सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको पहल

पछिल्लो समय नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति बढ्दै गएको छ । सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको संख्या बर्सेनि बढोत्तरी भैरहेको छ । प्रायः चर्चामा नरहने तर ठूलो जनधनको क्षति भैरहेको सडक दुर्घटनाबारे सरकार गम्भीर बनेको छैन । यही भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल हुँदै छ ।

सडक दुर्घटनाबारे गम्भीर छलफल गरी न्यूनीकरणका उपाय बेलैमा नपहिल्याए अझ भयावहरुपमा बढ्ने निश्चित छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि समयसापेक्ष ऐन–कानुन निर्माण तथा सुरक्षित सडक निर्माण मात्र हैन, सुरक्षित सवारीसाधनको प्रयोग र चालक तथा पैदलयात्रीमा व्यापक जनचेतना फैलाउन आवश्यक भैसकेको छ ।

संसद्मा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष भन्दा यो वर्ष सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले बढेको छ । विगत पाँच वर्षको तुलना गर्दा सरदर २ हजार व्यक्तिको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको देखिन्छ । सडक दुर्घटना भन्नाले सवारी दुर्घटना नै मुख्य गरी आउने भएकोले बढ्दो सवारीसाधनलाई व्यवस्थित गर्न र सुरक्षित सडक निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा ल्याएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले पनि गम्भीर भएर छलफलमा भाग लिनुपर्छ । अनि मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय निस्कन्छ । हरेक कुरामा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने प्रचलनलाई हटाएर सदनले साँच्चिकै न्यूनीकरणका उपाय ननिकाले आगामी केही वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेको संख्या दोब्बर बन्न सक्छ ।

जरुरी सार्वजनीक महत्वको प्रस्तावमा सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन–कानुन पुरानै भएकोले यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ । नेपालमा एकलाख सवारीसाधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको बेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि अध्यावधिक गर्न नसक्नु सडक दुर्घटना बढ्नुको एक कारण ठम्याइएको छ । हाल नेपालमा ३१ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ।

धेरै पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ । अतः सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि समयसापेक्ष ऐन–कानुन निर्माण गर्न र सुरक्षित सडक र सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले बेलैमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।