पुष्पा थापा, सर्लाही
भारतीय उखु भित्रिन थालेपछि सर्लाहीका किसानलाई उखु बिक्री गर्न समस्या पर्न थालेको छ। बिचौलियामार्फत भारतीय किसानले उत्पादन गरेको उखु सस्तो मूल्यमा बिक्री हुन थालेपछि स्थानीय किसानलाई उखु बिक्री गर्न समस्या परेको हो।
बिचौलियाले बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल र पश्चिम धनौकलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिललाई भारतीय उखु बिक्रीका लागि पठाउने गरेका छन्। भारतीय किसानसँग बिचौलियाले प्रतिक्वीन्टल तीन सयका दरले उखु खरिद गर्ने र मिलसम्म पु¥याएर ४७२ रुपियाँका दरले बिक्री गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। पछिल्लो समय सस्तो मूल्यमा भारतीय उखु पाएपछि चिनी उद्योगले स्थानीय किसानलाई उखु तौल पुर्जी नदिएर बिचौलियासँग उखु खरिद गर्न थालेको गढैयाका किसान देवेन्द्र रायले बताउनुभयो।
गत वर्ष उद्योगले दशगजामा उखु तौल केन्द्र राखेर नै भारतीय उखु खरिद गरेको भए पनि यस वर्ष किसानको नाममा मात्र भारतीय उखु खरिद गरेको छ। भारतीय किसानले आफ्नो खेतमा उत्पादन भएको उखु सजिलैसँग टायर गाढा, ट्याक्टरको मध्यमबाट नेपालमा बिक्री गर्ने ल्याउने गरेका छन्। उनीहरूले मधुनीगोठ, भाडसर, बलरा, त्रिभुवननगर , पर्सालगायतका खुल्ला नाकाबाट उखु ल्याएर नगद तीन सयका दरले प्रतिक्वीन्टल बिक्री गरेर जाने गरेका छन्। नेपाली किसानको तुलनामा उखु उत्पादन गर्न भारतीय किसानलाई लागत मूल्य सस्तो पर्न गरेको छ। उनीहरूलाई सरकारी अनुदानको कारण सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्दा पनि फाइदा हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
भारत सरकारले किसानलाई उखु खेती गर्नका लागि अनुदानमा मल, बीउ किटनाशक बिषाधि र सस्तो ब्याजदर ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ। भारतीय किसानको तुलनामा यहाँका किसानलाई उखु खेतीबाट लागत मूल्य उठाउनसमेत मुस्किल पर्ने किसान बताउँछन्। सरकारी बेवास्ता र गैरजिम्मेवारी उद्योगको कारण किसान उखु खेतीबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। एकातिर समयमै उखु बिक्री गर्न नसकिने र बल्लतल्ल बिक्री भए पनि वर्ष दिन बितिसक्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि उखु खेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थानीय मूर्तियाका किसान महेश्वर कार्कीको भनाइ छ।
यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा भारतीय उखु नआएको सर्लाहीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोर चौधरीले दाबी गर्नुभयो दिनुभयो। उहाँले खुल्ला सिमाना भएकाले केही मात्रामा भारतीय उखु आए पनि नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई निगरानी बढाउनु भनिसकेकाले त्यसो नहुने बताउनुभयो। गत वर्ष बिचौलियामार्फत चिनी उद्योगहरूले भारतीय उखु क्रसिङ गरेकाले अहिलेसम्म उखु किसानले सरकारले दिने भनेको अनुदानको रकम पाउन सकेका छैनन्।