पुष्पा थापा र सर्लाही
उखु किसानले सरकारी अनुदानको रकम माग गर्दै पँर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको हरिवनमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सरकारले उखु किसानलाई अनुदानवापत दिनुपर्ने ६५ रुपियाँ २८ पैसा र चिनी उद्योगले दिनुपर्नेमा ५ रुपियाँ अहिलेसम्म पनि नदिएको भन्दै किसानले आन्दोलन गरेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले किसानसँग सरकार गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भएकाले अब किसानले जस्तोसुकै मँल्य चुकाएर भए पनि भुक्तानी लिएरै छोड्ने बताउनुभयो । सोमबार हातमा उखुको लाक्रो बोकेर प्रदर्शन उत्रिएका किसानले एक वर्ष बितिसक्दा समेत उखुको भुक्तानी नपाएकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सोमबार चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै राजमार्ग बन्द गर्ने समेतको संर्घषका कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
उखु बिक्रीवापतको रकम लिन उखु किसान सहज रुपमा सरकारसँग प्रस्तुत हुँदा नसुनेकाले अब कडा रुपमा सडकमा आउने सर्लाही क्षेत्र नम्बर ३ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेश संसद डिल्ली उप्रेती बताउनुभयो । गत वैशाख ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको चिनी उद्योगीबाट ४ सय ७१ रुपियाँ २८ पैसा र सरकारी अनुदानवापत ६५ रुपियाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।
चिनी उद्योगले ५ रुपियाँ बाँकी राखेर किसानलाई भुक्तानी गरे पनि सरकारले दिनुपर्ने ६५ रुपियाँँ २८ पैसा अझै पाउन सकेका छैनन् ।सरकारले उखु उत्पादक कृषकहरूलाई राहत दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले उखु उत्पादक किसानलाई भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ९० करोड रुपियाँ माग गरेको र अर्थले सबै जिल्लाका उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा रकम पठाए थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा उखु किसान राहत समितिमार्फत किसानको रकमा बैंक खातामै जाने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सर्लाहीका किसानको लागि प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले अनुदानको रकम वितरण गर्न नसकिएको सर्लाहीका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख जगत थपलियाले बताउनुभयो ।
गत वर्ष भारतीय उखु क्रसिङ भएकाले अनुदान कसरी दिने भन्ने अन्योलका कारण किसानले अनुदानको रकम पाउन नसेको सरकारी पक्षको दाबी छ।