हेटौंडा, (नेस)
प्रदेश नम्बर ३ को उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आएदेखि राजस्व धमाधम उठाइरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको ६ करोड ७३ लाखबाहेक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा वनको समुदायबाट ३४ करोड ५५ लाख राजस्व उठाएको छ। उद्योग क्षेत्रबाट ६ करोड ६९ लाख राजस्व संकलन भएको छ। ३ नम्बर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐन, कार्यविधि निर्माणमा तीव्रता देखाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्रालयले सरकार गठन भएको एक वर्षमा ऐन, सैद्धान्तिक सहमति, कार्यविधि तथा मस्यौदा गरी ८ वटा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयले १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयको स्थापना तथा ९६ वटा सबडिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरेको छ। ललितपुर र सिन्धुपलाञ्चोकमा २ वटा भू तथा जलाधार व्यबस्थापन कार्यालय स्थापना भएको छ। सात वटा घरेलु कार्यालयको स्थापना तथा ६ वटा घरेलु विकास समितिबाट उद्योग क्षेत्रका काम सम्पादन भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी परियोजनाको रूपमा पर्यटन विकास आयोजना स्थापना गरेको छ। ३ नम्बर प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा १३ जना पर्यटन नोडल अफिसर स्थापना भएर कार्य प्रारम्भ भएको पनि जानकारी दिइएको छ। प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदाअनुसार अब ३ नम्बर प्रदेशभित्र चिकित्सा विज्ञानबाट निको नहुने भनी प्रमाणित भएको रोग निको हुने अलौकिक वस्तु हो भनी विश्वासमा पारेर बिक्री बितरण गर्ने सञ्जालयुक्त कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण अब धामी झाँक्रीको नाममा व्यवसाय गर्न नपाइने भएको हो।