केशव अधिकारी
गत माघ २३ गते नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुविण्डेस्थित सेतीदेवी पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयको ४२औं वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गरेका थिए। उक्त स्थानलाई १० वर्षे जनयुद्धको उद्गमस्थल मान्दै उनले वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटनको अवसरमा उनी भन्दै थिए– ‘अब आम नेपाली नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिन्छ। यदि शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारी नपाए अदालत जानुस्।’ यस्ता अभिव्यक्ति उनको मुखबाट बाहिर निस्केर माइकको आवाजमा घन्कँदै थियो। त्यहाँ भेला भएका बुजु्रक नागरिकले त्यो उनको भाषणलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दै थिए होलान् भन्ने जिज्ञासा सायद धेरैको मनमा पैदा भएको होला। उनका केही शुभचिन्तक उनको हावादारी भाषणलाई अन्धसमर्थन गर्दै ताली पनि पड्काउँदै थिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्षले भनेजस्तै कम्तीमा नेपालको शिक्षित र बेरोजगारी जीवन बिताइरहेको जनशक्तिले उनले तोके जति कुराको ठेक्का लिन सक्ला रु यदि कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारसम्बन्धी प्रचण्डले दिएको भाषणलाई सत्य ठानेर उनले भनेअनुसारका माग राखी सरकारविरुद्ध साँच्चै अदालतको ढोका घचघच्याउन पुग्यो भने हाम्रा कुनै पनि तहको अदालतले कस्तो फैसला गरिदेला ? यदि सरकारलाई ती सर्त पूरा गराउन अदालतले बाध्यकारी बनायो भने राज्यले उक्त व्यक्तिको दाबीअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ला त ? अनि एउटा व्यक्तिलाई मात्र सुविधा दिलाएर राज्य पन्छिन सक्ला त रु सुविधाको माग राख्ने र राज्यले उसको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा अदालत गएर मुद्दा यदि उसले जित्यो भने भोलिका दिनमा ऊजस्तै सुविधाका माग राख्ने हजारौं मात्र नभएर लाखौं पनि हुन सक्लान्। २०७५ सालको पुस महिनाभरमा सय नेपाली नागरिकलाई पनि रोजगारी दिन असमर्थ रहने राज्य वा सरकारले एक वा डेढ महिनाको बीचमा अथाह उन्नति गर्न सकेको थियो होला र यति चाँडै धेरै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्योपचारको सुविधा र रोजगारीका अवसर दिलाउने भन्ने कुरा आफैंमा लरतरो विषय होइन। त्यस कारण यस्ता हावादारी भाषण गरेर आमजनतालाई थाङ्नामा सुताउने र आफ्नो तौल घटाउने काम नगर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ।
यदि कुनै पनि नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारसम्बन्धी प्रचण्डले दिएको भाषणलाई सत्य ठानेर उनले भनेअनुसारका माग राखी सरकारविरुद्ध साँच्चै अदालतको ढोका घचघच्याउन पुग्यो भने हाम्रा कुनै पनि तहको अदालतले कस्तो फैसला गरिदेला रु यदि सरकारलाई ती सर्त पूरा गराउन अदालतले बाध्यकारी बनायो भने राज्यले उक्त व्यक्तिको दाबीअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ला त ?
हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको धरातलीय यथार्थलाई अलि मिहिनताका साथ आँकलन गर्ने हो भने यी तीनै पक्षको अवस्था आफैंमा दयनीय देखिन्छ। पहिलो कुरा हाम्रो शिक्षाको धरातलीय यथार्थ हेर्दा राष्ट्रले कस्तो शिक्षा दिएर, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने रु अथवा हाम्रो देशको चौतर्फी विकासका लागि कस्तो शिक्षा आर्जन गरेको जनशक्ति आवश्यक पर्ला भन्ने कुरा राज्यले सोच्ने र योजना बनाई लागू गर्ने हो। अर्कोतिर सरकारले प्रदान गर्ने मावि स्तरसम्मको शिक्षा पूर्णरूपले निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता स्थापित हुँदे गरेको र सरकाले पनि उक्त विषयलाई सकारात्मक कारणका रूपमा लिएको छ अनि संविधानमा समेत त्यही कुरो उल्लेख भएको छ। तर, व्यावहारिक यथार्थको आधारमा हेर्दा हरेक सरकारी विद्यालयमा जति भए पनि शुल्क नउठाई कामै चलेको छैन। सरकारले हरेकजसो सरकारी स्कुललाई प्रदान गर्ने कुरा भनेको शिक्षकले सेवा गरेबापत पाउने पारिश्रमिक मात्र हो। अर्कोतिर आर्थिक अभावका कारणले प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएको सबैजसो जनशक्तिले पढ्न थालेर क्षमता हासिल गर्न हतारिने कि अदालततिर मुद्दा हाल्न जाने ?
यता सरकारी अस्पतालहरूको हालत कस्तो छ भनेर धेरैजसो भुक्तभोगीलाई थाहा नै छ। हरेक समाजमा बसोबास गर्ने हरेक नागरिकमध्ये कतिले बिरामी परेको खण्डमा उपचारको सुविधा राज्यबाटै पाउनुपर्ने हो। तर, विडम्बना के छ भने हरेक सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा पुग्दा भवनको भित्तामा निकै लामो फेहरिस्त झल्कने गरी आम नागरिकले निःशुल्करूपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्ने ५०÷६० वा त्योभन्दा पनि अधिक औषधिका नाम लेखिएका पाउँछौं। तर, विपन्न नागरिकलाई जरुरत पर्दा उपयोग गर्ने बेलामा ठ्याक्कै सकिएका हुन्छन्। निःशुल्क पाइने औषधिको नामको सूची लामै भए पनि पाइने बेलामा औषधि पसलबाट किन्नै बाध्य बन्नुपर्छ। अब कोही पनि नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको सन्दर्भमा त झन् कस्तो होला त रु सय रुपियाँभन्दा अधिक मूल्य पर्ने सबै औषधि स्वास्थ्य चौकीमा जुन समयमा सेवाग्राही वा बिरामी बनेर गए पनि सकिएकै हुन्छन् भने यस्तो स्वार्थी प्रवृत्ति बोकेको राज्य संयन्त्रलगायत अस्पतालका चिकित्सक आदिलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा हाल्दा मुद्दा हाल्ने नागरिकको कहिल्यै जित हुनै सक्दैन। जसरी भए पनि उनीहरूले नै जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ भने हरेक नागरिकको यो निरीहताको वातावरणमा अदालतमा मुद्दा हाल्न कोही पनि जाँदैनन्।
प्रचण्डले उठान गरेकै कुरा नभएमा आम नेपाली जनताले अदालत जाने वा जान सक्ने वातावरण अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। अदालतको हकमा भन्ने हो भने निकै वर्षअगाडिका निकै पेचिला मुद्दाको त फैसला हुन नसकेर लाज मर्दो हुँदै छ भने जाबो एउटा आम नागरिक जसबाट न लाखौं वा करोडौं घूस खान पाइने, न कुनै राजनीतिक दलको वरिष्ठ नेता वा कार्यकर्ता, भोलिका दिनमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथेर जसबेगरको कोही नेताको राजनीति चौपट बन्ला कि भन्ने भय हुन सक्ने, त्यस्ता कुनै पनि विशेषता नबोक्ने सामान्य नेपाली नागरिक अदालतको ढोका ढकढक्याएर मुद्दा जित्न कसरी समथ्र्यवान् होला त ?
उनले भने जस्ता दिन आउनका लागि यदि केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले अबका १० वर्षमा एउटा अर्जुनदृष्टिका साथ काम गर्न सक्यो भने, विदेश जान लाइन लागेका दैनिक १५ सयको नेपाली युवा जनशक्तिको लाम क्रमशः घटाएर शून्यमा झार्न सक्यो र त्यस जनशक्तिलाई हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्मको भूमिमा सम्भाव्यताको खोजी गर्नका लागि उक्साउन सक्यो भने, अरू साधारण शिक्षा आर्जन गरेको जनशक्तिलाई नहेरे पनि कम्तीमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिलाई उचित सम्मानका साथ विदेश ताक्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गरेर यही देशमा रमाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने, हिमालीदेखि पहाडी र तराई क्षेत्रसम्मको जमिनको सही उपयोग गराउन सक्ने र खाद्यान्नमा हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्यो भने बल्ल त्यति बेलामा जसको नेतृत्वको सरकार भए पनि हामी आम नेपाली नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीका वातावरण सिर्जना हुन् वा सिर्जना गरुन् भनेर अदालतलाई गुहार्ने दिन आउन सम्भव होला। त्यस कारण आम जनतालाई एकछिन खुसी पार्न र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि केही बेर अलमल्याएर शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र रोजगारीको अवसर नपाए अदालत जान्छु भनेर केही बेर दङ्ग्याउन सकिए पनि आम जनताले सम्मानका साथ मानेका र कहिलेकाहीं राजनेताको पगरीसमेत गुथेका नेताबाटै असम्भव ठानिएको काम गर्न लगाउनु कतिसम्मको गैरजिम्मेवारी काम हुन सक्ला त रु साँच्चै हाम्रै देशमा यी तीनै कुरा उपलब्ध हुने भए विदेशी भूमिको उखुम पार्ने गर्मी र अन्य सयौं बाधा सहँदै विदेश जानेको लामो ताँती किन देख्नुपथ्र्यो र ?
विगत कति महिनाअगाडि देखिका बालिका बलात्कार र हत्या काण्डका त्यति संवेदनशील वा पेचिलो मुद्दाको त अझै फैसला हुन सकेको छैन भने अदालतले सर्वसाधारण नागरिकका मुद्दालाई कति मात्रामा तदारुकता देखाएर न्याय दिन सक्ला त रु कतै न्याय पाइहालियो भने पनि नागरिकले हासिल गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको मर्यादालाई जोगाउन सक्ने रोजगारी नेपालमै पाइएला त रु हाल सञ्चालनमा रहेका सयौं निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने न्यून पारिश्रमिकले चित्त नबुझेर हजारौं युवा विदेश पसिरहँदा यो विषयलाई स्मरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि अहम् प्रश्नका रूपमा खडा हुन्छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका नाममा जुनसुकै देशमा गएको युवा जनशक्ति होस्, त्यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत युवा जनशक्ति रहरले विदेश पसेको नभई बाध्यताले विदेश पसेको हो। केवल १० प्रतिशत युवा जनशक्ति मात्र रहरले विदेश पसेको हो। बाध्यताले विदेश पसेको जनशक्तिलाई त्यो बाध्यता हटाइदिएर आफ्नै देशमा रोजगारी गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाउन सकिदिने हो भने रहरले बिदेसिनेलाई त रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। आखिर जे भए पनि अबको विश्वमा धेरै परिवर्तनका लहर चलिसकेका छन्। ती लहरमा नेपाली युवाशक्ति पनि मिलेको हुनाले कुन राजनीतिक दलका नेताले के भन्दै छन् भन्ने कुरा बुझ्ने क्षमता बढेको छ। त्यस कारणले पनि कुनै पनि राजनेताले भाषण गर्दा क्षणिकको झुक्याइमा झुक्याउनका लागि भन्दा पनि धरातलीय यथार्थमा उभिएर भाषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यदि त्यसै तरिकाले जनता ढाँट्दै हिँड्ने हो भने आम जनताले केका आधारमा उनीहरूका भाषणको विश्वास गर्ने होला त ?