पशुपति ‘भर्सेस’ पूर्वअख्तियार आयुक्त

बालकृष्ण मैनाली
गतहप्ता देशमा दुई महत्वपूर्ण परिघटनाका सम्बन्धमा व्यापक चर्चा–परिचर्चा चले । सञ्चारका सबै माध्यमहरुमा यी दुई परिघटनाले अग्रस्थान ओगटे । यी परिघटनाका चर्चाले अरु घटनाका समाचारहरु ओझेलमा नै परे । प्रायः पाठकहरुको ध्यानलाई यही दुई भिन्न समाचारहरुले खिचिरह्यो । वास्तवमा यी दुई परिघटनाका समाचारले जनतालाई आन्दोलित बनाउने कार्यमा पनि मलजलको कार्य गर्न पुगेको छ भन्दा मिथ्या हुनेछैन । देशमा चर्चित दुई परिघटना हुन् पूर्वअख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक घूस प्रकरण र पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ गीत प्रकरण । यी दुई भिन्न प्रकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने पात्रहरुमध्ये एउटा पात्र जनताको नजरमा घृणित बन्न पुगेका छन् भने एउटा पात्र जनताको मनमस्तिष्कमा राज गर्न सफल भएका छन् । सफल हुने पात्र हुन् लोकगायक पशुपति शर्मा र घृणित हुने पात्र हुन् पूर्वअख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक ।

यी दुई पात्रहरुमध्ये घूस प्रकरणमा आरोपी पूर्व अ.आ. पाठक र तिनका मतियारहरु कसरी आरोपबाट उम्कने भन्ने चिन्ताले वास्तवमा तिनीहरुको निद्रा हराम भैरहेको छ भने अर्का लोकगायक शर्माको वाहवाहीमा दिनानुदिन अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ । आफ्नो कुर्कम जोगाउने सवालमा घुस्याहाहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने कार्यको पनि शुरु भैसकेको हल्ला चल्न थालेको छ । भलै राजनीतिक गन्ध मिश्रित आवाजमा पूर्वराजाले शर्मालाई धन्यवाद दिएदेखि प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसद्बाट पुरस्कारसम्मका घोषणा सार्वजनिक भएको किन नहोस्, तथापि यस मामिलामा कतै–कतै राजनीतिक गन्ध देखिए पनि थुप्रै जनमतको कदरले शर्माको उचाइमा छुट्टै अभिवृद्धि हुन पुगेको छ ।

गीतको सम्बन्धमा स्वार्थ र आफ्नो अभिष्ट रुचि भएका केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको गीतविरुद्ध विरोध पनि सार्वजनिक भएका छन् तर सत्य विपरीतको छटपटाहट र कुतर्कको कुनै औचित्यचाहिँ छैन नै, तैपनि कसैले गीतमा गरेको विरोधको औचित्य छ भन्ने लाग्छ भने खुल्ला जनमतमा सहभागी हुने हो भने यथार्थ छर्लङ्ग भैहाल्छ । यो सवालमा आमजनमतको मत पनि लिनुपर्दैन, आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्ता पंक्तिको मात्र मत लिँदा पनि हुन्छ । विभिन्न दल र प्रतिपक्ष दलका मात्रै होइन, सत्ताधारी दलका थुप्रै कार्यकर्ताले लोकगायकको गीतलाई रुचाएका छन् ।

राज्यका प्रत्येक अंगहरु जनहित र सेवाग्राहीको हितमा नै परिचालन हुनुपर्दछ । त्यसरी जनहित परिचालन गराइनु राज्य सञ्चालकहरुको प्रमुख कर्तव्य पनि हुन आउँछ । यदि कुनै पनि बहाना वा कार्यले कुनै पनि कर्मचारी वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी जनहित र सेवाग्राहीको हित विपरीत जान्छन्, परिचालन हुन्छन् भने राज्यले आँखा चिल्मेर बस्न मिल्दै मिल्दैन । विडम्बना ! यता केही दशकदेखि नै यो मामिलामा राज्य सञ्चालकहरु खरो उत्रिन सकिरहेका छैनन् नै, सही सत्य कुरो हो यो । राज्यका अन्य अंगहरुभन्दा संवैधानिक अंगहरुलाई महत्वपूर्ण अंग मान्ने गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा त्यो अंगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुले कम्तीमा प्रचलित कानुन विपरीत हुने कार्य वा जनमतले छिः भन्ने कार्य गर्दै गर्दैन, त्यो पनि संवैधानिक अंगमा नियुक्ति प्राप्त गरेका उच्च ओहदाको व्यक्ति त्यस किसिमको कार्यमा सहभागी हुन जान्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

दुई भिन्न प्रकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउने पात्रहरुमध्ये एउटा पात्र जनताको नजरमा घृणित बन्न पुगेका छन् भने एउटा पात्र जनताको मनमस्तिष्कमा राज गर्न सफल भएका छन् । सफल हुने पात्र हुन् लोकगायक पशुपति शर्मा र घृणित हुने पात्र हुन् पूर्वअख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक ।

देशको विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आयुक्त नै घूस प्रकरणमा आरोपित भएर कार्यवाहीबाट जोगिन पाउँछु कि भन्ने अभिलासा बोकी राजीनामा दिन्छन् भने जनताले परिकल्पना गरेको भ्रष्टाचारमुक्त देशको सूस्वप्न कसरी विपनामा परिणत हुन जान्छ र ? छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने यस्ता व्यक्तित्वहरु आपैmं अपराधमा संलग्न हुनु त परैको कुरा, अपराधसम्बन्धी सानो लेस मात्र पनि मनमा पलाउनु मात्र भनेको पनि राज्यप्रति, सेवाग्राहीको गद्दारी गर्दै छु कि भन्ने खालको चेत पलाउनुपर्दथ्यो । विडम्बना ! ठीक त्यसको विपरीत मलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने आशयबाट पे्ररित भएर आयुक्तजस्तो पदमा रहेको व्यक्ति घूस असुलीमा संलग्न हुनु भनेको राज्यप्रति, सेवाग्राहीप्रति र जनताप्रतिको बेइमानी नै मानिनुपर्दछ । यस्ता मामिलामा राज्यले यो मेरो मान्छे र त्यो तेरो मान्छे भनेर मौन रहनु पटक्कै हुँदैन ।

यदि देशको प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भनेर अन्तरमनले भन्नुभएको हो भने आफूले भनेको कुराको परीक्षण गर्ने ठूलो अवसर पनि छ प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो मामिलामा । राजीनामा गरेको कारणले मात्र कुनै पनि कसुरजन्य अपराधबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदै हँुदैन । यही अवस्थामा हालै घूस प्रकरणमा आरोप खेपिरहेका राजनारायण पाठक माथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हरियो बत्ती प्राप्त भएको कुरालाई चाहिँ शुभसंकेतको रुपमा लिइनुपर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति जनमतको स्तर निकै खस्केको अवस्था छ । यस अवस्थामा अख्तियारकै वर्तमान कर्मचारीहरुबाट नै यो मामिलामा कारबाही अगाडि बढाइएमा जनमतको विश्वास जित्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसलाई मध्यनजर गरी कम्तीमा यो विषयमा मात्र भए पनि स्वतन्त्र र निर्भिक व्यक्तिहरुलाई केही समय करारमा लिएर यसबारे सत्यतथ्यमा पुगी मुद्दा चलाउने कार्य गरेमा अख्तियारको साखमा अभिवृद्धि हुने कुरामा शंका छैन ।

अख्तियार आयुक्त पाठकको घूस प्रकरण बाहिर आएपछि त्यस्ता आयुक्तलाई आयुक्तमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् पनि दोषी रहेको कुरा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । पाठकलाई आयुक्तमा नाम सिफारिस गर्नुपूर्व पनि तत्कालीन समयमा संवैधानिक परिषद्मा उनको नाम सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा चर्चाचाहिँ नचलेको होइन । विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्दा समस्या पर्ने कुरा त्यति बेला पनि ननिस्केको होइन । तथापि त्यति बेला उनको नियुक्तिमा केले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा अभैm पनि गर्भमा नै छ । दलीय आरोप–प्रत्यारोप यो मामिलामा पनि देखियो कि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको पालामा नियुक्ति पाएको भनेर ।

तर यहाँ बिर्सनु नहुने कुराचाहिँ के हो भने, संवैधानिक आयोगमा सत्तासीन दलका सदस्यहरु मात्र हुने होइन, विपक्षी दलका पनि सदस्य हुन्छन् । विपक्षी दलको सहभागिता र मञ्जुरीविना संवैधानिक अंगको पदमा नाम सिफारिस हुन कठिन हुन्छ ।

राज्यको कुनै पनि अंगमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति ‘भिषक’ खालको व्यक्ति हुनुपर्दछ । भिषकको परिभाषा नेपाली शब्द कोषमा उपचार गर्ने व्यक्ति, चिकित्सक र वैद्य भनेर परिभाषित गरिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारिरहेको हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियन्तालाई खोजी–खोजी सिफारिस र नियुक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा पहिलादेखि विवादित व्यक्तित्वलाई सिफारिस र नियुक्ति प्रदान गरेपछि त्यसले दिने नतिजा भनेको यही र यस्तै नै हो । बारीमा कुहिएको तरकारीको बीउ हालेपछि अर्गानिक तरकारीको उत्पादन खोजेर प्राप्त हुँदैन । यति ध्रुवसत्य कुरालाई पनि तत्कालीन नाम सिफारिसकर्ताहरु र नियुक्तिकर्ताहरु अनि प्रश्नकर्ताहरु आँखा चिम्लेरै बसे, जसको कारण आज सिंगो अख्तियार विवादको घेरामा पर्न पुगेको छ ।

कुनै पनि पदमा राज्यमार्पmत नियुक्त भएको भिषकले आफ्नो क्षमताको माध्यमद्वारा राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्दथ्यो । समाजमा विकृतिको रुपमा पैmलिँदै गएको भ्रष्टाचाररुपी सञ्जाललाई जरैदेखि निमोठेर फाल्ने कार्यमा जडी औषधि प्रयोग गरी सफल सामाजिक र न्यायिक डाक्टर वा वैद्य बन्नुपर्ने ठाउँमा आपैmं भ्रष्टाचार गरेर अनुहार देखाउन नहुने अवस्थामा पुग्नु भनेको त्यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन सक्ला । यता फेरि एकथरी राजनीतिक व्यवसायीहरु त्यत्रो घूस प्रसंग सार्वजनिक भएपछि पनि कारबाहीको दायरामा लान सहयोग पु¥याउनुपर्ने ठाउँमा ‘राजीनामा दिने भए दे, नदिए महाभियोग’ भन्दै कुर्लन पुगे ।

किन हुन्छन् बारम्बार यस्ता कार्यहरु देशमा । चार महिनाअगाडि घूस प्रकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको भिडियो हेरेर जानकारी प्राप्त गरिसकेका राजनीतिक व्यवसायीहरुलाई समयमै यसविरुद्ध अभियानमा जुट्न केले बाधा पु¥यायो भन्ने कुरा अभैm जनमतले बुझ्न सकेका छैनन् । यी र यस्ता खाले कार्यहरुले गर्दा नै राजनीतिक व्यवसायीहरुप्रतिको वितृष्णा जनमतमा अझ प्रखर हुँदै गइरहेको छ । यस्तै कार्यलाई निरन्तरता दिइरहनाले यिनीहरुले बेला–बेलामा आफ्नो रुचि र स्वार्थअनुसार फलाकिरहने विकास, सुशासन र संघीयताको सुदृढीकरणको खास औचित्य समाप्त हुन गइरहेको तथ्यलाई अभैm हृदयङ्गम गर्न सकिरहेका छैनन् । समय नघर्किंदै जनमतको विश्वासमा ठेस लगाइराख्ने कार्यलाई रोक्नु आजको आवश्यकता हो । समय घर्किसकेपछि पलाएको बुद्धिले केही काम गर्नेवाला छैन ।

राजनीतिक व्यवसायीहरुले चलाएको अर्को एउटा हल्ला के हो भने, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कुनै पनि व्यक्तिले गरेको कानुन विपरीतको कार्य उसले राजीनामा गरेपछि उन्मुक्ति प्राप्त गर्दछ भन्ने हो । यस्तो आसयको हल्लाले ती नियुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मनोबल गलत कार्य गर्नेतिर नै उद्वेलित हुन्छ भन्ने कुरालाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले सामान्य मनन गरेको पनि पाइएन । वास्तविकतामा नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही चलाउन कहीँ–कतै रोक लगाएकै छैन । न त संविधानको कुनै धाराले नै कतै रोक लगाएको छ । फगत हल्ला मात्रै हुन् यस्ता कुरा । यस अर्थमा भर्खरै राजीनामा दिएका अख्तियार आयुक्तमाथि लागेका आरोप सही हुन् कि गलत, त्यसको छिनोफानो गरिनु अत्यावश्यक छ । आरोप सही हुन् भने प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुनै पर्छ, गलत हो भने आधारहीन आरोप लगाउनेमाथि छानबिन हुनुपर्दछ भन्ने जनमतको कदर गर्न पनि उनीमाथि अनुसन्धान गरेर यथार्थ जनसमक्ष ल्याइनुपर्दछ । जनमतको माग पनि यही छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)