रोशन पराजुली, हेटौंडा
राष्ट्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी प्रदेश–३ सरकारले निर्णय गरेको एक महत्वपूर्ण योजनालाई संघीय सरकारले लामो समयदेखि बेवास्ता गरेको छ ।
प्रदेशको गौरवको योजना भन्दै पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई निर्णयसहित आग्रह गरेको थियो ।
यस विषयमा संघीय सरकार मौन छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्धवार्षिक प्रगति समिक्षामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संघीय सरकारलाई सम्झौता रद्ध गर्ने विषयमा पठाएको निर्णयपत्रउपर प्रतिक्रिया नआएको जनाएको हो ।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सम्झौता खारजीका लागि भदौ ६ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
पत्रका विषयमा संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको मन्त्रालयले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको उक्त निर्णयमाथि संघीय सरकारले जानकारी दिए प्रदेश सरकारले कामलाई तदारुकता दिन बाटो खुल्नेछ ।
प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि ५ करोड विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि मार्ग निर्माणका लागि विज्ञहरु र सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
यसअघि हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपीबीसीएल) ले निर्माण गर्ने बताउँदै आए पनि हालसम्म प्रगति नभएकाले प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न लागेको हो ।
कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भन्दै ६ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग रकम उठाएको थियो । तर, कम्पनीले हालसम्म कुलेखानीमा भूवराह पूजाबाहेक एक इञ्च पनि काम गरेको छैन । कम्पनीले हेटौंडा–काठमाडौं जोड्न ४ ठाउँमा सुरुङमार्ग (८ किलोमिटर) को प्रस्ताव गरेको थियो भने विभिन्न स्थानमा पुल (१५ किलोमिटर) को योजना गरेको जनाएको थियो ।
योजनाका लागि कम्पनीले सुरुमा साढे १६ अर्ब प्रस्ताव गरे पनि हाल ९० अर्बभन्दा बढी लाग्ने बताउन थालिसकेको छ । कम्पनीले लगानी जुटाउनसक्ने अबस्थामा नरहेको प्रदेश सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कुनै निजी कम्पनीले निर्माण गर्ने परियोजनामा सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रुपमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएपछि कम्पनी संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसी र वर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको टोली मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न हेटौंडा आउनुभएको थियो ।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कम्पनीप्रति न सरकारको न त शेयर लगानीकर्ता कसैले विश्वास नरहेको भन्दै फर्काउनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने भनिएको सुरुङमार्ग निर्माण हुनेप्रति जनता विश्वस्त नभएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडामा भएको कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उहाँले कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आधार नभएको भन्दै जनता विश्वस्त हुन नसकेको बताउनुभएको थियो ।
धेरै वर्षअगाडि नेपाली जनताले सुरुङमार्गको सपना देखेको भए पनि कम्पनीले जनतालाई निराश तुल्याएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो–अब प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गर्छ । उहाँले पूर्वाधार कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउने कुरा अनिश्चित भएको भन्दै निर्माण गर्ने आधार पनि भएको दाबी गर्नुभयो ।
२० वर्ष अघिदेखिको सुरुङमार्ग निर्माणको सपना भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भएको बताउनुभयो । कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग उहाँले भन्नुभएको थियो–तपाईंहरुले निर्माण गर्ने समयावधिमा काम सुरु गरेको भए हामी अहिले सुरुङबाट हेटौंडा काठमाडांै गरिरहेका हुन्थ्यौं । कम्पनीले अझ पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनेर अलमल गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो–अहिले नयाँ सम्झौता भएको छ भनेर एक÷दुई वर्ष अल्मलाउनु होला, यतिका वर्ष त अलमलाउनुभयो । त्यसैले अब विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारले २ देखि साढे २ वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले परियोजना निर्माणका लागि क्षणक्षणको महत्व रहेको भन्दै यसलाई कसैले रोकेर नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने सुरुङमार्ग भीमफेदीबाट सिस्नेरीसम्म ३.५ किलोमिटर हुनेछ भने सिस्नेरीबाट बागमती दोभानसम्म ४ किलोमिटर सडक निर्माण गरी फास्टट्रयाकमा जोड्ने योजना छ ।
हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको विषयले राष्ट्रियसभामा पनि प्रवेश पाएको थियो । प्रदेश सरकारले आफैं निर्माण गर्न डीपीआरका लागि बजेट बिनियोजन गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो ।
वर्षौंदेखि निर्माण अनुमति पाए पनि कम्पनीले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रियसभा सांसद् राधेश्याम अधिकारीले यसको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले सुरुङमार्ग निर्माणको स्वीकृति प्रदेश सरकारलाई दिन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सुरुङमार्गका लागि प्रदेश सरकारले मागेको स्वीकृति सदर गर्न केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।