दामोदर पौडेल
मूलतः सरकारले सबैको लागि शिक्षा र निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा राख्नु अनिवार्य हो । निःशुल्क शिक्षा कमसेकम प्लस टुसम्म आवश्यक छ । जर्मनजस्ता देशमा शिक्षा पूर्णरुपमा नै निःशुल्क छ । निःशुल्क शिक्षा देशमा सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा निर्भर गर्दछ । प्लस टुभन्दा माथि निःशुल्क गर्दा सरकारले शिक्षामा धेरै बजेट लगाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ सरकारले लगाउनुपर्ने बजेटमा उच्च शिक्षा पढ्नेहरुमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत आर्थिकरुपमा क्षमतावान् परिवारका हुने सम्भावना हुन्छ । गरिब युवा विद्यार्थीहरुको पढाइ प्रायः प्लस टुमा नै टुंगिन्छ । केही क्षमतावान् अर्थात् पढाइ राम्रो हुने गरिब विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका हुन्छन् भने नपाउनेहरुलाई राज्यले उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । फी मात्र होइन, बसोबाससमेतका अन्य व्यवस्था पनि आवश्यक पर्दछ । तर कम क्षमता भएका गरिब विद्यर्थी प्लस टुपछि सामान्यतः माथि पढ्दैनन् । उनीहरुको लागि त्यही स्तरमा प्राविधिक र व्यासायिक शिक्षा अनिवार्य हो ।
त्यसकारण राज्यले प्लस टुसम्म निःशुल्क, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ भने उच्च तहको पढाइमा जेहेन्दार गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था आवश्यक छ । छात्राहरुलाई अझै प्रोत्साहन दिइनुपर्दछ । सम्पन्नको लागि राज्यले सकेसम्म लगानी नगर्दा राम्रो हुन्छ । जुन दिन आर्थिक समानता हुन्छ वा आधारभूत आवश्यकताहरु जनताले पूर्णरुपमा राज्यबाट पाउँछन् त्यति बेला अहिलेको भन्दा राज्यले फरक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धनी र गरिबको खाडल बढी भएसम्म धनीहरुलाई सरकारले बढी वा बराबर ध्यान दिनु भनेको गरिबको सामाजिक सुरक्षासमेतका हकहरु कम गर्नु हो । यो हामी जनताले राम्रोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ । समाजमा आर्थिक समानता नभएसम्म राज्यले दिने हरेक अधिकार र सुविधा विपन्न व्यक्तिको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । यो नियम शिक्षामा समेत लाग्नु स्वाभाविक हो ।
किन शिक्षा पूर्ण निःशुल्क नगर्ने त भन्ने सवाल पनि अहम् छ । नेपालमा धनी र गरिबबीचमा धेरै ठूलो खाडल छ । धनीका लागि निःशुल्क शिक्षाको प्रयोजन प्रायः हुँदैन । उनीहरुको खर्चमा पढाइ शुल्कको हैसियत धेरै कम रहन्छ र उनीहरुले राम्रा निजी शैक्षिक संस्था पढ्न रुचाउने अहिलेको प्रवृत्ति छ । उनीहरुका अभिभावकहरुको चाहना पनि त्यस्तै हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ उच्च शिक्षा सबैको लागि आवश्यक होइन भन्ने देखिन्छ । यो शिक्षा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीको लागि हुनुपर्दछ । मध्यमस्तरीय व्यवसाय र पेसाको लागि प्लस टुसम्म र सोपछि व्यावसायिक तालिमको औचित्य हुन सक्छ । त्यस कारण राज्यले शिक्षाको लागि खर्च गर्ने मुख्यरुपमा प्लस टुसम्म हो । त्यसपछि धनीले पैसा खर्च गर्दछ र गरिब जेहेन्दारले छात्रवृत्ति लिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन आवश्यक छ । प्रायः धनी देशमा पनि त्यस्तै छ ।
नाफामूलकरुपमा सञ्चालन गर्न नपाएमा धेरैजसो निजी विद्यालय बन्द हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा नभएपछि सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर झनै खस्किँदै जानेछ । हामीलाई थाहा छ, एनटीसीले एन्सेल नआउँदासम्म मोबाइलबाट फोन गरेकोसहित रोमिङ र रिसभिङ चार्ज पनि लिने गर्दथ्यो । एन्सेल प्रतिस्पर्धामा आएपछि ती अतिरिक्त शुल्क हटे । त्यसैले प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ ।
शिक्षामा राज्यको खर्च आवश्यक छ तर नगरे पनि हुने खर्चलाई रोक्नुपर्दछ । त्यसलाई अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक हुन्छ । शिक्षा ऐन संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको चर्चा चलेकोमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने र नाफारहित बनाउने जानकारी अएको छ । नाफामूलक विद्यालय रहन नदिने विषयभन्दा महत्वपूर्ण भनेको प्रतिस्पर्धाले नै शिक्षालाई पनि परिस्कृत पार्दछ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । अहिले नाफामूलकरुपमा निजी विद्यायल चलेर राम्रो परिणाम आएकोमा नाफामूलक हुन नदिँदा निजी विद्यालयको परिणाम सन्तोषजनक रहेन भने के गर्ने ? अझै निजी विद्यालय नै सञ्चालन भएनन् भने के गर्ने ? सार्वजनिक विद्यालयले प्रतिस्पर्धा नहुँदा अझै शिक्षाको स्तर खस्काएमा के गर्ने ? भन्ने सवालको समाधान आवश्यक छ ।
प्रस्टै छ कि देशमा निजी विद्यालयको अन्त्य भएमा वा नाफामूलकरुपमा सञ्चालन गर्न नपाएमा धेरैजसो निजी विद्यालय बन्द हुन्छन् । प्रतिस्पर्धा नभएपछि सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर झनै खस्किँदै जानेछ । हामीलाई थाहा छ, एनटीसीले एन्सेल नआउँदासम्म मोबाइलबाट फोन गरेकोसहित रोमिङ र रिसभिङ चार्ज पनि लिने गर्दथ्यो । एन्सेल प्रतिस्पर्धामा आएपछि ती अतिरिक्त शुल्क हटे । त्यसैले प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । यद्यपि एन्सेलको करछली कार्यको सम्बन्धमा राज्यको दायित्व र कमजोरीसमेत अलग तर महत्वपूर्ण विषय हो । तसर्थ सरकारी विद्यालयलाई मात्र प्रोत्साहन वा निजी विद्यालयहरुप्रति असहिस्णुता यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
तिमी असल बन, तिमी राम्रो बन, अर्को नराम्रो भनिएको आफैं अन्त्य हुन्छ । यसो गरेनौ र अर्कोलाई नराम्रो भनेर रोक्छौ भने तिमीले गल्ती गरेर पनि शक्तिको आधारमा अझै शक्ति प्राप्त गर्न समाजको आवश्यक पक्षलाई तिक्डमका साथ अवरुद्ध गरिरहेका छौ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । त्यसैले तानाशाही सोचविरुद्धको भावनालाई बुझ्न आवश्यक छ । तानाशाही चरित्र भएको सरकारले लोकतन्त्रलाई पनि जनतालाई भ्रम दिएर वा लोभ–त्रास दिएर तानाशाही प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउँछ ।
तसर्थ राज्यले निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित नगरेर नै सार्वजनिक विद्यालयलाई स्तरीय बनाउन कसैले राक्दैन । राज्यको दृष्टि निजी विद्यालय बन्द गर्नेतर्फ होइन, बरु सार्वजनिक विद्यालयको पढाइको स्तरोन्नति गर्नुपर्दछ । स्तरोन्नति गरेर पनि केही धनाढ्यहरुले निजी विद्यालयमा नै पढाउँछन् भने राज्य किन त्यसमा चिन्तित हुने ? यसो गरिएमा सार्वजनिक विद्यालयका प्रतिस्पर्धी भएकोले पढाइ राम्रो हुने र धनीहरुले पनि धेरैले नेपालमा नै निजी विद्यलयमा भने पनि बच्चाहरु पढाउने अवस्था आउँछ । देशको पैसा विदेश जाने तथा सरकारको लगानी समाजका गरिब तप्कामा कम हुन जाने सम्भावना न्यून हुन्छ ।
सरकारले संविधानतः शिक्षालाई पनि पेसा बनाउनबाट रोक्नुहुँदैन । यो नागरिकको अधिकार पनि हो । कानुन र संविधानले रोक नलगाएका पेसाहरु गर्न पाउनुपर्दछ । कानुन पनि संविधानसम्मत हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि देशमा निजी विद्यालय चलाउन रोक छैन । स्मरणीय छ कि केही वर्षपहिला एक चिनियाँ नागरिकले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई बन्दुक चलाएर मारेका थिए । उनले पछि सँगैका साथीहरुले सम्पत्ति कमाएर बच्चालाई निजी विद्यालयमा पढाएको र आफूले बच्चालाई पढाउन नसकेकोले आफ्नो बच्चाको भविष्य बिग्रेको रिसमा गोली चलाएको बताइएको थियो । चीनजस्तो कम्युनिस्ट देशमा समेत मौलाएको निजी शिक्षण संस्थाका सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्षको उचित मूल्यांकन गरेर कसैले कसैलाई शोषण हुन नदिने गरी निजी विद्यालयलाई सरकारले व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई हतोत्साहित गर्दै बन्द गराउने संकेत गरेकोमा त्यसको उचित तर्क छैन । निजी विद्यालयहरु सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो भएपछि स्वतः कम आकर्षणका विषय हुन्छन् । स्मरणीय त पूर्वमाओवादी र एमालेसमेतका नेताहरुका सन्तान पश्चिमा राष्ट्रमा पढाएकोमा विरोध पनि भएको थियो । के निजी विद्यालयहरु बन्द हुनुले ती नेता सन्तानहरुलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्छन् ? सक्दैनन् । त्यस्तै निजी विद्यालय बन्द भएमा सामान्य वर्गहरुले पनि सार्वजनिक विद्यालयको पढाइ राम्रो नभएसम्म भारतमा नै भए पनि पढाउन चाहन्छन् । यो सत्यता बुझ्न जरुरी छ । खर्बौं नेपाली रुपियाँ प्रतिवर्ष बाहिरिनेछ । के सक्षम नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पठाउँदा राज्यले रोक्न सम्भव छ ?
मलाई हिटलरको बारेमा उल्लेख भएको भनाइ जस्ताको तस्तै राख्न मन लाग्यो । हिटलरल एकदिन संसद्मा एउटा जिउँदो भाले लिएर आएछन् र एक–एक गर्र्दै भालेको प्वाँख उखे्रल्दै गएछन् । भाले पीडाले कराउन थालेछ । उनले सबै प्वाँखहरु उखेलेपछि भाले पूरा अपांग भयो । उसको कुनै क्षमता रहेन । त्यसपछि पनि बिचरो भालेलाई हिटलरले एक–एक दाना मकै दिन थाले । त्यो कुखुराको भाले भोकाएकोले र आफ्नो सबै हैसियत गुमाएकाले हिटलरकै पछि लागेर दाना खान थाल्यो । हिटलर जता जान्छन् उनै जान थाल्यो । पुरानो पीडा बिर्सन बाध्य भयो । नबिर्सेमा मारिने थियो । बाँच्नको लागि त्यो भालेको बाध्यता देखाउँदै हिटलरले भने– संसदीय व्यवस्थाको नेता (हिटलर) र जनता (कुखुरा)को अवस्था यस्तै हुन्छ । जनता र देशलाई पूरै नाङ्गंो बनाउँदा पनि जनता नेताकै पछि लाग्छन् । भलो–कुभलो नसोची कार्यकर्ता र नेताहरु ठूला नेताको पछि लाग्छन् ।
यो संसदीय व्यवस्था र जनताको अपमान गर्ने प्रवृत्तिको विकास हो । त्यस्तै गरेर बहुमत हुँदैमा सरकारले जे पनि गर्ने अधिकार राख्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक होइन । सरकारले जनतालाई आफ्ना कुरा प्रतिस्पर्धामा खरो उतारेर लागू गर्नु लोकतन्त्रको मर्म हो र अरुलाई निषेध गरेर लागू गर्नु तानाशाही हो । हिटलरलाई जस्तै केही समय परिस्थितिले साथ दिन सक्छ तर सधैँ साथ दिँदैन । तर विशेषतः शिक्षामा ध्यान दिइएन भने हामीले राम्रो जनशक्ति गुमाउँछौं । त्यो हाम्रो उन्नतिको लागि घातक हुन जान्छ ।