बेरोजगार नागरिकका लागि जीवन निर्वाह भत्ता दिने अवधारणा सरकारले अघि सारेको छ । जसका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई वर्षमा सय दिन काम दिने प्रावधान छ ।
काम दिन नसके सय दिनको निर्वाह भत्ता दिइनेछ । यो कार्यक्रम कार्यान्वनका लागि हरेक पालिकामा एक–एक जना रोजगार संयोजकको नियुक्ति गरी कार्यालय खडा गरिनेछ । उक्त कार्यालयले बेरोजगारहरूको अभिलेख राख्नेछ । वर्षमा कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी दिन सकिने सम्भावना उक्त कार्यालयले पालिकास्तरमै खोजी गर्नेछ । पालिकास्तरमा रोजगारी पाउन नसक्नेहरूको अभिलेख संघीय सरकारलाई बुझाउनेछ र संघीय सरकारले त्यहीअनुसार बजेटमा बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नेछ । एक परिवार एक रोजगारको अवधारणाअन्तर्गत लाभग्राहीको सूची तय गरिनेछ ।
सकारले ल्याएको यो कार्यक्रम महत्वाकांक्षी वा क्षणिक लोकप्रियताका लागि चालेको कदम भन्दै टिप्पणी पनि भएका छन् । सत्तारूढ पार्टीकै नेता डा. विजय पौडेलले बेरोजगारी भत्ता बाँड्ने अवस्थामा देश नरहेको बताएका छन् । पौडेलले मंगलबार बिहान फेसबुकमा स्टाटस लेखेर बेरोजगारी भत्ता बाँड्न सक्ने हैसियतमा देशको अर्थतन्त्र नरहेको बताएका हुन् । देशको अर्थतन्त्र बेरोजगारी भत्ता बाँड्न सक्ने हैसियतमा पुगी नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘अहिले नै यस्तो घोषणा गर्नु असफल लोकप्रियतावादमा फस्नु हुनेछ । उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘यसअघि घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजनाले पूर्ण आकार नलिँदै थप घोषणा गर्न नहतारिएको राम्रो ।’
सरसरर्ती हेर्दा नेता पौडेलको टिप्पणीलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तर नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कुनै बेरोजगारले संविधानको यो धारा कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अवस्थामा सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनु सरकारका लागि संविधानले नै तोकेको बाध्यता हो । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो । कुनै पनि देशको सबै समस्याको मुख्य स्रोत भनेकै बेरोजगारी हो । बेरोजगार युवा बढी भएको मुलुकमा सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । रोजगारीको सुनिश्चितताले मात्रै मुलुकमा स्थायी शान्ति तथा आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ ।
सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम अत्यन्त स्तुत्य छ ।
यसमा दुई मत छैन । तर, मुख्य समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो । कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो वा कार्यान्वनको सन्दर्भमा बेइमानी भयो भने यही कार्यक्रमका कारण मुलुक तहसनहस पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि सरकारले गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र बनाउने र उनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही जल्लामा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरी प्रमाणपत्र वितरणको अभियान शुरु गरियो । तर वास्तविक गरिबहरूले प्रमाणपत्र लिन सकेनन्, केही धनीहरूले समेत प्रमाणपत्र लिए । समयमै मिडियामा यसबारे समाचार आएकोले मुलुक दुर्घटनामा पर्नबाट बच्यो ।
विगत २५ वर्षदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण शुरु गरेको छ । यसका लागि वार्षिक ३५ अर्ब रुपियाँ राज्यले प्रदान गर्दै आएको छ । तर, त्यो ३५ अर्बमध्ये करिब १० अर्ब रुपियाँ दुरुपयोग भएको छ । अर्थात् नपाउनुपर्नेले पाइरहेका छन्, पाउनुपर्नेले पाइरहेका छैनन् । कतिपय मृतकको नाममा कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेको समाचार पनि आएका छन् ।
बेरोजगार भत्ताको सन्दर्भमा त लाभग्राहीको सूची तय गर्न झन् जटिल छ । तर, जटिल छ भन्दैमा प्रयास गर्नबाट राज्य पछि हटोस् भन्नु किमार्थ उपयुक्त हुन्न । बरु यो अभियान सफल पार्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट सरकारलाई सहयोग गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । मुलुकमा वार्षिक करिब २ खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषिउपज आयात हुन थालेको छ । तर, विविध कारणवश खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझै छन् । कुनै ठाउँमा कृषि श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् भने कुनै ठाउँमा कृषि श्रमिक नै बेरोजगार छन् ।
सिंचाइको अभावका कारण पनि कृषियोग्य जमिन बाँझै छन् । बाह्रै महिना सिंचाइको सुविधा पु¥याउने हो भने एक रोपनी जमिनमा कम्तीमा एकजनाले रोजगारी पाउने अवस्था रहन्छ । यसै गरी, एक अनुमानित आँकडाअनुसार नेपालमा करिब १५ लाख भारतीय नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालीहरूलाई नै सीप सिकाएर र काम गर्ने जाँगर बढाएर बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तर, रोजगारी वृद्धिलाई बेरोजगार भत्ताले ओझेलमा पा¥यो भने मुलुक तहसनहस हुनेछ ।
– विष्णु अर्याल, भक्तपुर ।