प्रमको निर्देशनपछि कर्जाको ब्याज घट्ला त ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्जामा बैंकहरुले लिँदै आएको ब्याजदर घटाउनका निम्ति आवश्यक पहल गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शनिबार उद्योगी व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुने कर्जाको ब्याज चर्को भएको भन्दै घटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरेका थिए । महासंघ र परिसंघले बैंकको चर्को ब्याजदरलाई उद्योगले धान्न नसक्ने अवस्था आएको भए पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग गुनासो गरेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले ब्याजदरका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै यदी त्यस्तो हो भने हस्क्षेप गर्न अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको भेटघाटमा सहभागी एक व्यवसायीले नेपाल समाचारपत्रसँग बताए ।

‘उद्योग, कृषिलगायत बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ, यस्तो नभए सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको धारणा बुझियो ।’ भेटघाटमा सहभागी उद्योगी व्यवसायी भने ।

‘उद्योग, कृषिलगायत बढी रोजगारी दिने क्षेत्रमा ऋणको ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ, यस्तो नभए सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको धारणा बुझियो ।’ सहभागी व्यवसायी भने–‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै छलफलमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरोकारवालासँग सोमबार दिउँसो बैठक बोलाउनु भएको छ ।’

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । विशेषगरी मोरङ, सुनसरी, झापा, बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका आन्दोलन र ज्ञापनपत्रले काम नगरेपछि उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा सम्झौता गरी लगानी भएको कर्जाको यतिबेला झण्डै दोब्बर ब्याजदर पुगेपछि उद्योगी व्यवसायी आंतकित भएका छन् । उनीहरुले ब्याजदर नघाए चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज नतिर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बैंकहरूले एउटा शर्तमा ऋण दिने र पछि आफँखुशी ब्याज बढाउँदै लैजाने कुरा उपयुक्त प्रधानमन्त्रीले धारणा राख्दैे सरकारले सबै क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुँदा सरकार उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगी व्यवसायीलाई बिलासिताका वस्तुमा लगानी कम गर्न आग्रह गर्दै उत्पादनशील र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

यसअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगी व्यवसायी नै बैंक सञ्चालक भएका कारण आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको बताउँदै आउनुभएको छ । अर्थमन्त्री उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनप्रति सकरात्मक नभए पनि प्रधानमन्त्रीको दबाब पर्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।

पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरूमा तरलता समस्या देखिएको छ । चालँ आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको वित्तीय विवरण प्रकाशित भएपछि वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप र कर्जा लगानीबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा दबाब परेको छ । बैंकरहरुका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्न नहुने सीसीडी रेसियो अहिले ७८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या उत्पन्न हुँदै आएको विज्ञहरुको धारणा छ ।