डा. माधव अधिकारी
सार्वजनिक पद धारण गर्ने अधिकारी वा अख्तियारवाला व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा वा सार्वजनिक विषयबारे निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अरूको प्रभावमा पर्नु, आफ्नो कर्तव्यपालनमा बेइमानी गर्नु अथवा विश्वासघात गर्नुजस्ता क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तै भित्री साँठगाँठ राख्ने वा निहित स्वार्थको द्वन्द्व राख्ने, अरूलाई घूस ख्वाउने, धम्कीपूर्ण व्यवहार गर्नेजस्ता जालसाजीपूर्ण व्यवहार गरी प्रभावमा पार्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले नाजायज ढंगबाट कुनै किसिमको रिसवत लिनुदिनु या लिनदिन मञ्जुर गर्नेजस्ता कार्यहरूलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा भ्रष्टाचारको समस्यामध्ये निहित स्वार्थको द्वन्द्व एक जटिल समस्याका रूपमा रहने गरेको पाइन्छ । तर विशेषतया विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा यो समस्या असभ्य समाजको संरचनागत कमजोरी झल्किने गरी भ्रष्टाचारको एक जटिल विषय बनिरहेको छ । यो विषय सामाजिक–सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायत विभिन्न विधामा गाँजिएर रहेको नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका कारण उत्पन्न भ्रष्टाचारको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो । यदि सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले समाजमा मूल्य मान्यताको संस्कृतिलाई बढावा दिने क्षमता राख्दैनन् भने तिनीहरू निजी स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै जान्छन् अनि सार्वजनिक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विवेकबाट विमुख हुन थाल्छन् ।
निहित स्वार्थको द्वन्द्वका कारण राज्य संयन्त्रको नीति निर्माण तह र निर्णय गर्ने तहमा रहेका राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले आपूmले पाएको अधिकारको दुरुपयोग गरी सामाजिक, आर्थिक विकासका नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा हस्तक्षेप गर्नुजस्ता कार्यहरू अहिले धेरै चलनचल्तीमा आइरहेका छन् । कुनै व्यक्ति वा समूह वा दलका लागि फाइदा पुग्ने गरी निहित स्वार्थ राखी राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गरिने जस्ता व्यवहारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत संरचनाहरू, आमनागरिक र सिंगो मुलुकलाई हानि भइरहेको छ । यस्तो किसिमको विचलित व्यवहारले वर्तमानलाई मात्र पीडा दिने होइन, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको अभियानमा दीर्घकालीन दिगो आर्थिक विकासको लक्ष र भविष्यका सम्भावनाहरूलाई समेत चकनाचुर बनाउँदै सबल राष्ट्र निर्माणमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा पनि अन्य विकासशील मुलुकहरूमा झैँ भ्रष्टाचारको खैरो रूप भनी चिनिने निहित स्वार्थको द्वन्द्व सबैभन्दा जटिल समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था रहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई सही दिशामा निर्देश गर्न सकिन्न । हाल नेपालमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको विषाक्त रक्तसञ्चार राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक छ । सो कारणबाट नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ ।
नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरूमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था रहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई सही दिशामा निर्देश गर्न सकिन्न । हाल नेपालमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वको विषाक्त रक्तसञ्चार राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक छ । सो कारणबाट नेपाल र नेपालीको अस्तित्व नै खतरामा परेको छ ।
नेपालमा ‘विश्वव्यापीरूपमा स्वीकृत आधारभूत मानवअधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सामाजिक न्याय र समानता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, नागरिक समाजको अनुगमन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको सूचनाको अधिकार, राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलाहरूमा पारदर्शिता र जावफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनतन्त्रका अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने’ भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको पाइन्छ । तर त्यसको पूर्ण आभास नेपाली जनताले अनुभव गर्न नपाई सोको असरबाट जीवनस्तर कष्टकर बनेको सबैमा ज्ञात नै छ ।
राजनीतिक नेताहरु यथार्थभन्दा नक्कली सपनामा छन् । एउटा जादुको फुमन्तर गरेर गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई धनीको रेखामुनि पारिदिने सपना बाँड्दै छन् । नेपालजस्तो भौगोलिक र सामाजिक अवस्था भएको मुलुकमा नीति, योजना र कार्यक्रमविनाको उदेक लाग्दो निहित स्वार्थको राजनीति भइरहेको छ । राष्ट्रले त आफ्ना नागरिकलाई मेहनत, परिश्रम गर्नु, अनुशासित बन्ने, स्वावलम्बी हुने, गुणस्तरीय शिक्षा, सीप, ज्ञान आर्जन गर्न र उनीहरुको प्रतिभा विकास गर्न सहयोग, अनुकूल वातावरण र अवसरहरु सृजना गरी योग्य जनशक्ति विदेश पलायनबाट रोकेर देश निर्माणमा लगाउनुपर्ने तर नेपालमा खोई त्यस्ता कार्यक्रम ? आज पनि प्रस्ट देखिन्छ, निहित स्वार्थको द्वन्द्व । उदाहरणको रुपमा वाइडबडी खरिद प्रकरण, राम्रो मान्छे होइन हाम्रो मान्छे, । विना योग्यता मान्छे ठूलो दर्जामा पुग्ने सहज, सरल र सुलभ सपना देखेका छन् । बेरोजगारीको लागि पनि राजनीति रोजगारी भएको छ । अतः नेपालमा सरकार आज पनि कमजोर छ । सत्ताधारी र उनका सरकारले निहित स्वार्थपूर्ण द्वन्द्वको विषाक्त वातावरणबाट छुट्कारा लिन सकेको छैन । नेपाली समाजले निहित स्वार्थको द्वन्द्व त्यागी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सबै क्षेत्रमा परिवर्तन चाहेको छ । नेपाली जनता त्यसको निम्ति आतुर छन् ।
राज्यसत्ता सञ्चालनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको काम गर्ने शैलीले आमजनताको भ्रष्टाचारप्रतिको दृष्टिकोण र अनुभूतिमा राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारका लागि समाधान हो वा समस्या भन्ने द्विविधाको अवधारणा बनाउने काम गर्नेछ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा कानुनको शासन र दिगो विकास राज्यको प्रस्थान विन्दु हो भने नेपाल र नेपालीको भलाइको लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । निश्चय पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको बहाली गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनीत उद्देश्यका साथ गठन भएका राज्य संयन्त्रहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बेला आएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सम्पूर्ण पद्धतिमा सुधारको खाँचो छ । यसका लागि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको स्थापना गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा प्रणालीगत सुधार ल्याएर यसका विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउन सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट हातेमालो एवम् सहकार्य गर्न पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचारको विरुद्ध सशक्त अभियान चलाउने हो भने समाजमा निहित स्वार्थको द्वन्द्वका कारण र दुष्प्रभावहरूबारे सर्वसाधारणलाई जागृत बनाई यसका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । वास्तवमा सरकारमा नेतृत्व लिने, नीति निर्माता, कानुनवेत्ता, निर्णयकर्ता र सरोकारवालाहरू सबैले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक–आर्थिक वृत्तमा देखिने निहित स्वार्थ द्वन्द्वका अवशेषहरूलाई भत्काई चेतनाका नयाँ मूल्य मान्यताहरूलाई निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्ने वेला आएको छ ।
सार्वजनिक हितका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक संगठनहरूमा असल शासन पद्धतिलाई बढवा दिनुका साथै राज्यका सबै प्रमुख अंगहरूमा नैतिकता र सदाचारका मान्यताहरू स्थापित गर्दै पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकताको विषय बनेको छ । निहित स्वार्थको द्वन्द्व रहने विषयहरूमा गहिरो अध्ययन गरी यसलाई निरुत्साहित पार्न सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै एकजुट भई सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यताहरूको परिमार्जनका लागि नीतिगत तथा कानुनी उपायहरू अवलम्बन गर्दै जान त्यत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । तब मात्र दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारको सार्थकता हुनेछ ।