गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारहरु संघिय सरकारले खोस्दै गएको आरोप लगाएका छन् । सोमबारदेखि दोलखा र रामेछापको सीमा किर्नेमा सुरु भएको दुई दिने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तीन नम्बर प्रदेशको प्रथम अधिवेशनमा बोल्दै उनिहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
अधिवेशनमा बोल्दै रामेछापको सुनापती गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामाले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरु संघ र प्रदेशले खोस्दै गएको बताए । उनले स्थानीय तहमा आउनु पर्ने कर्मचारीहरु संघमै बसेर अधिकारहरु खोस्न लागीरहेको पनि आरोप लगाए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिका संघ तीन नम्बर प्रदेशका प्रतिनिधि तथा दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बहादुर के.सी.ले जिल्लाको सदरमुकाममा कृषि, स्वास्थ्य, सडक खानेपानी जस्ता कार्यालय खोल्दै संघियताको मर्म विपरित केन्द्रिय सरकार अगडी बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।
मन्त्री भन्छन्– स्थानीय सरकार सर्वेसर्वा हैन
उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘राजस्वको केही उपसचिब अटाउन पाइएन भनेर तिनका नाउमा कानून बनउने कुराले स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ ?, यो संघिय सरकारले गर्न खोजेको के हो ?, हामीले केही बुझेका छैनौँ । नगर प्रमुख के.सीले यदि यस्तै हुँदै जाने हो भने सर्बोच्च अदालतमा स्थानीय सरकारको अधिार स्थापना गराउनको लागि मुद्धा हाल्न आफूहरु बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय महासंघ केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले तीन ओटा सरकारको समन्वय नमिल्दा स्थानीय तहको विकासमा केही समस्या देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएका अधिकारहरु खोसिदै जाने हुन् भने ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहहरु र ७७ ओटै जिल्ला समन्वय समितिले आवज उठन समेत पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
उता संघिय सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थानीय सरकारहरूले संवैधानिक व्यवस्था बिर्सेर सर्वेसर्वा हुँ भन्नु गलत भएको बताएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो धाराणाहरु राखी सकेपछि मात्रै कार्यक्रम स्थाल आइपुगेका मन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिको गुनासोको जबाफ दिनुको साटो स्थानीय सरकारले के के न पायौँ भनेर सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई समेत नटेर्ने अवस्था आएकोमा रोष प्रकट गर्दै आफ्नो भनाई टुङ्ग्याएर काठमाण्डौ फर्के ।