सरकारले समाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमहरु ल्याएर जनतालाई नयाँ–नयाँ अवसर दिनु सुखद हो । समृद्धिका लागि यस्ता कार्यक्रमहरु अत्यावश्यक पनि छन् । सरकारले जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा मात्र देशको समृद्धि सम्भव छ । र, यस्ता कार्यक्रमहरुले समृद्धिको बाटोमा लम्कन टेवा पुग्छ । तर, एकपछि अर्को ठूला कार्यक्रमहरु ल्याएर जनतालाई खुशी बनाइरहँदा कार्यान्वयनको पक्षमा भने सरकार गम्भीर छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि विगतका सरकारले थुप्रै महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु ल्याएका थिए तर कार्यान्वयन फितलो देखियो । यसका कारण त्यस्ता कार्यक्रमले थोरै समय लोकप्रियता त पायो तर अन्तिममा नाश हुन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राम्रा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउनु सुखद हो तर विगतको इतिहास दोहोरिने भने डर कायम नै छ । किनभने, कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि ओली सरकार चुकेको छ । व्यवस्थापन, कार्यक्रमको सञ्चालन र निरन्तरतामा सरकार गम्भीर हुन नसक्दा सरकारी ढिकुटी रित्तिने गर्दछ । पर्याप्त तयारी नहुँदा पनि समस्या देखिने गर्दछ । त्यसैले, ओली सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई सफल र जनमुखी बनाउन व्यापक तयारी गर्नुपर्छ ।
युवावर्ग कसरी व्यावसायिक बनून् ?
राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि घर–घरबाट जुर्मुराउनुपर्ने समय थियो । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र निरंकुशताविरुद्धका निरन्तरका संघर्षमा हरेक नेपाली आन्दोलिन हुनै पथ्र्यो । विद्यार्थी, तरुण युवा, किसान, सामाजिक संस्था, पत्रकार, प्राध्यापक, व्यवसायी र गृहिणीसमेतले नेपालको स्वतन्त्रताका लागि धेरै आन्दोलन गरे । धेरैले आफ्नो ज्यान बलिदान पनि दिए । सबै काम ठप्प पारेर, गाँस कटाएर राजनीतिक दललाई सहयोग पनि भयो ।
त्यसकै प्रतिफलस्वरुप नेपालमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन व्यवस्था शुरु भएको छ । नेपाली जनताले गरेको त्यागको इतिहासमा आफ्नै खाले मूल्यांकन हुने नै छ । तर त्यो मूल्यांकन होला भनेर अब नेपाली जनताले फेरि पटक–पटक संघर्ष गर्नै नपर्ने व्यवस्थाको शुरुवात हुन जरुरी छ । किनकि देशमा राजतन्त्र हटिसकेको छ । राणाशासन छैन । सामन्तवादीहरु ढले । जनताको छोराछोरी राष्ट्रपति हुने मुलुकमा अब जनताले आन्दोलन गर्नुपर्दैन भन्ने आश्वासन दिएकै कारण जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा आमनेपाली जनताले अलौलिक साहस पनि देखाएका हुन् ।
अब जनताका छोराछोरी राजनीतिक दलको नेतृत्व लिएर सरकार र राष्ट्रप्रमुख भएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा आइसकेको छ । यो अवस्था भनेको देशको विकासले फट्को मार्ने बेला हो । हिजो राज्यसत्ताले गाउँ देखेन भन्ने आरोप थियो । देशमा ७ सय ५३ स्थानीय सरकार स्थापना भएका छन् । ७ प्रदेश सरकार र १ केन्द्र सरकार छ । तर यति धेरै सरकार हुँदा पनि नेपाली जनताले विकासको फल नपाउने हो भने कहिले पाउने ? यो अब धेरैको सरोकारको विषय भएको छ ।
हिजोसम्म सबै नेपाली आन्दोलनमा होमिएको समय फेरिएसँगै राजनीतिक नेतृत्व पनि रुपान्तरित हुन जरुरी छ । विश्वका बलिया अर्थतन्त्र भएका देशको इतिहास हेर्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धिमा हिँडेका छन् । त्यसतर्फ नेपालीले पनि बोल्ने मात्र नभई लागेर देखाउनुपरेको छ । अब हिजोझैँ सबै जनता कार्यकर्ता बन्नै पर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । बरु हरेक नेपालीले कुनै न कुनै व्यवसाय गर्ने वातावरण नेतृत्वले दिनुपर्छ । फेरि पनि सत्ताका लागि झगडा गर्ने र करोडौं, अर्बौं लुट भैरहने हो भने कसरी विकास सम्भव छ ? नेतृत्वले हरेक सदस्यलाई व्यावसायिक बन्न लगाउनुपर्छ । आफैं पनि शुद्धीकरण भएर राजनीतिक छवि सुधार्न लाग्नुपर्छ । नत्र भने देशको विकास अगाडि बढाउन धेरै मुस्किल पर्नेछ ।
अबका दिनमा सबै कार्यकर्ता राजनीति गर्ने, जनताबाट लेबी उठाइरहने काम गर्न भएन । बरु जनताको दुःखमा साथ दिने गरी राजनीतिक कार्यकर्ता पनि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । किसानलाई नयाँ बीउ, प्रविधि र उत्साह बढाउन नेतृत्व नै लागेन भने नेपालीहरु स्वतन्त्रताको नाउँमा मागेर खाने बन्नेछन् । दुई वर्षदेखिका आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दा व्यापार घाटा बढिरहने, निर्यातको तुलनामा आयात बढिरहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व पाइन्छ भनेर जनताले गरेको आन्दोलन र दुई तिहाई मतदानबाट पनि वितृष्णा थपियो भने जाने ठाउँ रहँदैन । बरु त्यसलाई विश्वस्त बनाउन हरेक कार्यकर्ताले उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरी देखाउनुपर्छ । त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुको साटो सरकारले कार्यकर्ता भजाउने नीति नै अख्तियार गरिरहेमा फेरि जनताले पछुताउनुपर्ने बेला नआउला भन्न सकिँदैन । अब राजनीतिक नारा लगाउने, झोला बोक्ने हैन, व्यावसायिक र उत्पादनमा लागेका कार्यकर्ता तयार गरौं ।
– दीपक रेग्मी, काभ्रे ।
राजीनामापछि उन्मुक्ति हुने नजिर नबनोस्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि कारबाहीबाट बच्न उनले राजीनामा दिएको हुन सक्ने चर्चा छ । त्यस्तै उनलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भइरहेकोले पनि सो डरले अडाडि नै राजीनामा दिएको भन्नेहरु पनि छन् ।
बाहिर कुरा जे आए पनि यदि उनी दोषी छन् भने राजीनामा दिँदैमा उम्कन सक्ने हुँदैन । कुनै पनि राजनीतिक दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनलाई उन्मुक्ति दिइयो भने सरकार एवम् न्यायिक निकायप्रति जनताको विश्वास झनै घट्नेछ । राजीनामा दिएपछि जेसुकै गरेको भए पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने नजिर नबसोस् ।
– पवनकुमार तामाङ, चैतारा, सिन्धुपाल्चोक ।