एकातिर विप्लव समूहको प्रतिबन्ध र अर्कोतिर सीके राउतसँगको सहमति अहिलेका गम्भीर राजनीतिक घटना हुन् । सरकारले नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि प्रतिबन्ध नै लगायो ।
सर्वसाधारणको ज्यान नै जाने गरी बम विस्फोट र चन्दा मागेर त्रास सृजना गरेको भन्दै सरकारले सो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । तर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने चन्दा उठाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको दाबी गरेको छ । सरकारसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने पनि यस पार्टीले प्रस्ट पारेको छ ।
उता विखण्डनको गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा थुनामा रहेका सीके राउत रिहा भएको भोलिपल्टै मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् । सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । तर यस सहमतिप्रति प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेकपाका नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मधेसका नेता र केही बुद्धिजीवीहरुले भने यस सहमतिलाई सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।
सरकारको आलोचना बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा भएका यस्ता राजनीतिक गतिविधिले मुलुकलाई कतातिर डो¥याउने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले) ले वक्तव्य नै निकालेर सकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णयको विरोध गरेको छ ।
उसले भनेको छ– ‘यो सरकार एकातिर राष्ट्र विखण्डन गर्ने घोषित उद्देश्य लिने सीके राउतको जस्तो समूहलाई सहमतिको नाममा राष्ट्र विखण्डनकारी गतिविधि गर्ने छुट दिन्छ र अर्कोतिर त्यही सरकार निश्चित राजनीतिक उद्देश्य लिएको एउटा राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो अपरिपक्व र निरंकुश निर्णय गर्दछ ।’ प्रशासनिक ढंगले नियन्त्रण गर्ने नाममा पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने जस्तो कार्यलाई नेकपा (माले) ले गलत र गैरजिम्मेवारको संज्ञा दिएको छ । उक्त पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसमक्ष उसले माग पनि गरेको छ ।
यता हिंसा र चन्दाआतंक बढाएको तर्क गर्दै विप्लव नेतृत्वको समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारको तर्क छ भने सरकारले दमन गरे उपयुक्त जवाफ फर्काउने चेतावनी विप्लव समूहको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको समर्थन गर्दै सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड गरेर जनतामा त्रास सिर्जना गर्ने विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित भएको बताएका छन् । उनले आतंक मच्चाउनेमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् ।
यसरी एकातिर विप्लव समूहको प्रतिबन्ध र अर्कोतिर सीके राउतसँगको सहमतिको विषयलाई लिएर यतिखेर मुलकमा चर्को टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । यस अवस्थामा सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्दै सरकारले सबै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा रहन निर्देशन दिएको छ । यस अवस्थामा सीके राउतसँग भएको सहमति र बुँदाहरुबारे जनताले बुझ्ने गरी व्याख्या हुनुपर्छ । साथै विप्लव समूहलाई नै प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा गलत कार्य गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उचित हुन्छ । नत्र यस्ता क्रियाकलापले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि नै खतरामा नपर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारसहित सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ ।