नेपालले गरेको प्रादेशिक संरचनाको एक वर्षको अभ्यास हेर्दा उत्साहजनक अवस्था देखिँदैन । हुन त शुरुको एक वर्षमा धेरै काम हुने आशा गर्नु युक्तिसंगत नहोला तर अहिलेसम्मको अभ्यासले देखाएको संकेतले प्रादेशिक संरचना चलायमान बनाउन केन्द्रको हस्तक्षेपकारी चरित्र निकै जिम्मेवार रहेको छ । केन्द्रको एकात्मक सोचले गर्दा प्रदेश चेपुवामा पर्दै गएको छ ।
सातैवटै प्रदेशलाई चलायमान बनाउन नखोजिएको होइन । कर्मचारी पठाउने, ऐन–कानुन बनाउने सबै केन्द्रले नै गरिदिने अवस्था भएपछि प्रदेशले चलायमान हुनै सकेन । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रादेशिक संरचना भेटिए पनि प्रदेशको शासन व्यवस्था नभेटिएको बताउँदै आएका छन् । अर्कोतर्फ प्रदेशलाई जति चलायमान बनाउन प्रयास गरे पनि नहुनुमा प्रदेश कमजोर हुने गरी डिजाइन गरिएको कुरो पनि मुख्यमन्त्रीहरुले नउठाएको होइन । अहिले प्रदेश तह चलायमान हुन नसक्नुमा यसको धेरै हदसम्म संरचनागत र केही हदसम्म ठोस प्रयासको अभाव देखिएको छ ।
संघीयताको शाश्वत नियम भनेको राज्यशक्तिको बाँडफाँड हुन्छ । केन्द्रले चाहँदैमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भनेर संविधानले किटानी गरेको विषय कटौती गर्न पाउँदैन । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन तर व्यवहारमा अर्कै भएको संकेत देखा परेको छ । प्राविधिकरुपमा संरचना गरिएका बाबजुद आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कार्य गर्न खोज्दा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेका अनेकौं उदाहरण छन् ।
हालै आएको अध्यादेश र केही विधेयकले प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्तता पनि कुण्ठित पार्ने देखिन्छ । किनभने प्रादेशिक प्रशासनको नेतृत्व केन्द्रबाट खटिएका अधिकारीहरूले गर्नेछन् । त्यस्तै प्रादेशिक प्रहरी पनि केन्द्रबाट आएका प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा हुनेछ । केन्द्रबाटै नियुक्ति हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केन्द्रीय सरकारकै नीति निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन चलाउने गर्छन् । प्रदेशको शासन प्रशासन चलाउन आउने केन्द्रका पदाधिकारी स्वतः केन्द्रीय सरकारप्रति नै जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन्छन् । संघीय नेपालको एकात्मक चरित्र एकीकृत न्याय प्रणालीमा मात्र नभई केन्द्रको नियन्त्रित र निर्देशित निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनमा पनि प्रतिविम्बित हुने अवस्था आएको छ । यसले गर्दा अहिलेको संघीयता संघीयताको मर्मबाट अलग हुँदै गएको छ ।
स्वायत्तताको प्रारम्भिक अभ्यास प्रशासनिक क्षेत्रको स्वशासनबाट शुरु हुन्छ । प्रदेश स्वायत्त भएन भन्ने संघीयताको अर्थ हुँदैन । यसरी संघीयता क्रमशः प्रयोजनहीन हुँदै जानु भनेको संविधान कार्यान्वनयमा पनि जटिलता उत्पन्न हुँदै जानु हो । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संघीयतालाई राज्यसत्तामा सबैको पहुँच, प्रतिनिधित्व गराउने माध्यमका रुपमा स्थापित गर्दै नेपालको समावेशी विकास र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशको संरचनालाई अधिकार सम्पन्न, सक्षम बनाउनुको अर्को विकल्प छैन ।