तर्साउन बन्द गर



नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लवु नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०ले स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा चन्दा दिन दबाब दिएको खबरले फेरि द्वन्द्वकालकै पुनः आभाष भएको छ। अहिले विप्लवका कार्यकर्ताले तीनथरी चन्दा मागेको खबर प्रकाशमा आएको छ। जसमा स्थानीय तहमा विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य चन्दा दिन दबाब दिँदै जिल्ला जनपरिषद्का नाममा पत्र पठाएर आतंकित बनाइएको छ। यस्तै, जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट ३ देखि ५ लाख रुपियाँ पार्टीलाई चन्दा दिन र एक करोड रुपियाँबराबरको टेन्डर मिलाइदिन दबाब दिने गरेको पाइएको छ।

प्रदेश–५ मा संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन भन्दै नेकपाले जनसत्ता निर्माण गरेको छ। मुलुकमा शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा भूमिगत पार्टीले चन्दा आतंक सिर्जना गर्नु दुई तिहाइको सरकारका लागि लज्जा र चुनौतीको विषय बनेको छ। बलियो संघीय सरकार रहँदारहँदै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकार निरीह बनेका छन्। सो संगठनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तोकेरै आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिएपछि केहीले विकास बजेटमार्फत र केहीले व्यक्तिगत तवरले रकम दिएको खुलासा भएको छ।

स्थानीय तहमा चन्दा आतंक बढेपछि जनप्रतिनिधिले भयरहित भएर जनताको काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। सरकारले विप्लवलगायतका भूमिगत समूहलाई वार्ताको पहल थालेको भनिए पनि ती समूहले समानान्तर जनसत्ता निर्माण गरेर वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। सरकारका कामकारबाही सन्तोषजनक नरहे पनि सरकारसँग पूर्णरूपमा आशा टुटिसकेको छैन। सरकारका एक वर्ष औसतरूपमा बिते पनि इमानदारितापूर्वक काम गर्ने हो भने सुनौलो इतिहास रच्ने मौका बाँकी नै छ।

नयाँ संविधान कार्यान्वयनलगायत गणतन्त्र संस्थागत गर्नै चुनौती बाँकी नै रहेका बेला देशमा चन्दा आतंक बढ्नु, हिंसात्मक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउनु, जनतामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु शुभ संकेत होइन। दुई तिहाइको सरकारसँग जनताले सुशासनको जुन अपेक्षा राखेका छन्, त्यो विपरीत भइरहेको छ। सुशासनका लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने दाबी गर्ने सरकारले खुलेआम आगजनी, विस्फोट र चन्दा आतंक मच्चाउँदा भूमिगत संगठनलाई किन नियन्त्रण गर्ने सामथ्र्य राख्दैन रु देशमा जनसत्ता सञ्चालन गरिरहेको हाँक दिने पूर्वमाओवादीकै एक समूहले राज्यलाई नै चुनौती दिइरहँदा गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादलुले किन सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सकेका छैनन् रु यस्ता सवालहरू अनुत्तरित छन्।

चन्दा आतंकको दबाबका बीच जनप्रतिनिधिले कुन वातावरणमा कसरी काम गर्न सक्लान् रु यसै पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिइरहेको छ। जस कारण अपेक्षित काम हुन नसकेको जनप्रतिनिधिले नै स्वीकार गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वको झल्को आउने गरी चन्दा आतंक बढ्नु अर्को विडम्बनाको कुरा हो। व्यवसाय/उद्योगमा लगानी भएको ऋणको ब्याज तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थाका व्यवसायीलाई मोटो रकम नै किटान गरेर चन्दा असुली भइरहेको व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन्। चन्दा आतंकबाट आजित भएका उद्योगी÷व्यवसायी खुलेरै यस्तो क्रियाकलापविरूद्ध उत्रन सकेका छैनन्। एनसेल टावर आगजनी तथा विस्फोटको घटना एक दृष्टान्त हो। दुई तिहाइको सरकारले हिंसात्मक तथा चन्दा आतंक जस्ता जनविरोधी कार्य गर्ने जुनसुकै संगठनलाई कानुनी उपचार गर्न जरुरी देखिएको छ।
– सुरज सुवेदी, काठमाडौं।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्