आठबिसकोटले बनायो ८१ कानुन



धनवीर दाहाल, रुकुम ।
स्थानीय तह निर्बाचन भएको दुई बर्ष पुग्नै लाग्दा आफ्ना प्रगतिहरु धमाधम देखाउन थालेका छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभुति हुने खालका काम नभएको गुनासाहरु आइरहेको भएता पनि दुई बर्षको अवधिमा धेरै काम भएको भन्नेहरु पनि छन् । रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहहरु मध्य आठविसकोट नगरपालिकाले ८१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । पछिल्लो पटक थप ६ वटा कानुनहरु निर्माण गरेसँगै ८१ पुर्याइएको छ । पछिल्लो पटक बसेको कार्यपालिका बैठकले विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरु स्वीकृत गर्नुका साथै थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको हो ।

नगरपालिकाले पछिल्लोपटक २९ औं कार्यपालिका बैठकबाट नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाई सम्बन्धी कार्यविधि, बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, नगरपालिका क्यान्टिन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च (नमूना) कार्यविधि, सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन खर्च (नमूना) कार्यविधि र स्थानीय तहको योजना तर्जमा (नमूना) दिग्दर्शन २०७५ पारित गरेको हो । यससँगै नगरपालिकामा अहिलेसम्म ८१ वटा कानुन बनेका छन् ।

नगरपालिकाले अघिल्लो २८ औं कार्यपालिका बैठकबाट चारवटा र त्यसअघि ७१ कानुन निर्माण गरिसकेको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । २९ औं कार्यपालिका बैठकले यी कानुनहरु पारित गर्नुका साथै नगर अस्पतालका चिकित्सकको तलबभत्ता एवं सुविधा निर्धारण समेत गरेको छ । जसमा एकमुष्ट पारिश्रमिक मासिक एकलाख २० हजार रुपैयाँ, राशन तथा बसोबास खर्च र सञ्चार शुल्क वापत मासिक १० हजार रुपैयाँ तथा एक्सरे, भिडियो एक्सरे, प्लाष्टर लगायतमा शुल्कबाट संकलित रकमको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै बैठकले नगरपालिकामा सूचना प्रविधि सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, नगरपालिकाको पाँचवर्षे आवधिक योजना यसै आर्थिक वर्षमा बनाइसक्ने, आठविवसकोट नगरपालिकाको पूर्ण लगानीमा सञ्चालित नगर अस्पतालको लागि निर्माणाधीन भवनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी पूर्णता दिने, नगरपालिकामा बधशाला निर्माणका लागि विनियोजित रकमबाट जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

वार्षिक कार्यक्रममा केही क्रियाकलापहरु थप गर्दै कन्टेन्जेन्सी रकमबाट सञ्चालन गर्ने योजनाहरु छनोट समेत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी नगरपालिकाको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थप एउटा एम्बुलेन्स माग गर्ने, नगरपालिकामा उद्योग ग्राम स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने, नगरपालिकाभित्र उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा माग गरी पठाउने लगायत १८ वटा निर्णयहरु कार्यपालिकाले गरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्