संविधान कार्यान्वयनको लागि भन्दै अहिले केन्द्र सरकारले विभिन्न कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । ती कानुनहरुमा मूलतः राज्यको एकात्मक र केन्द्रीकृत सोच अझै पनि यत्रतत्र प्रतिविम्बित हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्दछ । संविधानको मुख्य व्यवस्था संघीयतालाई पनि अस्वीकार गरी कानुन तर्जुमा हुनुले संघीयता कार्यान्वयनलाई राज्यको नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले कसरी लिइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको मस्यौदा राज्यशक्तिको तह, प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठाडै अस्वीकार गरेको एउटा उदाहरण हो ।
संविधानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्रमशः केन्द्रले कुण्ठित गर्न उद्यत रहेको छ । संघीयतालाई क्रमशः धराशायी बनाउने खेलअन्तर्गत सो विधयेक आएको देखिन्छ । सो ऐनले संविधानको शिक्षासम्बन्धी साझा अधिकार (अनुसूची ९) को बाँडफाँड गर्दा संविधानको अनुसूची –८ मा रहेकोे स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारसमेत बाँडफाँड गरेको छ । एकल अधिकार एकल नै हुन्छ, साझा हुन सक्दैन ।
अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८ औं बुँदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बुँदामा कामहरू तोकिएको छ । गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन् ।
कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यस कार्य संविधानको प्रतिकूल रहेको छ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार अन्य कुनै अनुसूचीमा परेको छैन । त्यसै गरी वन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन मुलुकमा प्रदेश र स्थानीय तह छ भनेर अनुभूत गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
यस्ता कानुनले संघीयतालाई कमजोर पार्नेछ । सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको जनताले अनुभूत गर्न नपाउनु संविधानको बर्खिलाप हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले यसबारे सत्तारुढ दल र विपक्षी दलका शीर्षस्थ नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व संघीयता कार्यान्वयनमा साँच्चिकै इमानदार बन्ने हो भने संघीयताका मर्म विपरीत तर्जुमा गरिएका विधेयकहरु सच्याउन नेतृत्वदायी पहल गर्नुपर्दछ । अन्यथा संघीयताप्रतिको उनीहरुको अभिव्यक्ति सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भनिएको सर्वसाधारण जनताले ठान्नेछन् ।