कारबाही प्रकृया पनि अघि बढाऊ

घूस लिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले शुक्रवार पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचार लुकाउन कलेज सञ्चालकसँग मोटो रकम लिएको तथ्य सार्वजनिक भएर विवादमा तानिएपछि उनी सेवाबाट अलग भएका हुन् । पाठकले घुस लिएको पुष्टी भएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाठकलाई महाअभियोग लगाउने तयारी अघि बढाउँदै गर्दा महाअभियोगबाट उम्कन उनले राजीनामाको विकल्प रोजेका छन् ।

पाठकले कलेज सञ्चालकसँग पटक–पटक ७८ लाख रुपियाँ घूस लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । विवादास्पद कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेसँग २०७४ भदौमा उनले घुस लिएको तथ्य बाहिरिएको हो । स्वयं पाठकले पनि घुस लिएको स्वीकारेका छन् । उनले काम गरिदिने भन्दै रकम लिएको तर प्रतिवद्धता अनुसारको काम नभएपछि रकम फिर्ता गर्न भिडियो सार्वजनिक भएको बताइएको छ । भिडियो प्रकरण हालै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपनि प्रधानमन्त्री र अन्य सरकारी निकाय सो प्रसङबारे हप्तौअघिदेखि नै जानकार रहेको बताइन्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य निकाय पाठकबारे अनविज्ञ झै बनेर कार्वाही प्रकृया अघि नबढाउनुमा ठूलै तथ्य लुकेकेको चर्चा हुन थालेको छ ।

तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा २०७१मा आयुक्त बनेका पाठकले शुरुवातदेखि नै खुलेआम घूस माग्ने गरेको उनका सहकर्मी बताउँछन् । कार्कीको आडमा उनले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध रुपमा कमाई गरेको प्रसङ विगतमा पनि चर्चामा आएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियमन, र दोषीमाथि कारवाही गर्ने निकायमा कार्यरत व्यक्ति यसरी विवादमा तानिदै आर्थिक चलखेलमा मुसिन थालेपछि सो निकायका काम कार्वाही कति निष्पक्ष होला प्रश्न सवत्र छाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचार हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै गर्दा पाठकबारेको प्रसङ लामो समय बालुवाटारमै लुकाइनु पक्कै पनि सुहाउँदो कुरा होइन ।

पाठकले राजीनामा दिएपछि उनीबारेको कार्वाही के कस्तो हुने भन्ने अन्योलता देखिएको छ । अख्तियार स्वयंले उनीमाथि छानविन गरी कार्वाही प्रकृया अघि बढाउन सक्ने विकल्प भएपनि संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा महाअभियोग प्रमाणित नभएकाले अख्तियार अघि बढ्न नमिल्ने तर्क समेत हुन थालेका छन् । पाठक संवैधानिक पदमा रहेकाले फरक तर्क आइरहेका छन् तर कानूनले सबैलाई समान व्यवहारको व्यवस्था गरेकाले जो कोही संविधान माथि राखिनु हुँदैन । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्ति विवादमा तानिएपछि राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग हुँदैमा दण्ड र सजायबाट पनि अलग हुने वातावरण बनाइनु हुँदैन । राजीनामाको वहाना अनि राजनीतिक आडमा पाठक मात्रै होइन, जो कोही पनि उम्किनु उम्क्याइनु हुँदैन ।