भ्रष्टाचारीहरुको झुन्डमा यति बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठक पनि दर्ज भएका छन् । लोभले लाभ र लाभले विलाप हुन्छ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्दै पाठकले यही नियति भोग्नुपरेको छ । नेपाल इन्जिनियर कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै ७८ लाख रुपियाँ घूस लिएका पाठकले काम नगरेपछि पैसा फिर्ता माग्दा उत्पन्न विवादले अन्ततः उनले पदबाटै राजीनामा दिनुपरेको छ ।
घूस लिएको प्रमाणसहितको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि संवैधानिक निकायबाट राजीनामा दिने पाठक नै पहिलो व्यक्ति भएका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध काम गर्ने संवैधानिक निकायका आयुक्तको घूस काण्डले नेपालमा ‘रक्षक नै भक्षक’ रहेको दृष्टान्त प्रमाणित भएको छ । सार्वजनिक ओहोदामा रहने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सोचले सम्भवतः पाठकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएको हुनुपर्छ ।
अख्तियारका एक आयुक्तले धनमा मन थाम्न नसक्दा असल मनसाय भएका कर्मचारीसमेत बदनाम भएका छन् । घूस खाएको भिडियोमार्फत सार्वजनिक भइसक्दा सरकारले महाभियोग लगाउन आलटाल ग¥यो । जसका कारण पाठकले राष्ट्रपतिसामु राजीनामा पत्र बुझाएर कारबाही भोग्न नपर्ने सोचाइ बनाए । यस्तो प्रकरणमा पाठकले उन्मुक्ति पाए भने राज्य भ्रष्टाचारीको अगाडि लाचार बनेको सन्देश प्रवाहित हुनेछ । यस्ता गलत संस्कार यसअघिका थुप्रै काण्डहरुमा पनि देखिइसकेका छन् । यस्ता घटनाहरुको पुनरावृत्ति हुन नदिन भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनै पर्छ । राज्यले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरी लोभ–लालचमा फस्ने र सजायबाट बच्न राजीनामा दिँदैमा कसैले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।
नेपालमा विवादित व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको विगत जे–जस्तो भए पनि पदमुक्त भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताको कलंक लाग्ने गरेको छ । सरकारले उनीमाथि लागेको कसुर सम्बन्धमा न्यायिक प्रक्रियाबाटै निरुपण गर्नुपर्छ । राजीनामा बुझाए पनि उनी कानुनको नजरबाट उन्मुक्त भइसकेका छैनन् । उनीमाथि निगरानी बढाउँदै संविधानअनुसार उनले आर्जन गरेको गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ ।
संविधान सबै नागरिकका हकमा समान हुने भएकाले कुनै पदमा आसीन व्यक्तिका हकमा फरक व्यवहार भन्ने हुनुहुँदैन । यस प्रकरणमा नेपाल इन्जिनियर कलेजको मुद्दा मिलाउन पैसा लिने, दिने र मध्यस्थता गर्नेसमेत स्वतः अपराधी भएकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनु जरुरी देखिएको छ ।
– राजु कार्की, ललितपुर ।
जनताले के पाए ?
फागुन ७ अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस मनाइएको छ । ६८ वर्षपहिले जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको ऐतिहासिक दिन । महान् जनक्रान्तिमार्फत नेपाली समाजलाई राणा शासनको दासताबाट मुक्त गरी आधुनिक युगमा प्रवेश गराउन ढोका खुलेको दिन । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि योगदान दिएका महान् योद्धा र उनीहरुको सपनालाई साकार पार्ने संकल्पका साथ हरेक वर्ष विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गरी २००७ फागुन ७ गतेको स्मरण गर्छन्, प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारे व्याख्या गर्छन् । तर, विडम्बना ! प्रजातन्त्रको मर्म र भावना कसैले आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् ।
परिवर्तनका लागि बलिदानी दिने महान् शहीदहरुले देखाएको बाटोमा न त सरकार नै हिँडेको पाइन्छ, न त कुनै दलले नै यसको मार्ग पहिल्याउन सकेका छन् । प्रजातन्त्र के उद्देश्यले ल्याइएको थियो ? प्रजातन्त्रले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य के थियो ? जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति किन गर्न सकेनन् ? यस्ता सवालहरु खडा हुँदै आएका छन् । दलहरुका अकर्मण्यता, अदूरदर्शी सोच र आपसी खिचातानीले गर्दा जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धिहरु खोसिँदै आएका दृष्टान्त छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् पनि मुलुकले विकास र स्थायित्वको गति पहिल्याउन नसक्दा प्रजातन्त्र नै अभिशाप बन्न पुग्यो । आजका दिनसम्म पनि प्रजातन्त्र कहिले गुम्दै र कहिले पुनःस्थापित हुने शृङ्खला चलिरह्यो ।
अहिले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । शब्दमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र जे भनिए पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनको जग भनेको २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र नै हो । राणा र शाही शासनकालको अन्त्यपश्चात् पनि दलहरुले मुलुकलाई सही गन्तव्य र विकासको मार्गमा अघि बढाउन सकेका छैनन्, यो हामी सबैका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र एकदशक पूरा नहुँदै राजा महेन्द्रको चरम महत्वाकांक्षा र दलहरुको बेमेलका कारण कू हुन गयो । र, लामो समयसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो ।
लामो संघर्षपश्चात् ०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पनि आन्दोलनका सहयात्रीमा सत्तास्वार्थको खिचातानी र दूरदर्शिताको अभावले प्रजातन्त्रकै उपहास हुन पुग्यो । सत्तापक्षमा जितको दम्भ र प्रतिपक्षको अधैर्य व्यवहारले अस्थिर राजनीतिक अवस्था उत्पन्न भयो । संयुक्त संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नभन्दा दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले जनतालाई निराश बनायो । यतिसम्म कि सत्तास्वार्थका लागि एउटै पार्टीभित्र गुट–उपगुट खडा भए । फलस्वरुप बहुमतको सरकार विघटन गर्नेदेखि आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनेसम्मका निकृष्ट खेलहरु भए । संसदीय राजनीतिको विकृत रुपले अन्ततः मुलुकलाई दशबर्से हिंसात्मक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम भयो । १७ हजारभन्दा बढी मानिस मारिए, हजारौँ अंगभंग भए । देशमा गृहयुद्ध यति बढ्यो कि फेरि निरंकुशतन्त्रले मुन्टो उठाउने बहाना पायो र अन्ततः प्रजातन्त्रकै घाँटी निमोठियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि संसदीय फोहोरी खेलमा लिप्त भएका दलहरु र दशबर्से सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादी पुनः निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिए । ०६२÷६३ को १९ दिने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत ०६३ वैशाख ११ गते २३७ वर्ष लामो राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले बाध्य भएर जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गर्न बाध्य भए । ०६२÷६३ कै आन्दोलनको जगमा लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा गरेर नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।
संविधानसभामार्फत ०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणापश्चात् विभिन्न आरोह–अवरोह पार गर्दै नयाँ राजनीतिक परिवर्तनमार्फत गणतन्त्र संस्थागत भइरहँदा अहिले पनि दलहरुमा मर्यादित राजनीतिक संस्कारको अभाव देखिएको छ । राजतन्त्रको समूल अन्त्य भइसक्दा पनि दलहरुमा राजतन्त्रको भूतले सताउन छाडेको छैन । अहिले ६९ औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा सहमतिको संस्कार र दलहरुबीच सहअस्तित्वको भावना छैन । अहिले पनि सत्तापक्षमा दुई तिहाइको दम्भ र प्रतिपक्षमा पराजित मानसिकता हाबी छ ।
गणतन्त्रका प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा दलहरुबीच सासू–बुहारीको जस्तो कटाक्ष चलिरहेको छ । दलहरुले इमानदारिता देखाउन सके मात्रै प्रजातन्त्र ल्याउन बलिदानी दिने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरुको सपना पूरा हुनेछ ।
– श्याम डाँडी, रोल्पा, हाल: कीर्तिपुर ।