लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मुलुकको सुरक्षा नीतिले बल्ल स्वरुप लिन थालेको छ । दशकौंदेखि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म उक्त नीति बन्न सकेको थिएन । नेपाली सेनाको सहयोगमा रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उक्त सुरक्षा नीति प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । रक्षा मन्त्रालयले बुझाएको उक्त सुरक्षा नीतिमा भारतले ३ वर्षअघि लगाएको नाकाबन्दी प्रमुख सुरक्षा खतरा भएको उल्लेख गरेको छ ।
नाकाबन्दीपछि नेपाली जनतामा देखिएको राष्ट्रिय भावना र चेतनामा आएको परिवर्तनलाई आधार बनाउँदा मुलुकको सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने उपायको बारेमा समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । भारतले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण जनतामा देखिएको भारत विरोधी स्वरले नेपालका लागि सुरक्षा खतरा बढेको निष्कर्ष पनि नीतिमा उल्लेख छ । नेपालका निम्ति भारत जहिले पनि खतराको सूचीमा रहेको उल्लेख हुनुले यसतर्फ सोच्ने बेला आएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सीमा सुरक्षालाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा अब त्यसलाई जनताको सुरक्षा, लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकारको रक्षा पनि सुरक्षा नीतिमा पहिलोपटक समेटिएको छ ।
बदलिएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै ल्याइएको उक्त परिमार्जित सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले यो रिसाउला कि ऊ रिसाउला भन्ने भन्दा पनि नेपाली जनताको सुरक्षाका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकार पछाडि हट्नुहुँदैन । अहिले संसारका सबै मुलुकमा सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको छ । सबै राष्ट्रले मुलुकको सुरक्षाका लागि सबै सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेका छन् । तर पनि कतिपय मुलुक अहिलसम्म द्वन्द्वको भूमरीमा फसेको देखिन्छ ।
नेपालले पनि विगतमा लामो द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई समायनुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यता रहेको छ । दुई विशाल मुलुक चीन र भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । सरकारले सुरक्षा नीति ल्याएर मात्र हुँदैन, यसको कार्यान्वयनका लागि चनाखो हुनुको विकल्प छैन ।
हिजो आफ्नो मौलिक खालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुँदा मुलुक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सार्वजनिकरुपमा आलोचना हुने गरेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आएपछि नीतिमा देखिएको समस्याको बारेमा छलफलपछि अहिले उक्त नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसलाई अक्षरशः पालना गर्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।