रामधन राई, खोटाङ ।
सडकको दाँया–बाँया ३१/३१ मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएपछि खोटाङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका स्थानीयको उठीवास हुने भएको छ । सरकारको निर्देशन लगत्तै सडकको दाँया र बाँया ३१/३१ मिटर जग्गा ओगटेर कालोपत्रेको काम थालिएपछि दिक्तेल–हलेसी र दिक्तेल–चखेवा सडक खण्डका जग्गा धनीको उठीवासको अवस्था आएको हो ।
सडक विभागले लागू गरेको मापदण्ड अनुसार जग्गा छाड्दा अधिकांशको घडेरी समेत नरहने स्थानीयले दुखेसो गरेका छन् । सडक आसपासमा निर्मित घर भत्कनका साथै घडेरी समेत नरहने भन्दै जग्गाधनीहरुले मुआब्जा दिन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
यसैवीच, कालोपत्रेको काम भइरहेको मध्येपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्रका जग्गाधनीको लागि मुआव्जा माग गर्ने निर्णय भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका सडक आसपासमा रहेका जग्गा धनीको लागि उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुआव्जा माग गर्ने निर्णयलाई नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग समक्ष पठाउने नगरप्रमुख दिपनारायण रिजालले बताउनुभयो । मापदण्ड अनुसार जग्गा छाड्दा सडक आसपासका अधिकांश स्थानीयवासी सुकुम्बासी हुने अवस्था आएकाले पुनःस्थापनाका लागि मुआब्जा दिनुको विकल्प नभएको नगरप्रमुख रिजालको भनाई छ ।
नगरप्रमुख रिजालले सरकारले मुआब्जा दिन नसके मापदण्ड हेरफेर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले निर्धारण गरिएको मापदण्डलाई घटाएर बढीमा दाँया–बाँया १५÷१५ मिटर कायम गर्न विभाग समक्ष माग गरिएको छ । विकासको नाममा स्थानीयकोे उठिवास हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।
नगरपालिकाले सडक आसपासका स्थानीयलाई सडकको मध्येभागबाट दाँया–बाँया १५/१५ मिटर छाडेर अस्थायी घर टहरा बनाउन दिने समेत निर्णय गरेको छ । सरकारको यसअघिको निर्णय यथावत रहेमा निर्माण गरिएका घर तथा टहराले मुआब्जा दाबी गर्न नपाउने गरी अनुमती दिइएको नगरप्रमुख रिजालले बताउनुभयो ।