डा. डीआर उपाध्याय
केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज फागुन ३ मा एक वर्ष पुग्दै छ । यो एकबर्से कार्यकालमा सरकार सफल भएको मान्ने कि असफल भन्ने ! सबैका आ–आफ्ना धारणा रहेका छन् । सत्तारुढ दलले वर्तमान सरकारको एकबर्से कार्यकाल सफल भएको दाबी गरिरहेको छ भने विपक्षी दलहरुले यो वर्तमान सरकारको एकबर्से कार्यकाल पूर्णरुपमा असफल भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । सरकारको कार्यकाल एकवर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारले ल्याएको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे यतिखेर गम्भीररुपमा समीक्षा हुन थालेको छ । धेरैजसो मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मामा रहेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सही ढंगले सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।
यी कुराहरुलाई ध्यान दिने हो भने, एकवर्षको अवधिमा सरकारले गरेको काम त्यति सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । सरकारले यो अवधिमा आमजनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न सकेन । एकवर्षको समय भनेको धेरै महत्वपूर्ण र लामो समय हो । यो अवधिमा सरकारले जनताको पक्षमा लोकप्रिय काम गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो ।
सरकारले यो एकवर्षको अवधिमा जनतालाई कुनै किसिमको आशा जगाउन सकेन । सरकार गठन भएको शुरुआती दिनमा जनतामा जुन किसिमको सरकारप्रति आशा थियो, अहिले त्यस्तो छैन । सरकारप्रति आमजनताको निराशा चुलिँदै गएको छ । यो नै सरकारको असफलता हो । सरकारको सफलताको अनिवार्य सर्त भनेको सुशासन कायम गर्नु हो तर देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन ।
यतिखेर जनता सरकारदेखि धेरै निराश छन् । सरकारले यो एकवर्षको अवधिमा जनतालाई कुनै किसिमको आशा जगाउन सकेन । सरकार गठन भएको शुरुआती दिनमा जनतामा जुन किसिमको सरकारप्रति आशा थियो, अहिले त्यस्तो छैन । सरकारप्रति आमजनताको निराशा चुलिँदै गएको छ । यो नै सरकारको असफलता हो । सरकारको सफलताको अनिवार्य सर्त भनेको सुशासन कायम गर्नु हो तर देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । जता हेरे पनि भ्रष्टाचारले जरो गाडेको अवस्था छ । सरकारले जबसम्म सुशासन कायम गर्न सक्दैन तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन । सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि सुशासन कायम गर्न सकेन भने त्यो सफल हुन सक्दैन । सरकार मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसकेर ठूलो समस्यामा परेको छ । यो यथार्थ कुरा हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुशासन कायम गराउने कुरामा उनकै मन्त्रीहरुले असहयोग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो नै समस्या हो । सबै मन्त्रीहरुले इमानदारीका साथ काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्न कुनै समस्या पर्नेछैन । मन्त्रीहरु नै भ्रष्ट हुन गए अनि कसरी सुशासन कायम हुन्छ ? सवाल यो हो ।
अहिले मुलुक संघीय शासन प्रणालीअनुसार अघि बढिरहेको अवस्था छ । तर यो संघीय शासन प्रणाली हाम्रो देशको लागि नितान्त नौलो अभ्यास हो । यसले गर्दा समस्याहरु धेरै उत्पन्न भएका छन् । समस्या समाधान गर्न सरकार त्यति गतिका साथ लाग्न नसकेको अनुभूति जनतामा भइरहेको छ । अहिले सरकारको कार्यशैलीलाई मापन गर्ने हो भने मुलुकमा सुशासन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आमजनता सरकारप्रति त्यति ढुक्क छैनन् । देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन, कुशासनको चक्रव्यूहमा देश अल्झिरहेको अवस्था देखिन्छ । ब्युरोक्रेसीहरुले मन्त्रीहरुलाई त्यति सहयोग गरिरहेका छैनन् । उस्तै पर्ने हो भने मन्त्रीहरुलाई नै घुमाइदिन्छन् । कर्मचारीतन्त्र नै इमानदारी हुन सकेन भने देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन । अहिले हाम्रो देशमा भएको नै यही हो । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । जनताले सेवा–सुविधा सहजरुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि कुनै कारबाहीमा परेको देखिँदैन । अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै भएको बताउँदै आएको छ ।
संघीयतामा धेरै काम स्थानीय तहबाट नै हुने गर्दछ । अहिले आमजनताले स्थानीय तहबाट सहजरुपमा काम पाउन नसकेको अवस्था छ । कारण के हो भने, पैसाविना जनताका काम नै छिटोछरितो हुन छाडे । यो स्थानीय तहका आमजनताको समस्या हो । स्थानीय तहले करोडौं, अर्बौंको विकास बजेटको सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन । व्यापकरुपमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यसलाई रोक्न कसैले सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता भएको खबर आइरहेको छ । स्थानीय तहमा अख्तियारले अनियमितता रोक्न विशेष अभियान चलाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यदि सरकारले सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन । अहिले पनि कर्मचारीको प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । कर्मचारीमा सुधार आउनुपर्छ । पहिलाका कर्मचारी र अहिलेका कर्मचारीमा कुनै फरक छैन । यदि कर्मचारीको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकिएन भने विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रा पूरा हुन सक्दैन ।
हिजोका भ्रष्ट कर्मचारीहरु आज पनि महत्वपूर्ण निकायमा छन् । त्यसो भएकोले पनि देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको हो । यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनाले यो अवस्था आएको हो । यिनीहरुलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुहुँदैन । सरकारलाई असफल बनाउने तत्व नै यी भ्रष्ट मानसिक भएका कर्मचारी हुन् ।
सरकार गठन भएको एकवर्ष पुग्न थाल्दासमेत सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसक्नु भ्रष्ट कर्मचारीको कारणले हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार भनेको महारोग हो । यो राग फैलन दिनुहुँदैन । यो रोगको समयमै उपचार खोजिनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकेको छैन । यो नै सरकारको कमजोरी हो । सरकारले यो कार्यकालभित्रका कमी–कमजोरी केलाएर अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यो एकवर्षको कार्यकालमा राम्रा काम सरकारले गर्न नसकेकै हो । चुनावमा जनतालाई बाँडेका सपना यो सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । जनताको अर्को असन्तुष्टि नै यही हो । देशमा महँगीले आकाश चुम्दै छ । जनताका समस्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै छन् ।
बेरोजगारी समस्या झन् बढ्दै छ । यी समस्याको समाधानमा सरकारको ध्यान नपुगेकै हो । सरकारले चुनावमा बोलेका कुरा पूरा गर्दै जानुपर्छ । जनता असन्तुष्ट हुँदै गएका छन् । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान जनताले भन्न थालेका छन् । सबैभन्दा पहिला सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने अरु कसैले गरे नछोड्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ तर पनि भ्रष्टारमा कमी आउन सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो । मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकेका छैनन् । आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । त्यस कारणले गर्दा पनि सरकार असफल भएको हो ।
सरकारले केही सचिवहरु भ्रष्ट रहेको तथ्य थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कारबाही गर्न नसक्नु लज्जास्पद कुरा हो । भ्रष्ट सचिव तथा कर्मचारीलाई सत्तारुढ दलकै नेताहरुले जोगाउने काम गरिरहेका छन् । यो नै समस्या हो । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिन खोज्ने मन्त्रीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र यो सरकारबाट आशा गर्न सकिनेछ । यो एकवर्षको अवधिमा सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसकेको र विकास एवं समृद्धिका पाइलामा समेत असफल भएको तथ्यबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नु जरुरी छ । अझै केही बिग्रिएको छैन । विगतको कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सरकारले आगामी दिनको यात्रा सफल बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकार झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्रप्त सरकार हो । यो स्थिर सरकार हो । यो सरकारको विकल्प अरु छैन । सरकारले चाहने हो भने देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सक्छ । सरकार यो एकवर्षको कार्यकालभित्र कता–कता अलमल परेको भान भइरहेको छ । अब सरकार देशमा सुशासन कायम गर्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा जुट्नुपर्छ । कुराले मात्र समृद्धि आउँदैन, समृद्धि ल्याउन कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । देशमा भएका स्रोत–साधनलाई सही सदुपयोग गर्दै देश विकासमा लाग्नु नै अहिले आवश्यकता हो । अवसर सधँभरि नआउन सक्छ । यो अवसरलाई सरकारले सदुपयोग गरोस् ।