मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिताको खाँचो



उद्घाटन एवम् सभा–समारोहमा सहभागी हुँदा नै अधिक मन्त्रीहरुको दिन बित्ने गरेको देखिन्छ । नीति निर्माणमा जुट्नुपर्ने संघीय मन्त्रीहरु यसरी दैनिक उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा रमाउँदा मन्त्रालयका कामहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएको एकवर्ष भइसकेको छ ।

तर हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भए पनि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीजस्ता संस्था एवम् कार्यालयहरु उद्घाटन गर्न र विभिन्न सभा–समारोहमा अतिथि बन्न जाने गर्दा एक वर्षमा सरकारले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नसकेको भनी आलोचनाहरुसमेत भइरहेका छन् । मन्त्रीहरु यताउता अलमिलिँदै एकवर्षको समय बितेकाले यस अवधिमा सरकारले नागरिकका न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसकेको आरोप छ ।

अधिकांश मन्त्रीहरु कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा नभेटिनुको कारणमा दिनभरि विभिन्न संघसंस्था र महोत्सवको उद्घाटन गर्न एवम् सभा–समारोहमा अतिथि बनेर सम्मानित हुन जानु पनि एक हो । प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा त विशेष अतिथिको रुपमा पाँचजनासम्म मन्त्री सहभागी हुने गरेको समाचारमा बताइएको छ ।

यसरी स्थानीय र प्रादेशिक तहका सामान्य कार्यक्रममा समेत संघीय सरकारका मन्त्रीहरु दैनिकजसो हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भए पनि पुग्ने गर्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा पनि सानातिना कार्यक्रममा समेत केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरु पुग्नु अनावश्यकरुपमा राज्यलाई खर्चको भार बढाउनु हो । संघीय सरकारका अधिकांश मन्त्री दैनिक तीनदेखि पाँचवटा कार्यक्रममा सहभागी हुँदै आएको समाचार छ । उद्घाटनलगायतका स–साना कार्यक्रममा जाँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित हुनुको साथै मन्त्रीको जातेआतेमै राज्यलाई करोडौं व्ययभार पर्दैै आएको छ ।

यता सानातिना कार्यमा पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको आगमनले प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरुसमेत ओझेलमा पर्ने गरेको गुनासो छ । कतिपय मन्त्रीहरु त आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नपर्ने कार्यक्रममा समेत सहभागी हुने गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय भेगका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीका भवन शिलान्यास वा उद्घाटन प्रदेश सरकार वा स्थायीय सरकारले नै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मन्त्रालयको काममा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा पनि उद्घाटनमा मन्त्रीहरुले बढी समय दिने गरेकाले मन्त्रीहरुका लागि यस विषयमा आचारसंहिता नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर मन्त्रीहरुका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म आचारसंहिता नबनाएको खबर छ ।

कार्यक्रमहरुमा मन्त्रीहरुको सहभागिताका बारेमा कुनै मापदण्ड पनि बनाएको पाइँदैन । त्यसैले कार्यक्रमहरुमा सहभागिताका विषयमा मन्त्रीहरुका लागि आचारसंहिता बनाउनु जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्