भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
कानुनीरूपमा छोरा र छोरी दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने २०७२ को संविधानमा व्यवस्था गरिएको भए पनि पुरानो सोच गर्भावस्थादेखि नै छोरा र छोरीलाई गरिने भेदभावमा कमी नआएको यूएन एफपीए र कृपा नामक गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
पहिलो सन्तान जे भए पनि हुने दोस्रो सन्तानदेखि भिडियो एक्सरेको माध्यमबाट लिंग पहिचान गरी पटक–पटक गर्भपतन गराउनेको संख्या नेपालमा डरलाग्दो किसिमले बढेको छ। यसले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा समेत निकै समस्या निम्तिँदा आर्थिकरूपमा समेत ठूलो असर परेको छ।
अध्ययनअनुसार पहिलो सन्तान सन् २०११ को जनसांख्यिक सर्भेमा १ सय ६ पुरुष बच्चा हुँदा १ सय जना महिला बच्चा रहेको थियो। त्यसै गरी सन् २०१८ मा अर्घाखाँचीमा गरिएको एक सर्भेले १ सय १० जना पुरुष बच्चा जन्मँदा १ सय जना मात्र महिलाको जन्म भएको देखाएको छ।
नेपालमा असुरक्षित तथा गोप्यरूपमा गरिने गर्भपतन निकै पुरानो भएको र असुरक्षित गर्भपतनका कारण थुप्रै आमा र नवजात शिशुको ज्यान जाने गरेका कारण आमा र बच्चाको मृत्युदर उच्च थियो। यसलाई कमी ल्याउनका लागि सन् २००२ मा नेपाल सरकारले कानुनीरूपमै अनिच्छित गर्भ सुरक्षितरूरुपमा पतनको कानुन पारित गर्यो।
यसको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि गैरकानुनी मानिएको लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गराउनेको संख्या भने बढेर गएको अनुसन्धानमा खुलेको छ। १६ देखि २४ हप्ताका गर्भवतीले चिकित्सकको सल्लाहअनुसार ५० प्रतिशतले भिडियो एक्सरे गराउँछन् र भु्रणको लिंग पहिचान गर्नु गैरकानुनी भन्ने जान्दाजान्दै १७ प्रतिशतलाई बढी शुल्क लिएर सेवा प्रदायकले लिंगको बारेमा बताएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा ६३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएकामध्ये ७० प्रतिशत पुरुष रहेका थिए। पहिलो सन्तान जन्माउँदा माया, दोस्रोमा हेला र तेस्रोबाट त छोरो नभएसम्म लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गर्नुको विकल्पै नभएको अर्घाखाँची र ललितपुरमा गरिएको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसैका आधारमा अर्घाखाँची र ललितपुरमा बढी भु्रणको लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गरेको पाइएको छ।
विशेष गरी पहिलो सन्तान छोरी भएको अवस्थामा भिडियो एक्सरेको माध्यमबाट दोस्रो गर्भपतन गराउने गरेको तथा लैंगिक छनोट, चाहेको लिंगको बच्चा र परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगसम्बन्धी केही सीमित अध्ययनले छोरालाई प्राथमिकता दिने प्रचलन अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा बढी भएको कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङले बताउनुभयो।
तामाङका अनुसार अनुसन्धानमा पहिलोपटक गर्भवती हुने अधिकांश महिलामा लैंगिक प्राथमिकता नरहेको र दोस्रो सन्तान छोरा नै हुनुपर्ने आमा, बाबु र हजुरआमाको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिएको छ। यसका साथै एकभन्दा बढी छोरी भएका महिलालाई श्रीमान् र सासूले छोरा जन्माउनका लागि शारीरिक र मानसिकरूपमा समेत दबाब दिने, सामाजिकरूपमा अपमान गर्ने, सांस्कृतिकरूपमा वंशज चल्दैन भन्ने, छारा नपाए दोस्रो विवाह गर्ने धम्की दिने तथा यातनासमेत दिने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आफूले चाहेको बच्चा जन्माउन भाकल गर्ने, बली चढाउने, धामीझाँक्रीकोमा झारफुक गर्ने, चाइनिज क्यालेन्डरअनुसार तालिका बनाउने, विशेष पूजा गर्ने, धर्मगुरुको आशीर्वाद लिनेजस्ता गतिविधिमा सामेल भएको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
यो अनुसन्धानका क्रममा समेटिएका ६ वटा जिल्ला कन्चनपुर, सुर्खेत, रुपन्देही, कास्की, भक्तपुर र चितवनमा ‘ब्रेकिङ द बेरियर्स ः सेफगार्डिङ द राइट्स अफ गर्ल इलफन्ट्स’ नामक परियोजनाको कार्य क्षेत्र रहेको थियो। यिनै ६ वटा जिल्लामा रहेका १० वटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था ३ वटा अस्पताल, ३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ४ वटा स्वास्थ्य चौकीमा नियमित गर्भजाँचका लागि आउने महिलासँग पहिलो चरणको अन्तरवार्ता गरिएको थियो।
त्यसैगरी यूएनएफपीए नेपालका प्रतिनिधि लुना बकी भन्नुहुन्छ– ‘लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गराउने मुलुकमा नेपाल मात्र नभई भारत, चीन, कोरियालगायतका देश पनि छन्। यी मुलुकमा पनि लिंग पहिचानका कारण छोरी भए गर्भपतन गराउनाले छोरीको दाँजोमा छोराको जन्मदर बढ्दै गएको छ। यो कार्यले राष्ट्रकै लागि ठूलो समस्या निम्तिन्छ।’ पुरुष बच्चालाई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिकरूपमा धेरै प्राथमिकता दिने गर्नु गलत धारणा हो। यो व्यवहारले महिला स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।
नेसोगका अध्यक्ष डा. हीरा तुलाधर भन्नुहुन्छ– ‘नेपालमा ५० जनाको हाराहारीमा मात्र गर्भपतनका लागि लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सक रहेका छन्। अनुसन्धानमा खुलेको अवस्था कानुनी मान्यता प्राप्त गरेका संस्थाभन्दा बाहिर भएको हुनुपर्छ यसका लागि सरकारले कडाइका साथ अनुसन्धान गरी नीतिगतरूपमै कारबाही गर्नुपर्छ, सबैलाई गलत नजरले नहेरियोस्।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदीले यो अध्ययनले सरकारलाई रणनीति बनाउन ठूलो मद्दत मिल्ने बताउनुभयो।