प्रदेशका विकास योजनामा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेप

हेटौंडा ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले थालेका विकासका केही महत्वपूर्ण योजनामा केन्द्रीय सरकारको आर्थिक हस्तक्षेपका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।

प्रदेशका लागि बजेटका हस्तान्तरित कार्यक्रमबाट संघीय सरकारले बजेट फिर्ता लगेको हो । शुरु भएका केही योजना सञ्चालनमा यसका कारण प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुको चालु खर्च संघीय सरकारले खिचेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताएका छन् । संघीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजित ६५ करोड ४९ लाख ९० हजार रुपियाँ खिचेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु तर्फको ७ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपियाँ र नयाँ शहर आयोजनाका लागि विनियोजित रकम संघमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ३१ करोड १५ लाख ९६ हजार रुपियाँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एकीकृत नमूना बस्ती विकासमा बिनियोजित ९ करोड ८७ लाख २७ हजार रुपियाँ, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयकै १३ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपियाँ बराबरको साना सिंचाई कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न हस्तान्तरण गर्न छुट्याइएको रकम पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग खोसिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ करोड ६८ लाख रुपियाँ मन्त्रिपरिषद्को असोज २८ गतेको निर्णयअनुसार संघीय सरकारलाई रकमान्तर गरिएको छ ।

संघले तानेका कार्यक्रममध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बिनियोजित रकम संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने भन्दै ९ करोड ८७ लाख २७ हजार रुपियाँ संघमा तानिएपछि प्रदेश सरकारले गृहकार्य गरिसकेको योजनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको विशेष चासोमा हेटौंडाको हटियामा एकीकृत नमूना बस्ती विकास कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो । बस्तीका लागि जंगल क्षेत्रमा उच्च प्रविधि प्रयोग गरी नक्सांकन भइसकेको बताइएको छ । संघले प्रदेशको बजेट र कार्यक्रम लगे पनि योजना प्रदेशकै हुने र संघले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

आफ्नो पूर्व घोषणाअनुसार प्रदेश सरकारले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गरी बसोबास व्यवस्थित गर्ने तयारी थालेको हो । छरिएर रहेका विपन्न, सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवारलाई एकीकृतरुपमा राख्ने गरी नमूना वस्ती स्थापना गर्न प्रदेश सरकारले हेटौंडाबाट काम थालेको हो ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका १८ स्थित बाँसघारी बस्तीलाई सोही वडाको हटियामा स्थानान्तरण गर्न लागेको हो । करिब ५ दर्जन घर चुरेको कटान तथा पहिरोको जोखिममा रहेका कारण प्रदेश सरकारले एकैनासका घर निर्माण गरी एकीकृत बस्ती बसाल्ने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाँसघारी बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत नमूना बस्ती बनाउन संघीय सरकारसँग जग्गाको स्वीकृतिका लागि आग्रह गरेको थियो ।

अन्य जिल्लाका थुप्रै बस्तीहरु एकीकृतरुपमा विकास गर्नुपर्ने माग आइरहेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती मागहरु पाइपलाइनमा रहेको जनाएको छ । हटियामा बस्ती बसाउने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा हेटौंडा १८, मानेभञ्ज्याङमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।

विपन्न समुदायलाई सबै सुविधा एकैस्थानमा उपलब्ध गराउने गरी वस्ती स्थापना गर्न लागिएको हो । पानी, सडक, बिजुली, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, पार्क, तालिम हल, खेलमैदानसहित सुविधा एकै स्थानबाट दिने गरी काम शुरु गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो ।

मानेभञ्ज्याङमा रहेको गोरक्षेश्वर सामुदायिक बन र ज्योति सामुदायिक बनसँग जोडिएको २० बिगाहा क्षेत्रफल सार्वजनिक जग्गा निरीक्षण गरिएको हो । उक्त क्षेत्रमा करिब ४ सय आर्थिक विपन्न परिवारलाई राख्ने गरी तयारी थाल्न मुख्यमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिनुभएको छ । देशकै नमूना वस्तीका रुपमा रहने गरी काम थाल्न लागिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले वस्तीलाई देशकै मोडलका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।

उक्त वस्तीमा उद्योग÷ब्यवसाय खोल्न र तालिम दिन सजिलो हुने गरी भौतिक निर्माण गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
वस्ती निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने र वस्तीमा बस्ने परिवारलाई श्रमदानबाट काम गर्न लगाउने गरी तयारी थालिने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव अनुप पौडेलले बताउनुभयो । हेटौंडामा निर्माण गर्न लागिएको यस्तो वस्ती प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

केशव स्थापितको बर्खास्तगीपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएको, कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने बाटो नखुलेको, संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भए पनि कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

संघीय सरकारमा गएका योजनाबाहेक प्रदेश सरकारले करिब एक सयभन्दा बढी योजनाको डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ भने ६ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बराबरका विकास योजनाहरुको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले बारम्बार संघीय सरकारका कारण प्रदेश सरकारको काममा बाधा पुगेको भन्दै आउनुभएको छ । यही अवस्थामा करिब साढे ६५ करोड बराबरको बजेट र कार्यक्रम संघले तान्दा उहाँ झन् चिन्तित हुनुभएको छ ।