नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापन नै महŒवपँर्ण भएको बताउनुभएको छ । बिहीबार ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
आन्तरिक स्रोतबाट अपुग भएमात्रै विदेशी संस्थाबाट लगानी ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले जनतासँग भएको रकम लगानी गर्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो–‘पैसा लगानी ग¥यो भने बढ्छ, त्यतिकै राख्यो भने खिइँदै जान्छ ।’ आफँहरुले निष्कृय भएर बसेको लगानीलाई चलायमान बनाउनका लागि कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रतिफल पाउनका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आगामी चैत ७ गतेदेखि जलविद्युत्मा शेयर खुल्ने भन्दै आफँले पहिलो शेयर खरिद गर्ने दाबी गर्नुभयो । धेरै मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै साना र निष्क्रिय बसेको पैसालाई गतिशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
दक्षिण एसियामा पहिलोपटक विद्युत् उत्पादन गर्ने देश नेपाल भए पनि विगतका नीति र कार्यक्रमका कारण उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय संकल्प पँरा गर्ने लक्ष्यका साथ सबै नेपालीलाई धनी बनाउने योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो जनतालाई निश्चित प्रतिशत मुनाफा दिने गरी सस्ता र आकर्षक आयोजना चयन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सबै नेपाली नागरिकलाई शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ अभियान शुरु भएको जानकारी दिँदै नेपालको विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र त्यसमा जनसहभागिता नै महत्वपँर्ण विषय रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमबाट थोरै पुँजीबाट पनि धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सरकारले जनताको लगानीका निम्ति विभिन्न १९ वटा आयोजना अगाडि सारेको छ । ७ वटै प्रदेशमा रहेका आयोजनमार्फत कुल ३ हजार ४७९ मेगावट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
यसका लागि करिब ६९ हजार ५८० करोड रुपियाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माणमा जाने आयोजनामो ३० प्रतिशत अर्थात २० हजार ८७४ करोड रुपियाँ स्वःपुँजीमार्फत संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात ४८ हजार ७०६ करोड ऋण लगानी हुनेछ ।
स्वःपुँजीको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणले लगानी गर्ने छन् । त्यसमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय र ३९ प्रतिशत आमसर्वसाधारणबाट गरी जम्मा १० हजार २२८ करोड रुपियाँ उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । संस्थापकहरुबाट लगानी गरिने स्वः पुँजी ५१ प्रतिशत अर्थात १० हजार ६४६ करोड रुपियाँ लगानी हुनेछ ।
प्रतिमेगावाट २० करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको कार्यक्रममा सात वर्षसम्म ऋण लगानी गर्नका निम्ति खाका बनाएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रत्येक वर्ष ५ सय करोडका दरले सात वर्षमा ३५ सय करोड, नागरिक लागनी कोषले प्रत्येक वर्ष ६ सय करोडका दरले सात वर्षमा ४२ सय करोड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले प्रत्येक वर्ष ५ सय करोडका दरले सात वर्षमा ३५ सय करोड, नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष ३ सय करोडका दरले सात वर्षमा २१ सय करोड रुपियाँ लगानी गर्नेछन् ।
त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रत्येक वर्ष २ सय करोडका दरले १४ सय करोड, नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड, नेपाल प्रहरी प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड, सशस्त्र प्रहरी बलले प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड र सरकारले प्रत्येक वर्ष छ सय करोडका दरले ४२ सय करोड, स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुने ऋण २१ सय करोड र अन्य स्रोतबाट २७ हजार ७०६ करोड रुपियाँ जुटाउपर्नेछ ।
१७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा शेयर खरिद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले शुरूमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । आयोजना निर्माणको न्यँनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यतालिका सरकारले बनाएको छ । उक्त शेयर प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फते सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ र शेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आस्बा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनुपर्नेछ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले नागरिकबाट लिने रकम शेयरमा रुपान्तरण नहुँदासम्म प्रचलित ब्याज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले छनोट गरेका आयोजनाहरुमा प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतपर्ने किमाथांका अरुण ४८२ मेगावाट प्रवद्र्धकमा विद्युत उत्पादक कम्पनी, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, अरुण चार ३७२ मेगावाट विद्युत विकास विभाग, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट रेमिट हाइड्रो रहेका छन् ।
प्रदेश नम्बर ३ का लागि तामाकोशी पाँचौ ९६ मेगावाट प्राधिकरण, र त्रिशँली थ्री बी ३७ मेगावाट त्रिशँली थ्री बी कम्पनी नै प्रवद्र्धक रहनेछ ।
गण्डकी प्रदेशका लागि बँढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बँढीगण्डकी प्रोक–१ सय मेगावाट, बँढीगण्डकी प्रोक–२ २४० मेगावाट र बँढीगण्डकी ‘क’ ७५ मेगावाट गरी चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट विद्युत विकास विभाग प्रवद्र्धक रहनेछ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन कम्पनी प्रवद्र्धक हुनेछ ।
सुदँरपश्चिम प्रदेशमा रहेको चैनपुर सेती २१० मेगावाट विुत् विकास विभाग, सेती नदी तेस्रो १६३ मेगावाट चिलिमे हाइड्रोपावर र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट विद्युत् विभाग विभाग प्रवद्र्धक हुने जनाइएको छ ।