नागरिकताका लागि विराटनगरमा रिले अनशन



विराटनगर ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान भएर उमेर पुगे पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै पिडितहरुले विराटनगरमा रिले अनशन सुरु गरेका छन ।
नागरिकता नपाएका युवाहरुले विराटनगर महानगरपालिकाको बी प्लटमा तत्काल वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर अनशन थालेका हुन् ।

जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका अभिभावकका धेरै सन्तान नागरिकताविहीन बन्नु परेको र राज्य यस विषयमा संवेदनशील नभएको भन्दै युवाहरुले तीनदिने अनशन थालेका छन् ।

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिको अगुवाईमा नागरिकता पीडित युवाहरु अनशनमा बसेका हुन् । नागरिकता पीडित संघर्ष समितिका संयोजक इसान खानले शुक्रबारसम्ममा पनि आफूहरुको मागको कुनै सुनुवाई नभए आमरण अनशनसहितको थप संघर्ष थाल्ने बताए ।

अनसनरत मो. सहजाद अलीका अनुसार मोरङमा एक हजारभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नागरिकताका लागि विभिन्न निकायहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा आश्वासन मात्रै पाएको खानले गुनासो गरे ।

उनले जन्मसिद्धका आधारमा २०६३ सालमा नागरिकता पाएका अभिभावकका धेरै सन्तान उमेर पुगेर पनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन बन्नु परेको दावी गरे । त्यस्तै अर्का पिडित मो. रइस अन्सारीले मुलुकको मुल कानुनलाई ऐन नबनेको भनेर बन्धक बनाउन नपाइने जिकिर गरे। संविधानको धारा १०को उपधारा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने प्राबधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानका धाराहरुमा कानुनअनुसार शब्दावलीमा कुनै बाधा अवरोध पनि नपुरयाइएको दावी गरे ।

उनले नागरिकताकै कारण उच्च शिक्षा र रोजगारीको अवसरबाट बन्चित भई धेरै युवाको भविष्य नै अन्धकारमा परिरहेको गुनासो गरे । नागरिकताका लागि आन्दोलन गर्नु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै अनशनरत युवा मो. नइम खानले नागरिकताविहीन युवा युवतीको समस्याको सम्बोधन तत्काल गर्न माग गरे ।
उनले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभए पछि रिले अनशन थालिएको र यसले पनि कुनै उपलब्धी हाँसिल नभए आमरण अनशन गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवअधिकार आयोग समक्ष पुग्न आफूहरु बाध्य हुने बताए ।

नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले आमाको नामबाट नागरिकता र जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिइनु पर्ने, महिला र पुरुषबीचको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, सर्वोच्च र उच्च अदालतको परमादेशको पालना हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।

२०४६ साल अघि जन्मिएका जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएकाका सन्तानले भने अहिले वंशजको नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्