रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
संसद् भवनमै अनुशासन छैन । पहिला त अस्थिर सरकारको बहाना थियो, आज त्यस्तो छैन । त्यसअघि केही समय राजाको तानाशाही पद्धतिको आलोचना सुनिन्थ्यो, आज त्यस्तो छैन । दुई तिहाइ नपुगेको पीडा र छट्पटी, त्यो पनि छैन । भ्रष्टाचारले गाँजेको आरोप, विलासिताका कुरा आदि हिजो शासन व्यवस्थाका कमजोरी हुन्– अहँ, भन्नै पाइएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू गाउँमा डुक्रिरहेका छन् । जनताले सुविधाको नाममा, विकासको गन्धसम्म थाहा नपाउँदा करको दायराले धुरी चढेको छ ।
यसो सानो व्यवसाय गरौँ भन्यो, संस्था दर्ता गर्दा, गाउँपालिकामा कर तिर्दा, अलिकति केही व्यावसायिक काम गर्न चाहँदा सरकारले कतै–कहीँ सहयोगचाहिँ गर्न नजान्ने तर लाजैविना करको मोटो बिल दिन्छ । माथिका नेता राम्रा भए तर कार्यकर्ता घुस्याहा भइदिए भने या त कार्यकर्ता काम गर्न चाहन्छन् तर नेतागिरीले काम गर्ने वातावरण मिलेन भने पनि देशले समृद्धिमा सिँढी चढ्नै सक्दैन । सरकारले विकासमा फास्ट ट्रयाक रोज्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा जनतामाझ भिज्न सकेन । नीति आयो तर कार्यान्वयन हरायो । चाहे शिक्षामा, चाहे अन्य विकासमा, सबैतिर गफ ठूलो काम टालटुले भइरहेका छन् । ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ भनेजस्तै भएको छ ।
सङ्घीय सरकारको शक्ति पृथकीकृत शासनपद्धतिबाट देशले मुहार फेर्नु छ तर केन्द्रका नेताजी कुर्सीको चुम्बकीय आकर्षणमा मोहित छन् । सांसद, मन्त्रीहरू माथिल्लो ओहोदाको ¥याल काढेर पहुँच बनाउनमै नराम्रोसँग भुल्छन् अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँको सिंह बनेर गर्जिरहन्छन् । यस्तै भइरहने हो भने नेपालको भविष्य झनै अन्धकार हुनेछ ।
अहिले हिउँदको समयमा विकासको बाटोमा कम्मर कस्नुको साटो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्ने प्राचीन शैलीले नेपालको विकास कछुवा गतिमा हिँड्छ । भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाइदिन्छ । यदि युवामा प्राविधिक ज्ञान, काममा चुस्तता हुन्छ भने भकारो ओगट्ने शैली पनि त बदलिनुपर्छ । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका बेला जन्मेको प्रगतिशील विचार नाकाबन्दी खुलिसक्दा उस्तै भयो । विकासवादी नवीनताको सोच, प्रगतिशील र सृजनात्मक विचार अहिले शून्य अवस्थामा छन् । आत्मनिर्भर बन्ने कर्मशीलताको कुनै नामनिशाना छैन ।
स्वावलम्बी बन्ने राष्ट्रियताको भाव नाकाबन्दीका ताका मात्रै जागेका रहेछन्, जतिखेर समृद्धिका नवीन विकल्पमा अभावसँग सिँगौरी खेल्दै नेता–जनता सबै लागेका थियौँ । कतै ग्यासको विकल्प खोजियो, कतै पेट्रोलको विकल्पको विकास भयो भन्ने समाचार चाख लाग्दा लाग्थे । तर बिस्तारै न्यायालयको चलखेल, सरकार र प्रतिपक्षमा कटुता, एकै दलका खेमाबन्दी, आईजी प्रकरणदेखि आज आन्तरिक खिचातानीसँग भ्रष्टाचारी शैली नै पो पेचिला बनिरहेका छन् । गाउँका किसानले सानो व्यवसायमा एकमुठो कर तिर्नुपरेका पीडा, व्यापारी, व्यावसायीले चर्को करको आक्रोश पोख्नुपरेको छ । सरकार सुविधा दिँदैन तर कर असुलिरहन्छ ।
संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकको लामो सङ्क्रमणकालीन घाउलाई निको तुल्याउने बाटोदेखि घोषणापत्रमा भनिए जसरी कार्यान्वयन हुनै सकेका छैनन् । बोल्ने तर पूरा नगर्ने, बरु बिस्तारै बिर्सने नेताको शैलीबाट जनता अब भाषणसँग विश्वस्त बन्नै सक्दैनन् । जनप्रतिनिधिको काम केवल जनतासँग कर उठाउने कार्यको जागरुकतामा सीमित बन्दै जान थालेका छन् ।
कमसेकम स्वदेशमा केही गरौँ भन्नेलाई हौसला दिनुको साटो अलिकति काम गर्न चाहनेलाई ढाड भाँच्चिने गरी कर असुल्ने, अनैतिक कर असुल्ने शैलीले जनताको जाँगरमा निर्मम प्रहार गर्दै छ । सङ्घीय सरकारको शक्ति पृथकीकृत शासनपद्धतिबाट देशले मुहार फेर्नु छ तर केन्द्रका नेताजी कुर्सीको चुम्बकीय आकर्षणमा मोहित छन् । सांसद, मन्त्रीहरू माथिल्लो ओहोदाको ¥याल काढेर पहुँच बनाउनमै नराम्रोसँग भुल्छन् अनि स्थानीय जनप्रतिनिधि गाउँको सिंह बनेर गर्जिरहन्छन् । यस्तै भइरहने हो भने नेपालको भविष्य झनै अन्धकार हुनेछ ।
भौतिक व्यवस्थापन र मनोवैज्ञानिक जटिलताले हरेक नयाँपनलाई प्रभाव पारिरहेकै देखिन्छ । अस्थिर राजनीति, अक्षमता, अभाव हुँदा यस्ता समस्याले गाँज्लान् तर नेपालमा त्यो पीडा वर्तमान अवस्थामा छैन । सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग विकासका कार्यलाई गरेर देखाउने शैलीबाट जुहारी खेल्न नजान्ने तर संसद् भवनमा भत्ता र सत्ताका झत्ता गफ गर्नेले परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म प्रवाहित गराउन सक्दैनन् ।
जनताले संसद्मा अनुशासनहीन लाजमर्दो शैली प्रदर्शन गर्नका लागि चुनेका होइनन् । यदि यस्तै शैली भइरहने हो भने, सुशासनको अनुभूति नभएसम्म अर्को प्रतिक्रान्ति उब्जने भयसँग पनि निर्भय बन्न सकिन्न । अब सरकारसँग विकासको अर्जुनदृष्टिमा लाग्ने समय कति बाँकी छ, सोच्नुपर्छ । पार्टीको संगठन विकास र विस्तारको कार्यमा अल्झिँदा, माथिका स–साना विषयमा अल्मलिँदा भनिए जसरी विकास त हुनै सक्दैन साथमा यो सरकार कलङ्कित बन्ने डर इतिहासमा कायम रहन्छ ।
सोच्नुपर्छ– सङ्क्रमणकालीन सङ्कटले राम्रोसँग पार नपाएका वेदना मुलुकभरि छ्याप्छ्याप्ती छन् । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित तुल्याउन सरकारको कार्यदिशा ग्रामीण जनतामा कर असुल्ने सिंह मात्र गर्जिन्छ । न त जनताले गाउँमा सिंहदरबारको गर्जन सुनेका छन् न त सिंहदरबारले गाउँको रोदनलाई सुनिदिन्छ । जनप्रतिनिधिले गाउँका समस्यालाई प्रत्यक्ष अनुभूति गर्लान् भन्ने अभिलासा जो–कोही जनताको हो ।
हरेक प्रदेशको सरकारले आफ्नो स्थानमा प्रतिमहिना वा दुई महिनामा अनिवार्य प्रगति विवरण सुनाउनुपर्ने व्यवस्था अबको सरकारमा हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशको पारदर्शी विकासमा आवश्यकताका आधारमा संयोजन र सहयोग गर्दै थप टेवा मिलाउने हो भने मुलुक बन्न समय लाग्दैन ।
वास्तवमा प्रत्येक सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशमा बसेर काम गर्ने आदत बस्नै सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारी सबै सङ्घकै आकर्षणमा केन्द्रित हुँदा देशले वास्तवमा प्राचीन रनाहाबाट मुक्ति पाएको देखिँदैन । दिगो विकासको मुहान फुटाउन जसले बहुमत ल्याएको भए पनि जनताका सबै खाले मुकपीडाको सम्बोधन हुन सक्नुपथ्र्यो ।
मुलकमा सबै जनतालाई समान नागरिकको प्रत्याभूति दिने समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव बन्ला त ? जुनसुकै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भए पनि देशका सारा जनतालाई निजत्वको भावबोध हुनुपर्छ । जबसम्म आफ्नै पार्टी, आफ्ना खेमापन्थीलाई काखी च्याप्ने शैलीले राजनीति कलुषित बन्छ तबसम्म विकासका सपनामा सधैँ टालटुले प्रवृत्तिले प्रहार गरिरहन्छ ।
सांसदले सङ्घतिर आपूmभन्दा उपरवाला मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई हात जोड्दै व्यस्त रहँदा आज गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूहरू त्यहाँका हिजोका मुखियाजस्ता बनेका छन् । ७६१ स्थानका जनप्रतिनिधिको अस्पष्टताको अचानोमा जनताले सङ्घीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा किन पोखिरहन्छन् ? चुनावका बेला हात जोड्दै भोट मागेका सांसदले केन्द्रबाट खुट्टो सार्नै चाहेका छैनन् । गाविस, गाउँपालिका र नगरपालिका अनि प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारीलाई कसरी बोध गर्ने ? स्थानीय समस्यालाई सुल्झाउन गाउँ र सम्बन्धित स्थानसम्म नपुग्ने केन्द्रप्रेमी जनप्रतिनिधिद्वारा परिवर्तनलाई कुण्ठित बनाउँदा स्थानीय अधिकारलाई केन्द्रको मुख ताक्ने शैलीबाट दबाइएको होइन र !
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सांसदको मुख ताक्छन्, सांसदले सङ्घका ठूलाबडालाई रिझाउँदा हिजोकै शैलीमा भनसुन र आफन्तवाद प्रवृत्ति हाबी छ । स्थानीय जनताले सांसद र आफ्ना क्षेत्रका मन्त्री महोदयलाई यसो आक्कलझुक्कल विशेष सभातिर भेट्दा ठूला–ठूला माला भिराउन पनि छोड्दैनन् । छेउमा नहुँदा टेबल गफमा गाली गर्ने शैली पनि उस्तै छ । चलेकै छ, चलिरहन्छ । गाउँका जनप्रतिनिधिहरू यसो गाउँका कार्यमा माला र टीका लगाएर पट्यारलाग्दो भाषण छाँट्ने शैलीको विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । आफूलाई गाउँमा कुनै कार्यक्रममा सामेल गराएर आसन ग्रहण नगराएको झोकमा फन्केका नेताहरू मनोवैज्ञानिक आवेग र प्रतिशोधमा हुन्छन् ।
प्रतिपक्षीको विरोध गर्दै विकासका कनिकुथी विशाल योजनाका गफ मिसाउने शैली पुरानै हो । तर, नयाँपनमा त पहिला विकास अनि सम्मानमा जनताकै साथ मिल्नुपर्छ । कुलमान घिसिङलाई कसले सम्मान गर्दैन ! हुनसक्छ– सोलार, ब्याट्रीजस्ता सामानका व्यापारीलाई पीडा भएको हुँदो हो तर लाखौँ जनताको हित भएको छ । यस महान् कार्यलाई जनताले आदरभावमा राखेर मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र उदाहरण पस्किरहनेछ । यद्यपि एक्लो प्रयासले पक्कै यस्ता कार्य सम्भव नबन्लान् । विकासका हरेक पाटामा चुकुल लगाएर कमिसनतन्त्र, शक्तिको हाबी हुने खतरामा सामान्य वर्ग थाहै नपाई शोषित बन्दा रहेछन् । आज नेपालले विद्युत् बेच्यो भन्ने खबर सुन्दा सपनाजस्तो लाग्छ ।
सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई विकासका कार्यमा हातेमालो गर्नका लागि हरेक कार्यको आत्ममूल्याङ्कन गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । संविधानले तहगत अधिकारका कुरालाई दर्ज त गरेकै छ । तथापि, जनतालाई दबाब दिने र हैकम देखाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आश्वासनको लामो सूची पेस गर्दै ‘केन्द्रमा कुरा राखेको छु’ सानसहित आँखामा छारो हाल्न सिकेका छन् । केन्द्रका सबै कुरा थाहा पाएको मैमत्ता देखाएर बिहानबिहानै चिया–गफ मच्चिन्छ । यदि परिवर्तनकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले अब गाँस, बास र कपासको जोहो हुने गरी कमसेकम एक घरको एउटा सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
क्षमताका आधारमा रोजगारको अवसर दिनुपर्छ । काम र मामको जोहो गर्न चाहने तमाम नेपालीको पाखुरीले नेपालमा अवसर पाउँदा देश पनि बन्छ, रोजगार पनि मिल्छ । बर्खामा विकासका कार्य हिउँदका तुलनामा खर्चिलो पनि हुन्छ । खानेपानी व्यवस्थापन, लघु उद्योग विकास, कृषि तथा सिंचाइका कार्यमा सरकारले यतिखेर ठोस कार्यकलाप गर्ने फास्ट ट्रयाक नीतिको गाडी दौडाउनुपर्छ । ग्रामीण सम्भावनालाई नीतिगत आधारबाट केलाएर आर्थिक समृद्धिलाई चलायमान तुल्याउनु अबको आवश्यकता हो ।