शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलको एक वर्षे प्रगति

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्नुभएको फागुन ३ गते एक वर्ष पुगेको छ। एक वर्षको अवधिमा मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न सफल भएको छ। उहाँको कार्यकालमा चर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको छ। मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। संविधानको भावनाअनुकूल शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउन नयाँ प्रयोगको सुरुआत हुन थालेको छ। यी र यस्ता दर्जनौं काम शिक्षा मन्त्रालयले पूरा गरेको छ। वर्तमान सरकार गठनपश्चात हालसम्मको प्रगति र उपलब्धिका मुख्य मुख्य बुँदाहरू ः

२०७४ फागुन ३ मा वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नियमित भइरहेका कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न सोच तथा योजनाहरू अगाडि सारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू र स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा सरकारको एक वर्ष अवधिमा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिलाई तपसिलअनुसार उल्लेख गरिएको छ ः

– चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि चिकित्सा शिक्षा विधयेक संघीय संसद्बाट पारित भएको छ।

– नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ३२ गते गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट समग्र शिक्षा विकासको नीतिगत सुधारसहितको प्रतिवेदन तयार गरी २०७५ माघ १ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस भएको छ।

– शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ।

– हरित विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ।

– नेपाल सरकारबाट २०७५ असार ४ गते गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा २०७५ भदौ २९ गते केपी ओलीसमक्ष प्रतिवेदन पेशस भई सोअनुसार कार्ययोजना निर्माणको कार्य भएको छ।

– शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रका लागि पहिलोपटक विषयगत अवधारणाअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ। विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १–५ को २ विषय, कक्षा ६–८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरिएको छ।

– मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

– विश्वविद्यालयहरूमा गरिने अनुसन्धानका लागि नीतिको रूपमा अनुसन्धान अनाचरण नीति, २०७४ र अनुसन्धान अनाचरण कार्यविधि, २०७४ स्वीकृत भएको छ।

– सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत साझेदारीमा दक्ष प्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसबाट चालू शैक्षिक सत्रमा कृषितर्फ ५०, भेटेरेनरीतर्फ ३०, सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ ४८, कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ १ सय ५०, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङतर्फ २४ र मेकानिकल इन्जिनियरिङतर्फ २४ गरी जम्मा ३ सय २६ जना विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि भएको छ।

– २०७५ असोज २८ मा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना निर्माण निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई कार्य सञ्चालन

भइरहेको छ।

– हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा भन्ने आदर्श वाक्यका साथै एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्वसहित शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी विद्यालयबाहिर रहेका कुल ३ लाख १३ हजार २ सय ५८ जना बालबालिकामध्ये २ लाख ५४ हजार बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन्। त्यसै गरी १ सय २६ स्थानीय तहले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूह ५ देखि १२ वर्षका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन्।

– तोकिएको अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्नासँगै सबै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी (५६ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ जना) ले पूरा सेटमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका छन्। सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्मका सबै विद्यार्थीलाई रंगिन पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भएको छ।

– राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट मिति २०७५ जेठ  १८ गते कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको छ।

– चालू आर्थिक वर्षमा १२ जिल्ला थप गरी गरी हालसम्म ४२ जिल्लाका १३ लाख १ हजार ९ सय ६५ बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको छ।

– शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका १२ हजार ७ सय ३९ स्थायी शिक्षक पदका लागि आन्तरिक तथा बा≈य परीक्षा सञ्चालन भई अन्तरवार्तासमेत सम्पन्न भएको छ।

– यस अवधिमा सुनसरी, तेह्रथुम तथा भोजपुर गरी थप ३ वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भई हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर भएको घोषणा गरिएको छ। २०७६ साललाई साक्षर घोषणा वर्षका रूपमा मनाउने गरी अवधारणपत्र स्वीकृत भएको छ।

– विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यस अवधिमा थप १३ वटा गरी हालसम्म ३० वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। हालसम्म गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा देशभरका ६८ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू सहभागी भएका छन्। ३ सय १७ क्याम्पसले आसयपत्र बुझाएका छन्। ती संस्थाहरूको प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।

– चालू आवमा एमबीबीएसतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६४ र काठमाडांै विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ सय ६ जना गरी जम्मा १ सय ७० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा छनोट भई अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी बीडीएसतर्फ ४६, बीएमटीतर्फ ५, बीएस्सी नर्सिङतर्फ ११, बीएनएसतर्फ २२, बीफार्मेसीतर्फ १५, बीपीएचतर्फ १३ र वनविज्ञानतर्फ ५ गरी कुल २ सय ८७ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा छनोट भई उच्च शिक्षा अध्ययन

गरिरहेका छन्।

– सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार चालू शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा विस्तारका लागि थप बजेट विनियोजनसहित २ सय ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ। यस वर्ष १ सय १ वटा स्थानीय तहमा सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम थप गरी हालसम्म ४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर पुगेको छ।

– निर्माणाधीन १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यसअघि सञ्चालनमा रहेका १८ वटा शिक्षालयमा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी तहमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम थप गरिएको छ।

– संविधानको प्रावधानबमोजिम ३ वटै तहका सरकारको अधिकार सूची र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा सशर्त अनुदानका रूपमा वार्षिक कार्यक्रमसहित ६५ अर्ब ५० करोड रुपियाँ स्थानीय तहमा र २ अर्ब १२ करोड रुपियाँ बजेट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ।

– प्रारम्भिक बाल विकास र हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति समन्वय समितिको बैठक तथा प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०१८ जुन ५ देखि ७ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। उक्त सम्मेलनमा करिब ७ सय  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

– राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भई निर्माण कार्य अगाडि बढाउने कामको थालनी भएको छ।

– वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत २० जना प्रतिभावान व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराइएको छ।

– संघीय संसद्को विधेयक समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, राजनीतिक दलका सचेतकहरू, विभिन्त्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका विज्ञहरूलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधहरूको उपस्थितिमा विसं २०७५ मंसिर २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

– पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता २०१७ संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको छ।

– पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेस गरिएको छ।

– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रारूप तयार भएको छ।

– नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली वैज्ञानिकसहितको टोलीद्वारा जापानमा नेप्टात्सु नामक नानो स्याटलाइटको अनुसन्धान विकास

कार्य भइरहेको छ।