स्थिर सरकारका अस्थिर गतिविधि



पविता मुडभरी पुडासैनी
स्थिर सरकार समृद्धि र विकासको नारा बोकेर चुनावी अभियानमा होमिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी सर्मा ओली नेतृत्वको बहुमतको स्थिर सरकारको गठन भएको वर्षदिन नाघ्यो । यो अवधिका बीच जनताको मतदानबाट पाँच वर्षको समय पाएको दुई तिहाइको ओली सरकार सबैको सहयोग, अपेक्षा र भरोसाका बीच पनि जनताले महसुस गर्ने गरी किन काम कारबाही अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।

स्थिर सरकार हुँदा पनि राजनीतिक गतिविधि तथा विकास निर्माण बडो अस्थिर र अराजक ढंगले अगाडि बढिरहेको भन्दै हरेक कुरामा नेतृत्वप्रति चोरऔँला ठड्याउनेको संख्या बढ्दो छ । नेपालको लामो ऐतिहासिक कालखण्डमा नेतृत्वका लागि यति दुर्लभ र कार्यसम्पादनका दृष्टिले यति सहज अवसर केपी ओलीको हातमा परेको समयमा पनि आफ्नो समृद्धिको सपना पूरा गर्न समय पर्खनुपर्ने किन ? बारम्बार रेल र पानीजहाजको विषय उठाइरहने प्रधानमन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यो आर्थिक वर्षमा यति उद्योगधन्दा खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गरी नागरिकका आर्थिक स्तर उकास्ने भनी योजना अघि सारेको भए औद्योगिक क्रान्तिसँगै युवावर्गको वाहवाही पाउँथे उनले ।

युएनडीपीको मानव विकास सूचकांकमा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपाल निम्न प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब मुलुकका रुपमा देखिएको छ । तर विडम्बना राष्ट्पति, प्रधानमन्त्रीको रवाफ र विलासिता हेर्ने हो भने अमेरिका–बेलायतका राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीलाई माथ गर्ने खालको छ । तीन तहका जनप्रतिनिधिका सेवा–सुविधा र विलासिताका लागि राज्यको ढुकुटीबाट अबाँैँ खर्च भएपछि विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्ने कहिले ? संघीयता हँुदा पनि विकास र निर्माण कार्यले गति नलिने अनि स्थानीय तह हुँदा पनि न्यायसम्पादन तथा नागरिकका काम कारबाहीमा सहजता र नागरिकका दैनिकीमा परिवर्तन नहुने हो भने आर्थिक दृष्टिले बोझिलो संघीयता किन भन्ने प्रश्न जन–जनबाट उठ्नु स्वाभाविक हो ।

मुलुकले धान्न सकोस् कि नसकोस्, भीभीआईपी र भीआईपी लगायतका सयौँ जनप्रतिनिधिका नाउँमा तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीका लागि समेत विभिन्न सेवा–सुविधा बाँडेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने खेलको वैधानिक अन्त्य गर्ने काम कम्युनिस्ट सरकारले पनि गरेन भने अरु कसैले गर्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । नेपालका सबैजसो शासकहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई स्वर्णयुग वा नयाँ युग भन्दै आएका छन् । आफ्नो नेतृत्वलाई नयाँ युग बताउने केपी ओलीको विकास र समृद्धिका सपनाप्रति अत्यधिक कर, महँगी र हिंसा, हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनाले जनताको विश्वास घट्दै गएको महसुस हुँदै छ । आखिर शक्तिशाली सरकारले विधिको शासन कायम गरी देश समृद्ध बनाउने तागत किन देखाउन सकेको छैन ?

आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते वृद्धका हात–हातमा ५ हजार थमाउने आश्वासन बाँडेका ओली हाल बेरोजगारका नाउँमा लक्का जवान युवालाई भत्ता बाँड्ने बताइरहेका छन् । काम दिनुको साटो काम नगरी भत्ता बाँड्ने सरकारको निर्णयले देशको राष्ट्रिय ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने त भइहाल्यो, तन्नेरी युवाहरुमा समेत सुगर र प्रेसरजस्ता रोग बढ्ने तथा कुलत र कुकृत्यमा फस्ने कार्य नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा जनताले देश विकास तथा जनहितका कार्यको धेरै आश गरेका थिए तर उनले आधारभूत शिक्षा हासिल गर्ने साना नानीहरुको शुल्कमा समेत प्रतिविद्यार्थी सयकडा एक प्रतिशत कर बढाएर पाँच प्रतिशत कर थोपर्ने निर्णय गरी अभिभावक र निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई आतंकित पारे । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा भौँतारिने प्रत्येकले हाल निजी विद्यालयमा चर्को शैक्षिक शुल्कसँगै उनले लागू गरेको कररुपी अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रियता र विकास निर्माणका पक्षमा जनस्तरबाट बढी आशा गरिएका केपी शर्मा ओली विकास र समृद्धिका विषयमा ओझेल पर्ने गरी हाल राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, अराजकता, अदूरदर्शिताका कारण विवाद र आलोचनाका सिकार भएका छन् । हेराँै न त भन्ने नेता नेतृ र नेतृत्वको सम्भावना नै हराइसकेको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका केपी ओली किन विवादमा तानिइरहेका हुन् ?

हाल मुलुकको शासन प्रणाली, सरकार र शासकीय संरचनासमेत विकास निर्माण र समृद्धिका लागि उपयुक्त अवसरका रुपमा रहेको छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय पद्धति, संघीय र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँगै कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार भएको समयमा पनि देशले समृद्धि पाएन भने यो भन्दा ठूलो आशा गर्ने ठाउँ रहन्न । केन्द्रीय राजधानीबाट पाँच–सात किलोमिटर पर पूर्व दिशा छाडेर पश्चिम, उत्तर र दक्षिणी सडक मार्ग छिर्ने हो भने ड्राइभर–खलासीले गाडीमा साबेल राखेर ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी पुर्दै र पहिरो–ढिस्को पन्छाउँदै असुरक्षित बाटोमा गाडी चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।

एक घन्टामा पुगिने बाटोमा तीन–चार घन्टा लाग्ने मात्र नभई सवारीसाधनसमेत चाँडै बिग्रने, थोत्रने विडम्बनापूर्ण अवस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर रेल र पानीजहाजको मात्र एकोहोरो भाषण किन ? सत्ताबाहिर रहँदा उनको भाषणले ताली पाउँथ्यो, नेपालीलाई कस्ता भाषण सुनाउनुपर्छ भन्ने राम्रै ज्ञान र वाकपटुता भएका केपी ओलीका रेल, पानीजहाज र घर–घरमा ग्यासका पाइप जडान हुने भाषणले जनतालाई आशा र भरोसाभन्दा क्षणिक मनोरञ्जन त दिन्थ्यो, तर अब सत्ताको साँचो आफ्नै हातमा आई काम गरेर देखाउने समयमा पनि भाषणमै मस्त किन ? आफ्नो पार्टीले चुनाव जिते वृद्धका हात–हातमा ५ हजार थमाउने आश्वासन बाँडेका ओली हाल बेरोजगारका नाउँमा लक्का जवान युवालाई भत्ता बाँड्ने बताइरहेका छन् । काम दिनुको साटो काम नगरी भत्ता बाँड्ने सरकारको निर्णयले देशको राष्ट्रिय ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने त भइहाल्यो, तन्नेरी युवाहरुमा समेत सुगर र प्रेसरजस्ता रोग बढ्ने तथा कुलत र कुकृत्यमा फस्ने कार्य नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

एकातिर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को उर्लंदो नारा, अर्कातिर आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लागि छिर्के दाउको चटारो । हिजोसम्म जनताले चाहे जे पनि हुन सक्छ भन्ने नेता–नेतृहरुलाई केही समययता चर्केको ‘राजा आऊ देश बचाऊ’को नाराले पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ । राजनीतिक परिवृत्तमा जनताले चाहेमा जे पनि हुनसक्ने कुरा किन भुल्दै छन् नेता–नेतृहरु । यति शक्तिशाली सरकार सम्हालेका नेतृत्वको सोच, चरित्र र क्षमतामा किन परिवर्तन देखिएन ? नेतृत्वलाई कलंक लगाउने गरी जताततै भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी मौलाएको छ । राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट मच्चिएको छ ।

उपत्यकामा घर भएर पनि संसद्का धेरैजसो सदस्यले राज्यबाट घरभाडा लिएको विषय निकै विवादित बनिरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी, राष्ट्रपति निवास परिसरमै हेलिप्याड, अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ६२ करोडको राष्ट्रपति निवास, सामान्य भ्रमणलाई सवारीमा परिणत गर्दै जनतालाई सास्ती दिने गरी सडक अवरोध गर्नेलगायतका राष्ट्रपतिको आलिसान जीवनयापनले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपतिलाई निकै विवादमा ल्याएको छ ।

राजनीतिमा देखिएका निराशा, राज्यकोषमा भएको ब्रह्मलुट र जताततै बेथिति विसंगतिको तमाम नागरिक आवाज ओकल्दै चर्चित लोकगायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको गीतलाई लिएर एमाले पार्टीमा कोलाहल मच्चियो । भ्रातृ संगठनबाट राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीमाथि आपत्तिजनक शब्दहरु प्रयोग भएको भन्दै यो गीत नबजाउन निर्देशन आएपछि वाक् स्वतन्त्रताको हरण भएको भन्दै जनस्तरबाट यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । शब्द, भाव र गायन शैलीका दृष्टिले उनका गीत उत्कृष्ट त छँदै छन्, राष्ट्रप्रेम तथा राजनीतिक विकृतिविरुद्ध उनको स्वतन्त्र गायन प्रशंंसनीय हँुदाहुँदै गीतले ओकलेको व्यङ्ग्यलाई लिएर उनलाई राजनीतिक कित्ता र विवादमा ल्याउनु उचित होइन ।

वास्तवमा शासकबाट जनताले सुख पाएको इतिहास छ्रैन । एकातिर शासकहरु विलासितामा लिप्त हुनु र अर्कातिर भ्रष्टाचार र महँगीले नागरिकका कष्टकर दैनिकी, तिनले भोगेका पीडा, अभाव र व्यथाको कथाले तिनलाई छुँदैन भने त्यहाँ जनताले शासक र शासन शैलीको विकल्प खोज्नु अस्वाभाविक होइन । विगत १० वर्षको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा बारम्बार नेतृत्व फेरिने र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि ब्रह्मलुट गर्ने, संसद्भित्रै कुर्सी हानाहानदेखि शासक तथा नेता–नेतृ र तिनका आसेपासे मोटाउनेबाहेक विकास निर्माणका कार्य तथा जनताका जीवनस्तर उकास्ने क्षेत्रमा के–कस्ता कार्य भए त ? गम्भीर प्रश्न हो यो । बितेको एक दशकको अवधिमा सबैजसो नेता र राजनीतिक दलहरु नै अयोग्यसिद्ध भइसकेका र राजनीतिक दलहरुको गल्ती, कमजोरी र मनोमानीका कारण स्थिरता, सुशासन र विकासको आवरणमा मुलुक दशकौँ अस्थिर राजनीतिको चपेटामा गुज्रिसकेको छ । कामकै लागि प्रतिदिन १५ सय युवा बाहिरिँदा अन्य युवाशक्तिलाई रोकेर देशमा रोजगारीको अवसर बढाउने सरकारको क्रान्तिकारी योजना र रणनीति खोई ?

संविधान जारी गरेका सुशील कोइराला, संविधानसभाको चुनाव गराएका शेरबहादुर देउवा र सडक विस्तार कार्यमा ठूलो साहस देखाएका बाबुराम भट्टराईका प्रशंसा गर्न योग्य कार्यबाहेक राष्ट्रियता र विकास निर्माणका सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा गरेका हुन् । सबैको साथ समर्थन र सम्मान पाएका नेतृत्वका साथमा हाल जिम्मेवार र संयम प्रतिपक्ष पनि छ । सरकारको काम कारबाहीप्रति उसले आक्रामक व्यवहार प्रदर्शन गरेको छैन । सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै गयो र जनताको हकहितमा कार्य हुन सकेन भने प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खोजिरहेका हुन्छन् जनताले । गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि जनतामाथि मार पर्ने गरी कर, महँगी तथा राजनीतिक अपराध र अराजकता बढ्दा प्रतिपक्षले आवाज उठाउनुलाई अन्यथा लिइनु हुँदैन । देशमा कांग्रेस सत्तामा रहँदा सबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकले हरेक क्षेत्र, निकाय र संस्थामा वर्चश्व जमाउन पाउँछन् तर राष्ट्रघातबाहेकका जुनसुकै माध्यमबाट व्यक्त हुने जनआवाज निमोठिँदैन । शासक र शासन शैलीका विरुद्ध आवाज उठाउन बन्देज हँुदैन । तर कम्युनिस्टको शासन सत्ता चल्दा अन्य सबै दलका समर्थक तथा शुभेच्छुकले हात–मुख बाँधेर हरेक अवस्था र अवसरबाट बाहिरिनुपर्ने यो कस्तो व्यवस्था र विडम्बना ?

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्