भूमि व्यवस्थापन कर्णालीको मुख्य चुनौती



दीपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय भूमि व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। सुकुम्बासी, बाढीपीडित, भूकम्पपीडितलगाएतले जग्गा भोगचलन गरको तर जग्गाको स्वामित्व नपाएको कर्णालीका भूमिहीनले गुनासो गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा आयोजित भूमि सवाल र समाधान विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियामा सहभागीले लामो समयसम्म पनि भूमि प्रयोग गरेर अधिकार नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

दैलेखको दुल्लुमा २०४९–२०५० सालमा नै नापी भएर पनि हालसम्म पनि जग्गाको स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाएर ६ सय घरधुरी पीडित बनेको दुल्लु नगरपालिका दैलेखका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो। जग्गाधनी पूर्जा नहँुदा दुल्लुका स्थानीयबासीहरूले जग्गाको कर तिर्न नपाउँदा घरमा बिजुलीकोे मिटर बक्ससमेत राख्न नपाएको नगर प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो।

सरकाले गुठी व्यवस्थापनको नाममा मन्दिर व्यवस्थापनलाई मात्रै महŒव दिएकोे भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। सुकुम्बासी आयोग बने पनि त्यसले काम नगरेको र आयोग खाली राजनीति प्रेरित मात्रै भएको शर्माको भनाइ छ।

सुर्खेतमा ५०आंै वर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएको १६ सय चौधरी घरघुरीले जग्गाको स्वामित्व पाउन नसकेको शर्माले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–३ मा २ सय ५० घरधुरी ऐलानी जग्गामा बस्न बाध्य भएका छन्।

छलफलमा सहभागीले वास्तविक भूमिहीनका समस्या कानुनमा नसमेटिएको बताएका छन्। शर्माका अनुसार कर्णालीमा २ पुस्तासम्म जग्गाको स्वामित्व नपाएरै समय बितेको अवस्था छ।

छलफल कार्यक्रममा कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले संघीय सरकाले भूमिसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिँदा कर्णालीको भूमि समस्या समाधानमा अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो।

संविधानमा व्यवस्था गरिएका भूमिसम्बन्धी कतिपय अनुसूचीहरू तिनैतहसँग बाझिँदा समस्या भएको मन्त्री केसीको भनाइ छ।
नियमावलीमा स्थानीय सरकारले अधिकार पाएजस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा त्यसो हुन नसकिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो।
भू–उपयोग नीति निर्माणको चरणममा प्रदेश सरकार रहेकाले समस्या समाधान छिट्टै हुने आश्वासन दिनुभयो। साथै प्रदेश सरकारले भूमि ऐन पनि सरकारले ल्याउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रदेशस्तरमा बजेट प्रयाप्त भएर पनि विज्ञ नहुँदा ऐन निर्माणमा समस्या देखिएको मन्त्री केसीको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्