गैरजिम्मेवार कन्सल्टेन्सीलाई नछाड



युवाहरूको बढ्दो विदेश मोहले उत्पन्न परिस्थिति भयावह बनिरहेको सन्दर्भमा नर्सिङ पढ्न अस्ट्रेलिया गएका १ हजार २ सय नेपाली विद्यार्थी अलपत्र परेको खबर सार्वजनिक भएको छ। अस्ट्रेलियन नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमति नै नलिई नर्सिङ अध्ययन गराइरहेको अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीमा डिप्लोमा इन नर्सिङ गरिरहेका हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अहिले अन्योलमा परेका छन्। कन्सल्ट्यान्सीमार्फत चर्को शुल्क खर्चेर वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया पुगेका थिए। तर, सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार नबनिदिँदा इन्टरनेसनल डिग्रीका लागि विदेशी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीले खर्चेका समय र लगानीको नाश हुने देखिएको छ।

पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीका लागि शिक्षा आर्जनको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। वैदेशिक शिक्षाका लागि भिसा सक्सेस रेट बढी भएका कारण पनि नेपाली विद्यार्थीको रोजाइमा अस्ट्रेलिया अग्रपंक्तिमै आउने गरेको छ। आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य मानिएकै कारण लाखौँ रुपियाँ खर्चिएर नेपाली विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया रोजेका हुन्। आफूले विश्वास गरेका कतिपय गन्तव्य दृष्टिभ्रममा परिणत हुन पुग्छन्। शिक्षा आर्जनको आकर्षक गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अस्ट्रेलियामा अहिले हजारौँ युवाको सपनामाथि कुठाराघात भएको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र हातमा लिएर बसेका युवाहरूको विदेशिने सपनालाई उडान दिन सयौँ कन्सल्टेन्सीहरू अहिले प्रतिस्पर्धामा छन्। विद्यार्थीको भिसा लाग्नुलाई सफलताको कसी ठान्ने कन्सल्टेन्सीहरू यतिखेर भने नराम्रोसँग झस्किएका छन्। किनभने, नेपालका गनेचुनेका र नाम चलेका कन्सल्टेन्सीमार्फत अस्ट्रेलिया उडान भरेका विद्यार्थीहरू अलपत्र परेपछि कन्सल्टेन्सीहरूको भूमिकाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजीमा नर्सिङ अध्ययनरत विद्यार्थी बिचल्ली भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नर्सिङ कोर्स सञ्चालन गर्न अनुमति नै नपाएको कलेजमा विद्यार्थीको भर्ना गराई विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूको खेतीबारे सवाल उठ्नु अन्यथा होइन।

नेपालको शिक्षा विभागले वार्षिक ३५ हजारको हाराहारीमा अस्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइरहेको छ। कोर्स दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्न गएका विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियन सरकारले के आधारमा भिसा दियो ? सबै जिम्मेवार निकायले हचुवाकै भरमा काम गर्दा नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र लगानी अन्योलमा परेको छ। विद्यार्थी भिसा लागेका आधारमा अब्बल ठानिएका कन्सल्टेन्सीहरूले अब कुन बहानाबाजीमा आफ्नो दोष मेटाउलान् ? यसको नैतिक जिम्मा दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गराई विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले पनि लिनुपर्छ।

सरकारले अस्टे«लियामा बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीबारे गम्भीरता देखाउनुपर्छ। दर्ता नै नभएको कलेजमा भिसा दिनु अस्टे«लियन सरकारको ठूलो कमजोरी हो। यस्तो गम्भीर विषयमा कति लापर्बाही हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त पनि हो यो। सरकारले कूटनीतिक ढंगबाट छलफल गरी अस्टे«लियामा बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीलाई अध्ययनमा समस्या नहुने गरी अन्य कलेजहरूमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

कुन कलेज वा युनिभर्सिटी नेपाली विद्यार्थीका लागि उचित छन् भन्ने पहिचान गर्नुभन्दा कमाउने धन्दालाई नै सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिका कारण कन्सल्टेन्सीहरूले आफ्नो गरिमा राख्न सकेका छैनन्। नेपालमा सयौँ कन्सल्टेन्सीले परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आए पनि सबैको भूमिका समान छन्। सरकारले न वर्गीकरण गरेको छ, न त सही अनुगमन। अस्ट्रेलियामा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीले उनीहरूलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई धम्क्याउन थालेको भन्ने खबरले कन्सल्टेन्सीहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने देखाउँछ। लाखौँ रकम असुलेर दर्ता नै नभएको कलेजमा पठाउनेहरू दोषको भागीदार बन्न किन नपर्ने ? साढे दुई वर्षअघिदेखि दर्ता नै नभएको कलेजमा पढ्दै आएका विद्यार्थी बिचल्ली हुँदा उनीहरूलाई पठाउने कन्सल्टेन्सी जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। सरकारले छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कारबाही र बिचल्लीमा परेका विद्यार्थीको भविष्य र लगानी सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक देखिएको छ।

– सुप्रिम गिरी, काठमाडौं।

विवाहको मापदण्ड ठीक छ

धार्मिक परम्पराअनुसार हुने विवाह पछिल्लो समय परिवर्तितरूपमा देखा पर्न थालेका छन्। विवाहमा आएको परिवर्तन, समयको माग र विवाहपछिको जीवनमा आउने खटपटीलगायतका विषयलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले कानुन पनि बनाएको छ। २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार नेपालमा हुने विवाहमा धेरै कुराको मापदण्ड तोकिएको छ। पहिलो कुरा त विवाहका लागि योग्य उमेरको विषयमा कानुनमा उल्लेख गरिएको छ भने परम्परागतरूपमा हुने विवाहमा महिला र पुरुषबीचको उमेरमा हुने कतिपय अव्यावहारिक अन्तरलाई कम गर्नका लागि पनि केटाकेटीबीचको उमेरको अधिकतम अन्तर तोकिएको छ। कानुनअनुसार अब विवाह गर्नका लागि २० वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्छ भने विवाहित केटाकेटीको उमेरको अन्तर २० वर्षभन्दा धेरै हुन नहुने गरी अंकुश लगाइएको छ।

अहिलेसम्म विविध पावधानहरू राखेर दोस्रो विवाहलाई स्वीकार गरेको नेपालको कानुनले अब भने दोस्रो विवाहको कल्पना नै गरेको छैन। कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ। अड्डा अदालतहरूमा यही कानुनअनुसार नै काम कारबाहीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। कानुन थाहा छैन भन्ने अधिकार कुनै पनि देशको नागरिकलाई रहँदैन तर नयाँ कानुनका कतिपय प्रावधानहरू आमनागरिकको पहुँचमा छैनन् र उनीहरूलाई जानकारी पनि छैन। कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय त छन्, त्यत्ति ले मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छ।

नयाँ कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन र व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि हाम्रा सामाजिक संस्थाले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। पछिल्लो समय बागलुङमा रहेको कालिका भगवती गुठीले विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि मन्दिरमा हुने विवाहमा कडाइ गरेको छ। पहिलो कुरा त मन्दिरमा विवाहका लागि आउने नवजोडीको उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। जसका कारण २० वर्षभन्दा तलका युवायुवतीको विवाह हुने सम्भावना कम रहन्छ।
कानुन कार्यान्वयन गराउने वा कानुन मान्न बाध्य बनाउने निकाय मन्दिर होइन तर जुन आस्था बोकेर भक्तजन मन्दिर पुगेको हुन्छ त्यही आस्थालाई कुल्चिने गरी मन्दिरको नियम उल्लंघन गर्न एक भक्तले कसरी सक्छ भन्ने तर्क यहाँ लगाउन सकिन्छ। उमेरको फरक, बहुविवाह भए÷नभएको प्रमाणित गर्नका लागि विवाहमा अभिभावक अनिवार्य हुनुपर्ने लगायतका विषयले यसमा थप मद्दत गर्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन। कालिका मन्दिरले बनाएको नियमजस्तै हामीले पनि हाम्रा सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, क्लब, समूह वा संगठनहरूमा कानुनको विषयमा चेतना जगाउने र कानुन नमान्नेलाई अधिकारबाट पनि वञ्चित गर्ने खालको परिपाटीको विकास गर्न सकियो भने सभ्य समाज निर्माण र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि सहयोग पुग्छ। निश्चित निकायको भरमा मात्रै देशको सबै प्रक्रिया चल्छ र चल्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर व्यक्ति–व्यक्ति जिम्मेवार बन्ने हो भने विवाहमा रहेका विकृति कम गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।
– प्रतिक शर्मा, दोलखा।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्