नगर विकासको झण्डै करोड भाडा उठाउन बाँकी

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
अवैध लिज प्रकरणले बदनाम हुँदै गएको तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले भाडामा दिएका आफ्ना सटर तथा हलहरुबाट झण्डै करोडौं भाडा उठाउन सकेको छैन् । नगर विकास समितिले भाडामा लगाएका लगभग २० सटर र दुई हलको भाडा रकम उठाउनमा लापरबाही गरेको देखिएको छ ।

बजार क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा भाडामा गएका भवनबाफत उठ्ने ठुलो परिमाणको रकम उठाउन नसकेको हो । अवैध लिज प्रकरणले बदनाम हुँदै गएको नगर विकास समितिले भाडाको रकम पनि उठाउन नसकेको तथ्य बाहिरीपछि फेरी चर्को आलोचना सुरु भएको छ । भाडा असुल गर्नेतर्फ नगर विकास समितिले तदारुकता नदेखाउँदा मोटो रकम उठाउन बाँकी रहेको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ । बर्षौदेखिको भाडा असुलका लागि नगर विकास समितिले व्यवसायीहरुलाई दवाव दिन नसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ ।

बषौँ भइसक्दा पनि भाडा नतिरी बसेका व्यवसायीसंग नगर विकास समितिको पौने करोड रकम डुबेको छ । नगर विकास समितिको बजार क्षेत्रमा ८९ कोठा तथा २ हल भाडा रहेका छन् । नगर विकास समितिका भवनहरु विभिन्न दररेटमा व्यवसायीहरुले भाडामा लिएर व्यापार– व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

भाडा नतिर्नेमा व्यापारी देखि गैर सरकारी संस्था सम्म

कुनै संरचना सय, कुनै हजार दररेटमा गरि बर्षौदेखि भाडामा रहेका ती संरचनाबाट उठ्ने मोटो रकम नगर विकास समितिले अझै असुल गर्न सकेको छैन । भाडा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीबाट नगर विकास समितिले लाखौँ रकम असुल गर्न बाँकी रहेको नगर विकासको तथ्याङकले देखाएको छ । नगर विकास समितिले दिएको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को माघ मसान्तसम्म झण्डै ७० लाख रकम उठाउन बाँकी छ । न्यून दरमा भवन भाडामा लिएकाहरुले समेत समयमा भाडा तिर्न आनाकानी गर्ने गरेको नगर विकास समितिले जनाएको छ ।

सम्झौता एक, प्रयोजन अर्कै
नगर विकास संग एक प्रयोजनका लागि सटर तथा हल लिएर आफु खुसी अर्को प्रयोजनका लागि सटर तथा हल प्रयोग गरेको पाइएको छ । भवन अर्थात सटरमा मलखाद, मादक पदार्थ, चिया, गोदाम राख्न नपाइने भनी सबै संग नगर विकासले सम्झौता गरेको छ । तर हाल उक्त भवनहरुमा मादक पदार्थ, गोदाम र मलखाद बिक्रि वितरणका लागि प्रयोग गरिएको देखिएको छ ।

सम्झौतामा दास्रो पक्षले भवनलाई कार्यालय, उद्योग वा व्यापारका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने देखिदा हाल उनिहरुले तेस्रो पक्षलाई भवन भाडामा दिएको पाइएको छ । केहि दास्रो पक्षवालहरुले बिचौलियाको काम मात्रै गरिरहेका छन् । दास्रो पक्षले तेस्रो पक्षलाई भवन चर्को शुल्क अशुल्दै भाडामा दिएको नगर विकासकै कर्मचारीहरुको तर्क छ । एक प्रयोजनका लागि भवन भाडामा लिएर अर्कै प्रयोजनमा लगाउनेहरु कतिपय कार्यालय समेत देखिएका छन् ।

भाडा नतिर्नेमा को–को परे ?
नगर विकास समितिले उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार यी व्यक्तिहरुले कोठा तथा हल भाडामा लिएर समयमा भाडा बुझाएका छैनन् । यहाँ समेटिएका व्यक्तिहरुमा ४० हजार भन्दाबढि रकम नबुझाउनेहरु रहेका छन् ।

१) रामसिँह बुढाऐर २३,८६,२३९÷–
२) दिनेश राज भट्ट १,९०,४८९÷–
३) पन्नालाल जैन १,१८,४१३÷–
४) यज्ञराज भट्ट २,६३,८१५÷–
५) नारायढा दत्त पन्त ४०,५७२÷–
६) सामुदायिक सेवा केन्द्र १,०८,६९१÷–
७) मथुरा टेलर ४०,१३५÷–
८) डबल सिँह दमाई १,५४,९०९÷–
९) देवराज साउँद ६,८८,८६२÷–
१०) कृष्ण प्रसाद पाठक १,११,४९०÷–
११) लक्ष्मण सिँह खडायत ९,३९,७८२÷–
१२) महेश राम दमाई १,२०,८७२ ÷–
१३) रामसिँह धामी ८,१६,१८४÷–
१४) गैर सरकारी संस्था महासंघ ३,०१,५४२÷–

छुट पाउने इमान्दार व्यापारी
संरचनाको भाडा धेरैले तिर्न आनाकानी गरिरहँदा कोही भने नियमित तिरिरहेको नगर विकास समितिले जनाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार केशव सापकोटा, गणेश बहादुर भाट, श्याम कुमार दमाई, हिमलाल सापकोटा, जयदेव भट्ट, कमलादेवी जोशी र कमला टेलरले नियमित भाडा बुझाउँदै आएका छन् । यस्तै दीर्घराज भट्ट, देवराज भट्ट, धर्मसिँह रावल र मीनराज अधिकारीले छुट सहित नियमित भाडा बुझाउँदै आएको नगर विकासको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

नगर विकासको चरम लापरबाही
बेलाबेलामा पत्राचार र भवनमै गएर पनि भाडा तिर्न आह्वान गर्दा पनि माथि उल्लेखित व्यवसायी तथा उद्यमीहरुले भाडा तिर्न आनाकानी गरेको नगर विकासका तत्कालिन सदस्य सचिव मोहन राज अवस्थीले बताए ।

‘हामिले पटक–पटक पत्राचार पनि गरेका छौ, पसलमै गएर भेटेका पनि छौ तर उनिहरुले टेर पुच्छर लगाएनन् ।’ उनले भने ‘बोर्डले निर्णय गर्न सकेन, ताला लगाउनलाई बोर्डले निर्णय गनुपर्छ । हामिहरुले त बोर्डमा कुरा उठाएकै हो, तर ताला लगाएर पैसा अशुल्ने निर्णय बोर्डले गर्न सकेन् ।’
नगर विकासले भाडा उठाउनमा पनि लापरबाही गरेको प्रष्टिएको छ । चाहेको भए बोर्डको निर्णय अनुसार ताला लगाएर पनि समान सहित असुल उपर गर्न सक्ने अधिकार नगर विकासलाई छ ।