व्यवस्थापकीय कमजोरीले राजधानीको फोहोर ओहोरदोहोर

राजधानीबाट संकलन भएर नुवाकोटको सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट पुगेको फोहोर पुनः काठमाडौं फर्कने गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका केही स्थानीय निकायबाट संकलन भएको फोहोर दैनिकरुपमा सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्ने गरेको र त्यहाँबाट सो फोहोर पुनः काठमाडौं आउने गरेको समाचारले सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर बनाउनुपर्ने हो । तर जिम्मेवार निकायहरु यस्तो किन हुन्छ भन्नेतर्फ अझै गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । राजधानीमा दैनिक ७ सय ५० मेट्रिक टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ भने सो फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइटमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर त्यहाँ पु¥याइएको फोहोर पुनः काठमाडौं आउनु लाजमर्दो कुरा हो ।

अहिले सिसडोलबाट दैनिक ५ देखि ७ ट्रक फोहोर काठमाडौं आउने गरेको छ । राजधानीमा संकलन गर्ने क्रममा नै बिक्री हुने फोहोरलाई छुट्टै संकलन गरेर काम नलाग्ने फोहोर मात्र सिसडोल पठाउने व्यवस्था गर्न सके व्यवस्थापन गर्न पठाइएको फोहोर काठमाडौंमा फिर्ता आउने थिएन ।

यसमा सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरु एकले अर्कालाई दोष देखाएर उम्कने प्रयास गरेको पाइन्छ । नकुहिने तर बिक्री हुने फोहोरलाई काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका अन्य स्थानीय निकायले काठमाडौंमै छुट्याएर पठाउने व्यवस्था गरे दोहोरो खर्चमा कमी आउने थियो । तर सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा ढुवानीबापत वार्षिक लाखौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन बन्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिँदै आएको छ ।

साथै ढुवानीका नाममा हुने खर्चको भार राज्यले अनावश्यकरुपमा बहन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । राजधानीमा निस्कने फोहोर अहिले स्थानीय निकाय आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । स्थानीय निकायका तल्लो तह वडा कार्यालयहरुले यसमा कडाइ नगरेसम्म यस्ता समस्या समाधान हुने देखिँदैन । वडा तहबाट नै फोहोर व्यवस्थापन गर्दा कुहिने र नकुहिने फोहोर पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थान गर्न जरुरी छ । यो मेरो समस्या होइने भन्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले अनावश्यकरुपमा राज्यको करोडौं रुपियाँ खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धिन निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

स्थानीय स्तरबाटै फोहोर संकलन गर्दा फोहोरको पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय निकायको आम्दानीको राम्रो स्रोत हुने थियो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि हुँदै आएको अनावश्यक खर्चमा समेत कमी आउने थियो । यस विषयमा कुनै पनि नियामक निकायले सोच्न नसकेको हो वा सोचेर पनि लापर्वाही गरेको हो, त्यो भने खोजीको विषय बनेको छ । यसतर्फ राज्य र यसका अवयवहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । यसमा सम्बन्धित निकायहरु सबैको समयमा नै ध्यान आकृष्ट होस् ।