काठमाडौँ, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पु¥याइने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सिंहदरबारमा मात्र होइन मुलुकका सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी र सरकारी बैंकको शाखा विस्तार समान रुपमा हुनेछ भन्नुभयो ।
डा खतिवडाले भन्नुभयो, “सिंहदरबार परिसरभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकको शाखा सञ्चालनका लागि अनुमति दिइसकिएको छ । उपयुक्त स्थानमा सञ्चालनका लागि पूर्वाधारको खोजी भइरहेको छ । अहिले सिंहदरबारमा रहेको संरचनाले नभ्याएको अवस्था हो ।
नेपालमा पूर्वस्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै भएको हुँदा मुलुकमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको बताउँदै उहाँले सबै बैंकलाई समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउने ढङ्गबाट बैकिङ सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बैंकमा खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको वैयक्तिक विवरण नेपालभित्र नै सुरक्षित रहेको विश्वास दिलाउँदै डा खतिवडाले भन्नुभयो, “कुनै पनि खातावालाको विवरणबाहिर जाँदैन, अदालत र राष्ट्र बैंकले मात्र आवश्यक परेका खण्डमा हेर्न पाउँछ, मुलुकभित्र मात्र विवरण रहन्छ, गोपनीय हुन्छन् ।
“मुलुकमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी दुईखाले बैंक रहे पनि ती सबै नेपाली बंैक नै हुन्, सरकारले सबै बंैकलाई समान व्यवहार गर्दछ, सरकारी काम सरकारी बंैकबाटै गर्नुपर्छ भनिरहँदा सरकारी बंैकको पहुँच नपुगेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका बैंकमा लगानी हो भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
“कुनै खास निकाय वा संस्थाका पदाधिकारीले आफ्नो खाता सम्बन्धित बंैकबाट सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यहाँबाट सञ्चालन गर्न अस्पष्ट र अन्योल हुनुपर्ने अवस्था छैन”, डा खतिवडाले भन्नुभयो ।
यसअघि बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डे, प्रेम सुवाल, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, अनिलकुमार झालगायतले अर्थमन्त्रीसँग सिंहदरबारभित्र सरकारी बंैक किन स्थापना नभएको तथा सबै स्थानीय तहमा कहिलेसम्म बंैक सञ्जाल विस्तार हुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मानव र वन्यजस्तु बासस्थानबीच देखिँदै आएको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सरकार समग्र योजना निर्माणमा जुटिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिसभाको आजको बैठकमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा झापा र बर्दियालगायत जिल्लामा हात्ती आक्रमणका घटना न्यूनीकरणका लागि ठीक ढङ्गबाट तारबार व्यवस्थापन गरिनेछ भन्नुभयो ।
रासस