‘लगानी सम्मेलन अगावै लगानीमैत्री वातावरण बनाऊ’



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले विगतका प्रतिबद्धता पँरा गर्दै लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको प्रत्याभँति हुनुपर्ने जलविद्युत् उद्यमीको धारणा छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो धारणा राखेको हो ।

विशेषगरी सरकारले चैत १५–१६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन २०७५ का सदर्भमा इप्पानले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै सो धारणा राखेको हो । इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा राजनैतिक स्थायित्वसँगै लगानीमैत्री वातावरण स्थापना भएको र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको प्रत्याभँति हुनुपर्ने जनाएको छ ।

सरकारले विगतमा विभिन्न २५ प्रवद्र्धकहरुसँग दोहोरो सम्झौता (पोस्टेड रेट) मा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गरे पनि संशोधित सम्झौताअनुसार हालसम्म ती आयोजनाहरुले शर्तअनुसार भुक्तानी प्राप्त नगरेको इप्पानले जनाएको छ ।
त्यस्तै २०७२ को ऊर्जा संकट कार्ययोजनाअन्तर्गत प्रवद्र्धकहरुले मँल्य अभिवृद्धि कर तिरेवापत ५० लाख रुपियाँ प्रतिमेगावाट एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्ने निर्णय भईआर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न नसकेको इप्पानको भनाइ छ ।

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जिम्मा लिएको प्रसारणलाइन विद्युत् उत्पादन शुरू भएको वर्षौसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा प्रवद्र्धकको करोडौं रुपियाँ क्षति भइसक्दा पनि सरकार र प्राधिकरणले बेखबर रहेको उसको भनाइ छ । इप्पानले प्रश्न गरेको लगानीकर्तालाई करोडौं नोक्सान हुँदा पनि न त क्षतिपँर्तिको व्यवस्था गरेका छन् न त प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार लगानीकर्ताहरूप्रति संवेदनशील छ भनेर कसरी भन्ने ? इप्पानको प्रश्न छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउनका लागि आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दै सरकारले आफ्नो बाचा पँरा नगरी बसेको तथा नीतिगत रुपमा नै लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित पारिराखेकोप्रति इप्पानले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अपरिहार्य भनिएको हेजिङ मेकानिजम्को रुपरेखा वर्षौंसम्म प्रष्ट भएको छैन । कुन आधारमा वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउने र सोबाट आर्जित मुनाफा कसरी आफ्नो देशमा लैजाने भन्ने बारेमा कुनै प्रष्ट नीति बन्न सकेको छैन ।

देशभित्रका लगानीकर्ताहरू सरकारी नीति तथा निर्णयहरूका कारणले पिल्सिरहँदा, विदेशीहरूले यस क्षेत्रमा लगानी गर्लान् भन्नु यथार्थपरक नहुने भन्दै सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलन अगावै समस्या समाधान भएमात्र यस क्षेत्रमा नयाँ जोश र जाँगरका साथ लगानीको लागि प्रचारप्रसार प्रभावकारी हुने इप्पानको धारणा छ ।

इप्पानका अनुसार सरकारले बारम्बार घोषणा गरेको ऊर्जा विकासमा सिंगल डेस्कको व्यवस्था हालसम्म पनि दस्तावेजमा मात्र सीमित रहेको र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले आयोजना विकासको लागि सरकारी अनुमतिका लागि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य कार्यालयहरूमा वर्षौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको उल्लेख गर्दै वनको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको स्वीकृति पाउन वर्षौं लाग्ने गरेको छ ।

२०६८ सालभन्दा अगाडि विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका जलविद्युत् आयोजनाहरू हाल रुग्ण अवस्थामा रहेको भन्दै बैंकको बढ्दो ब्याजदर, प्राकृतिक प्रकोप, आयोजन निर्माण सामग्रीको मँल्यवृद्धि जस्ता विविध कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेका इप्पानले जनाएको छ ।

उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नको लागि हाल चलनचल्तीमा रहेको विद्युत् खरिददरको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसो गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका उद्यमी तथा हजारौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारण शेयरधनीले न्यायोचित निकास प्राप्त गर्न सक्ने इप्पानको ठहर छ ।

राजनैतिक स्थायित्व आएर संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरेपश्चात सुशासनका नयाँ चुनौती आएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा प्रवद्र्धकहरु थप पीडित हुन परेको इप्पानले जनाएको छ । आयोजना तथा कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षको प्रत्याभँति अझै प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका ऊर्जा संकट कार्य योजना, श्वेतपत्र तथा निर्देशिकाहरुमा प्रवद्र्धकहरुलाई असजिलो पार्ने तथा लागत बढाउने प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार आतुर रहेको तर प्रवद्र्धकलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासिन रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्