स्वरोजगार कार्यक्रमको नयाँ अभ्यास

‘सबैका लागि रोजगार संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको छ । १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने भन्दै यो कार्यक्रम शुरु गरेको जनाइएको छ । यसका लागि यस वर्ष ३ अर्ब ५ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यस कार्यक्रमले ५ वर्षभित्र झन्डै ७ लाख रोजगार सिर्जना हुने सरकारको दाबी छ ।

धेरै कसरतपछि ल्याइएको यो कार्यक्रमको स्वागत गर्नै पर्छ । तर कार्यान्वयनका पक्षमा हेर्दा यसका चुनौती पनि छन् । रोजगारका लागि सीप विकास, घरेलु एवम् ठूला उद्योगको सञ्चालन, कृषि कार्यमा आधुनिक खेती प्रणलीको विकास, पर्यटन व्यवसाय आदिमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा हचुवामा ल्याइएको यो कार्यक्रम सफल हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन ।

मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने सक्षम व्यक्ति त्यसै पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसैले बेरोजगारको सूची तयार गरेर बेरोजगार भत्ता बाँड्नुभन्दा स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । बेरोजगार न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहमा कस्ता सीप भएका मान्छे छन्, त्यहाँको कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर के उत्पादन गर्न सकिन्छ, उत्पादित वस्तु कसरी खपत गर्न सकिन्छ आदि कुरामा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यसको शुरुवात शहरबाट भन्दा पनि गाउँ–गाउँबाट हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, अहिले मासिक ८–१० हजार रुपियाँमा काम गर्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । यस अवस्थामा कुनचाहिँ रोजगारदाताले सरकारले तयार पारेको बेरोजगारको सूचीमा रहेका कामदारको माग गर्ला र ? यदि काम गर्ने मान्छे नै नपाउने अवस्था आयो भने मात्रै बढी नै पारिश्रमिकमा सबैले रोजगार पाउँछन् । त्यसैले बेरोजगार भत्ताभन्दा पनि गाउँ–गाउँमा रोजगारका अवसर सिर्जना गर्नमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अनि मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सफल हुन्छ ।

यो बेरोजगार निर्वाह भत्ता लिन परिवारमा एकजनाले पनि न्यूनतम रोजगारी प्राप्त नगरेको हुनुपर्ने, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुन नहुनेजस्ता विभिन्न मापदण्ड राखिएको छ । परिवारमा एकजनाले कमाए पनि उसले अरु सदस्यलाई वास्ता नगरेको पाइन्छ ।

एक त सरकारको मापदण्डमा पर्नै कठिन, अर्को मापदण्डमा परे पनि परिवारको एकजनालाई उपलब्ध गराइएको वार्षिक सय दिनबराबरको न्यूनतम निर्वाह भत्ताले कसरी निर्वाह गर्नु ? तैपनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने यसको स्वागत गर्नै पर्छ, नत्र यसका लागि छुट्याएको बजेट दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न ।

हरेक बेरोजगारले क्षमताअनुसारको रोजगारी सहजै प्राप्त गर्न सक्ने अवधारणा सरकारले ल्याउन सक्नुपर्छ । नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको अभ्यास गरेर सरकार अघि बढेको बढ्यै तर कार्यान्वयनमा चाहिँ पछाडि परेको प¥यै नहोस् ।