प्रदेश–३ सरकारको एक वर्ष, ढुंगामाटो पन्छाउँदा छिटो दौडन सकेनौं: मुख्यमन्त्री पौडेल

हेटौंडा,(नेस) ।
प्रदेश–३ सरकार गठनको मंगलबार एक वर्ष पुगेको छ । यही अवसरमा सरकारले वार्षिकोत्सव मनाएको छ । एक वर्षभर प्रदेश सरकारले गरेका कामका गतिविधि सार्वजनिक गर्दै वार्षिकोत्सव मनाइएको हो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले एक वर्षभर भए÷गरिएका काम समेटेर तयार गरिएको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका नीतिहरुको संक्षिप्त विवरण समेटिएको पुस्तक, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि रणनीतिको पुस्तक पनि विमोचन गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले एक वर्ष अवधिमा जनताले देख्ने गरी काम गर्न नसके पनि धेरै महत्वपूर्ण काम गरिएको दाबी गर्नुभयो । आफूहरुले दु्रतगतिमा काम गर्न चाहे पनि धेरै खाले कानुनी अप्ठ्याराका कारण द्रुतगतिमा काम गर्न समस्या भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–सडकमा स्पिडको गाडीसरह हामी दौडन खोज्छांै । तर, ढुंगामाटो पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपरेको परिस्थितिमा छिटो दौडन सकेनांै । भर्खर ट्रयाक खोलिएको सडकमा छिटो दौडन नसकेजस्तै भएको उहाँले बताउनुभयो ।

एक वर्ष अवधिमा २४ वटा कानुनको प्रमाणीकरण गर्न सफल भएको र धेरै कार्यविधि बनाउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारी अभावका कारण धेरै काम अगाडि बढाउन नसकिएको अबस्थामा पनि धेरै काम गर्न सफल भएको उहाँको दाबी छ । प्रदेशमा सबै मन्त्रालयमा मुख्य समस्याका रुपमा कर्मचारी अभाव रहेको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् । कानुन निर्माणको समयमै प्रदेशमा कानुनसेवाका कर्मचारी अभाव छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक कानुन अधिकृत, कानुन उपसचिवको अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयलाई एक÷एक जना कानुन अधिकृत, मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा एक÷एक जना कानुन उपसचिव र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक जना कानुन सचिवको दरबन्दी छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको कुरा सहमति र सहकार्यबाट मात्र गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । राजधानी र नामाकरणको विषयमा सहमति भएपछि प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने मुख्यमन्त्री पौडेलले जनाउनुभयो । पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा नेतृत्वको निर्णय कुरेर बसेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपालमा हालसम्म सबैकुरा सहमतिका आधारमा हुने गरेको भन्दै प्रदेश राजधानीको विषयमा समेत सहमतिको प्रतिक्षा गरिएको बताउनुभयो ।

सहमतिका आधारमा राजधानीबारे टुंगो लगाउने भन्दै उहाँले अब चाँडै राजधानीको विषय टुंगो लाग्ने बताउनुभयो । केन्द्रमा सहमति भएपछि आफूहरुले प्रक्रियाबाट राजधानीको विषय टुंगो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । राजधानीको विषयलाई लिएर अस्थिरता सृजना भएको भन्दै उहाँले अब त्यस्तो अबस्था धेरै दिन नरहने बताउनुभयो ।

समृद्धिमुखी बजेट ल्याएर काम गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउँदै उहाँले विकास निर्माण काम गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजधानी र नामाकरणको काम टुंगो नलाग्दा समस्या भएको बताउनुभयो । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न उहाँले सुझाउनुभयो । प्रदेश सरकारले धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले द्रुतगतिमा काम गरिनुपर्ने उहाँको विचार छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जनचाहनाअनुसार काम गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । परम्परावादी विकासलाई भंग गरेर पँुजीगत खर्च गर्न नसके विकास हुनैनसक्ने उहाँको दाबी छ ।

प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले अस्थायी मानसिकता त्यागेर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा नै कायम हुने बताउनुभयो । संघीयता बलियो बनाउने कामका लागि तल्लो तहसम्म अधिकार दिइनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले एक वर्ष अवधिमा कठिनाइसाथ धेरै काम गरिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश पत्रकार महासंघलाई एक लाख नगदसहित सम्मान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले महासंघ अध्यक्ष प्रताप बिष्टलाई एक लाख नगद र सम्मानपत्रले सम्मानित गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, विभिन्न मन्त्रालय, संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।

देश सरकारका रुपमा प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले २०७४ माघ २९ गते ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेललाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गराउनुभएको थियो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत गरी प्रारम्भमा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । फागुन १७ गते अन्य चार मन्त्रीहरु थप भएर मुख्य मन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा प्रदेश–३ को मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो ।

प्रदेश संरचना कार्यान्वयनलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनुबाहेक आमनागरिकका लागि एक वर्ष खासै उत्साहजन देखिएन । संसद्ले केही ऐनकानुन बनाउनेबाहेक सरकारले उल्लेख्य निर्णय र योजना बनाउन नसकेको आरोप छ । बिनियोजित बजेट खर्च अबस्था उत्साहजनक छैन । सरकारको गति तीव्र नभए पनि चलायमान हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको टिप्पणी छ ।

एक वर्ष अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ४१ वटा बैठक बसेका थिए । यी बैठकमा जनताका पक्षमा कम र शासन सञ्चालन सम्बन्धिमात्र बढी निर्णय भएका छन् । प्रदेशसभाले २४ वटा कानुन बनाएको छ । बनेका कानुन पनि जनप्रतिनिधिको सेवासुविधामा केन्द्रित छन् ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कडाढंगले आवाज उठाउन सकेको छैन । संसद्मा बोल्ने अधिकांश विषयमा संघीय सरकारको आलोचनामा बिताउँदा प्रदेश सरकारको टिप्पणीमा मौनता देखिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश पोख्नुभएको छ । जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम नभएको भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना सकिसक्दा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।