपर्ला भन्न सकिन्न ।
तसर्थ, सरकारले असन्तुष्ट रहेको समूहलाई निरन्तर वार्ताको वार्ताको माध्यमबाट मुलधारको राजनितिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ । यति मात्र नभएर असन्तुष्ट पक्षले पनि समाजमा त्रास फैलाउने गतिविधिलाई त्यागेर छलफलमा आउन आवश्यक छ । अतः सरकार र असन्तुष्ट पक्षबिचको छलफलले मात्रै समस्याको समाधान निस्कने हुँदा अनावश्यक युद्धको परिकल्पना कसैले गर्नुहुदैन ।
– प्रविन कार्की, डोटी, हाल: काठमाडौं ।
विद्यालय आर्थिकरुपमा सबल हुनुपर्छ
विद्यालयहरूले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि बिद्यालयको नाममा रहेका कतिपय जग्गालाई भाडामा दिने एकखालको फेशन नै बनेको छ । कतिपय धनी विद्यालयहरूले शटर बनाएर ब्यापारी, ब्यवसायी, उद्योगीहरूलाई भाडामा दिँदै आएका छन् । यसो गर्दा विद्यालयको आम्दानी बढ्छ र अपुग भएका शिक्षकहरूलाई राख्न र तलब दिन सकिन्छ । आजको पढाइ कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको छ । ती उपकरणहरू किन्नको लागि पैसा आवश्यक हुन्छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि विषयविज्ञ शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त पैसा दिएर विद्यार्थी पढाएका छन् । विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याओस् भनेर शिक्षकहरू निरन्तर खटिएका छन् । यसो गर्दा सरकारले तोकेर दिएको मसलन्दलेमात्र सम्भव हुँदैन ।
निजी शिक्षण संस्थालाई चुनौती दिनसक्ने गरी अगाडि बढ्न खोजेका सरकारी विद्यालयको प्रयासलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले विद्यालयहरूलाई जमीन भाडामा दिन रोक लगाइदिएको छ । त्यसरी नै खेलकूद, प्रार्थना, हिँडडुल आदिको लागि पर्याप्त जमीन राखिनु पर्ने र मात्र बचेको खण्डमा भाडामा दिन सकिने भन्ने नीति बनाइएको छ । यसले धेरै बिद्यालयहरूलाई केही समस्या तेर्छाइदिएको छ ।
अहिले सडक किनारामा खोलिएका थुप्रै विद्यालयहरूले स्थायी संरचना बनाएका छन् । कसैले बनाउँदै पनि छन् । कतिपय विद्यालयहरूसँग पहिले देखि नै जमीन छैन । कतिसँग जमीन छ तर, लालपूर्जा बन्न सकिरहेको छैन । विद्यालयहरूका आफ्नै थुप्रै समस्याहरू छन् जसलाई सरकारले मिहिन रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यालय छ तर, बस्नको लागि बेञ्च डेस्क छैनन् । कति विद्यालयमा एकजना पियनको दरबन्दी छैन । कतिपय शिक्षकहरू करारमा काम गरिरहेका छन् । जसको तलव सरकारले दिँदैन । शिक्षक, विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठा बढार्नु परिरहेको हुन्छ । कोठा छन्, ढोका छैनन् । जमीन छ तारबार छैन ।
रातमा कक्षाकोठामा गाई गोरु आएर बस्छन् । प्रेमी प्रेमिकाको कृडास्थल, लागूपदार्थ सेवन गर्नेको सुरक्षित स्थल बनेका कैयौँ विद्यालयहरू देख्न सकिन्छ । यिनको हेरचाह कसले गर्ने? शिक्षक, ब्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू सहयोगको लागि विभिन्न संघ संस्थामा धाइरहेका छन् । शिक्षा कार्यालमा हार गुहार गरिरहेका छन् । तर, सहयोग पाउँदैनन् । यस्तोबेला जमीन भाडामा दिएर त्यसबाट हुने आम्दानीले गुजारा चलाउनु परिरहेको छ ।
विद्यालयहरूले जमीन भाडामा लगाएर आम्दानी गर्नु राम्रो कुरा मानिन्न । तर, जमीन नै पर्याप्त नभएका निजी क्षेत्रमा सञ्चालित थुप्रै विद्यालयहरू पनि छन् जहाँँ प्रार्थना गर्नको लागि बच्चाहरू राम्रोसँग उभिने ठाउँसम्म हुँदैन । उनीहरूको हकमा कुन कानुन आकर्षित हुने? उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको जमीन चाहिनु पर्ने कि नपर्ने? नियम विद्यालयको लागिमात्र लागू हुनुहुँदैन । अस्पताल, अन्य सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो नियम आकर्षित हुनुपर्छ । शहरहरूमा अहिले हरियाली देख्न दुर्लभ हुँदै गएको छ । जताततै प्रदूषण फैलिएको छ ।
यस्तो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सरकारी कार्यालय, विद्यालय क्षेत्र खुला राखिनु, हराभरा तुल्याइनु जरुरी हुन्छ । यहि कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले नियमावली ल्याएको हो । यो सकारात्मक कुरा हो । तर, बिद्यालयहरूले जुन आर्थिक समस्या झेलिरहहेका छन् र आम्दानीको जोहो गर्न भाडामा दिने गर्दै आउनुपर्ने बाध्यता छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न मिहिनढंगबाट समस्याहरू केलाउने र समाधान गर्नेतर्फ पनि सरकार लाग्नु जरुरी छ ।
– विनोद थापा, बुटवल ।