तयार हुँदै संघीय शिक्षा नीति र ऐन

ईश्वरराज ढकाल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा विधेयक बनाउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले गएको माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै संघीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माण शुरू गरेको हो। आउ“दो फागुन २१ गतेभित्र ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थास“गै मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा निर्माण शुरू गरेको हो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय राष्ट्रिय शिक्षा नीति र विधेयकको काम स“गस“गै अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। ‘शिक्षाका समग्र विषय समेट्ने गरी एकीकृत नीति बनाएर विधेयक निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेका छौं। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछौं’ –मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। मन्त्रालयले आयोगका सदस्य, शिक्षाविद्, शिक्षकलगायत विभिन्न सरोकारवालास“ग छलफल अघि बढाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भइसके पनि मन्त्रालयले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।

‘अबको एक साताभित्र शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार होला। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयस“ग छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्नेछौं’ –मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। उहा“ले संघीय शिक्षा नीति र ऐनको मस्यौदास“गै अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रालयको मातहतमा रहेका सबै निकायका प्रमुखस“गै छलफल शुरू गरेको छ। मन्त्रालयले पहिलो मस्यौदा तयार गरी आन्तरिक र विभिन्न निकायका प्रमुखस“गै छुट्टाछुट्टै छलफल शुरू गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यो वा आगामी साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गर्दै मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अबको एक साताभित्र शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार होला। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयस“गै छलफल गरी मस्यौदा
तयार गर्नेछौं ।

तर केही सरोकारवालाले मन्त्रालयले जानकारी नै नदिई ऐनको मस्यौदा ल्याउन लागेको आरोप लगाएको छ। अभिभावक संघले शिक्षा ऐनमा अभिभावका संघको भूमिका उल्लेख गर्नुपर्ने विषय छुटाएको आरोप लगाएको छ। संघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्दा अभिभावक संघ संगठनस“गै छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मन्त्रालयले तोड्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। देशको बदलि“दो संरचना र व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले अब बन्ने ऐन संविधानको मर्मअनुरूप हुने दाबी गर्नुभयो। यसअघि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालगायतका क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी थियो। तर पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले शिक्षा नीति र ऐन ल्याएर सबै शिक्षाका विषयवस्तुलाई एउटै धारमा समेट्ने तयारी गरेको छ। ऐनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयले गएको दुई सातादेखि आन्तरिक र बा≈य छलफल शुरू गरेको छ।

उता शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी र स्वामित्व कसको भन्ने विषयमा छलफल कार्यक्रम गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदन हस्तान्तरण भइसकेको र संघीय शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा रहेको सन्दर्भमा उक्त ऐनले प्रतिवेदनमा परेका सुझावलाई कसरी समेट्न सक्छ, प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ र त्यसको अपनत्व वा स्वामित्व कसको हो भन्ने सवालमा सरोकारवालाबीच
छलफल गरेको हो।

कार्यक्रममा सांसद रेखाकुमारी झाले आयोगको प्रतिवेदनलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल गरी सरोकारवालाहको सुझावसमेत सम्बोधन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अर्का सांसद दुलाली देवी खेतवनीले शिक्षामा सबै वर्गको समान अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने गरी शिक्षा ऐन बनाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदलाई संघीय शिक्षा ऐनले समेटेर लानुपर्ने तथा त्यसको अपनत्व नेपाल सरकारले लि“दै कार्यान्वयनमा यथाशिघ्र लानुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले प्रतिवेदन हाल सरकारका मन्त्रीमण्डका सदस्यबीच छलफल भइरहेकाले छिटै सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा बन्दै गरेको अवस्थामा सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो।

शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्ले आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन हतार गरेको आरोप लगाउ“दै फागुन २० गतेसम्म राष्ट्रिय शिक्षा ऐन पास भइसक्नुपर्ने अवस्थामा हालसम्म उच्च शिक्षा राष्ट्रिय आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुनुले त्यसमा भएका सुझावहरू संघीय शिक्षा ऐनमा लागू हुने कुराको सम्भावना न्यून रहेको दाबी गर्नुभयो। आयोगको प्रतिवेदनका सुझावहरू महŒवाकांक्षी भएका तर सो सुझावहरू कार्यान्वयन ढा“चा तयार नभएको उहा“को धारणा थियो। सूर्यविनायक नगरपालिका उपमेयर जुना बस्नेतले स्थानीय सरकारले चाहेमा माध्यमिक शिक्षाको स्तरोन्नति गर्न सक्ने साथै संविधानअनुरूप स्थानीय सरकारमा सो अधिकार रहेका बताउ“दै आफ्नो नगरपालिकाको असल अभ्यासको जानकारी गराउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, प्राधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतले प्रारम्भिक बाल विकासमा अपांग भएका बालबालिकाको व्यपस्थापनका साथै अत्याधिक अपांगता भएकाको हकमा शिक्षाको पहु“च पु¥याउने व्यवस्था, विद्यालय सेवा क्षेत्रभन्दा बाहिरका विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क शिक्षाका लागि धनी र गरिबको छुट्याउने अधार, निजी विद्यालयको व्यवस्थापन, निःशुल्क प्रौढ शिक्षाको व्यवस्थापन, प्रारम्भिक बाल शिक्षामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र सहजकर्ता नभई बाल शिक्षकको व्यवस्था गरी सोहीअनुरूपको पारिश्रमिकको व्यवस्था आदिका बारेका सुझाव दिएका थिए।

संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय
बाल विकास
-अभिभावकको शिक्षा, अभिभावकलाई शिक्षा र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हो?
-संकलित अभिभावकको शिक्षामा भएका वैज्ञानिक तथा रुढीहरूको अध्ययन र त्यसको जिम्मेवार निकाय को हो ?
– निजी लगनीका विद्यालयमा भएको पठन बोझलाई खेल माध्यममा लानैपर्ने प्रावधान तथा नलगे हुने सजाय के हो ?
ल दुर्गम तथा एकल बस्तीका
बालबालिकालाई सेवा दिन धरालो
शिक्षाको प्रबन्ध कसरी गर्ने ?
-गर्भवती आमाको शिक्षा र तिनलाई दिनुपर्ने शिक्षा के हो ?

अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा
– निजी स्कुलमा पढ्नेहरूलाई निःशुल्क कि सःशुल्क के हुने ?
– निःशुल्कअन्तर्गतका खाजा, पोसाक, स्टेसनरी, फि, पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार निकाय को हुने ?
-बहुपाठ्यपुस्तक लागू गर्ने भनेपछि त्यसको फरक मोल हुन सक्छ। त्यो कसले तिर्ने ?
– पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाको प्रबन्ध के हुने तथा कसले गर्ने ?

भौतिक सुविधा
-सबै तहका विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक सुविधा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी
कसको हुने ?
– न्यूनतम भौतिक सुविधाको सूचक के हुने ? तहगत रूपमा कि, भौगोलिक रूपमा कि,
अरु कुनै रूपमा ?
-भयरहित तथा सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ?

माध्यमिक शिक्षा
– कसरी सबैलाई सीपमुखी बनाउने ?
– कसरी सबैलाई सीप शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ?
-सबैलाई सीप शिक्षाबाट आयआर्जन गर्न सक्ने कसरी बनाउने ?
– सीप शिक्षाबाट उत्पादित सामग्रीहरू किन्ने जिम्मेवार निकाय को हुने ? उत्पादकको नाफा के हुने ? स्कुलले के पाउने ?
– कक्षा १० बाट प्राविधिक धारमा लाने भएपछि सबै विद्यालयमा शिक्षक कसरी पु¥याउने ?
कि पालिकापिच्छे खोलिने प्राविधिक विद्यालयमा मात्रै प्रविधिक धार चल्ने हो भने ७०ः३० को अनुपात कसरी सुनिश्चित गर्ने ?

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा
– सबैलाई कुनै न कुनै गरी खाने सीप साधारण विद्यालयले नै दिने हो भने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको काम के हुने ?
– साधारण शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको
सम्बन्ध के हुने ?
– दलित तथा जनजातिका परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ?
– तिनका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू कसले निर्माण गर्ने ?
– विद्यार्थी तथा शिक्षकले निर्माण गरेका सामानहरूको बिक्री वितरणको जिम्मा
कसको हुने हो ?
– निजी विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न
दिने कि नदिने ?
ल छात्रवृत्तिअन्तर्गत निजीमा पढेका दलित, विपन्न तथा अपांगता भएकाहरूलाई उच्चशिक्षाको छात्रवृत्ति दिने कि नदिने ?

दर्शन र संस्कृत शिक्षा
– कति कक्षादेखि पूर्वीय दर्शन र
संस्कृत शिक्षा पढाउने ?
– कसरी पढाउने ? पाठ्य तथा शैक्षिक सामग्री के हुने ?
– शिक्षक को हुने ? कसरी तिनको
तयारी गरिने ?

अनौपचारिक तथा आजीवन शिक्षा
– साक्षरता र साक्षरोत्तर शिक्षाको
जिम्मेवार को हुने ?
– सबै उमेर तथा योग्यताका व्यक्तिलाई आजीवन शिक्षा सुनिश्चित कसले गर्ने ?
– तिनलाई सुहाउने सामग्री कसले तथा
कसरी बनाउने ?

समावेशी शिक्षा
-सबैको चासो समावेश भएन भने कहा“ तथा कसलाई भन्ने हो ?
– समावेशिताको ग्यारेन्टी गर्ने को हो ?
– त्यसो नगरे सजाय दिने को हो ?

शैक्षिक गुणस्तर
– तहगत शैक्षिक गुणस्तरको नापो के हो ?
– गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अधिकारी कोे हो ?
– गुणस्तर नपुगे सजाय पाउने को हो ?
– सजाय दिने अधिकारी को हो ?

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक
– स्थानीय तथा प्रादेशिक पाठ्यक्रमको निर्माण तथा प्रयोग कसरी गर्ने हो ?
– राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय पाठयपुस्तकको अनुपातीय घण्टा कति हो ?
– तिनको परीक्षा कसरी हुन्छ ? कसले गर्छ ?

शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
– शिक्षक तथा कर्मचारीले गरेका राम्रा तथा नराम्रा कामको दस्ताबेजीकरण गर्ने संस्था कुन हो ?
– त्यस्तो जानकारी बटुल्ने संयन्त्र के हो ?
– अपेक्षित काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारी कुन हो ?
– शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रतिदिन अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवार संस्था कुन हो ?
– अद्यावधिक गर्ने संयन्त्र के हो ?
– शिक्षक तथा कर्मचारीलाई अनुगमन गर्ने को हो ? मनिटोरिङ गर्ने को हो ? सुपरीवेक्षण गर्ने को हो ?
– सबै विद्यालयमा विषय शिक्षक पु¥याउने तरिका के हुने ?
– शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई कसरी अनुसन्धानकर्ता बनाउने ?

विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघको जिम्मेवारी
– यिनीहरूको साझा जिम्मेवारी के हो ?
– विशेष समूहको विशेष जिम्मेवारी के हो ?

धार्मिक शिक्षा
-धार्मिक शिक्षालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा विद्यार्थीको योग्यताको समकक्षता कसले गर्ने हो ? कसरी गर्ने हो ?
-समकक्षताका लागि पुलेसो सामग्री कसले बनाउने हो ? कसरी प्रयोग गर्ने हो ?

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा गणित
– विषयका रूपमा पढाउने भए कसरी पढाउने ? कसले पढाउने ?
-शिक्षणका रूपमा लाने भए कसरी लाने ? शिक्षकको तयारी के हुने ?

निजी लगानीको शिक्षा
-नाफामूलक कम्पनी ऐनमा चलेका निजी विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
– तिनीहरूले सेवामूलक कम्पनीमै बस्न
चाहेमा के गर्ने ?
– शैक्षिक गुठीका विद्यालयले शुल्क लिने
आधार के हुने ?
– कसले शुल्क निर्धारण गर्ने ? अनुगमन कसले गर्ने ? कसले सजाय गर्ने ?
– निजी, सरकारी तथा धार्मिक विद्यालयहरूको नक्सांकन कसले गर्ने ?
– सबैखाले विद्यालयलाई सेवामूलक बन्न÷बनाउन एकअर्कालाई सघाउने
डिजाइन के हुने ?
– कसले त्यो डिजाइनको टुंगो गर्ने ?
– जोनिङ तथा मर्जर कसले गर्ने ?
कसरी गर्ने ?
– निजी लगानीका विद्यालयलाई अंग्रेजी नाम राख्न दिने कि नदिने ?
-इन्टरनेसनल स्कुल, बोर्डिङ स्कुल भन्ने तथा एकेडेमी भन्ने आधार के–के हुने ?
– सरकारी तलब भत्ता खानेले निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने तथा बच्चा पढाउने छुट पाउने कि नपाउने ?
– दलित, अपांगता भएका, तथा विपन्नहरूको निजी शिक्षामा प्रवेश के हुने ? कसरी हुने ?

विदेशी विद्यालयको पाठ्यक्रम
-विदेशी विद्यालयका ‘ए’ लेभल तथा अरु कोर्सबारे के भन्ने ?
– विदेशी कुटनीतिक नियोगले कतिवटा स्कुल खोल्न पाउने
– त्यस्ता स्कुलमा नेपालीका बालबालिका पढ्न पाउने कि नपाउने ?

उच्च शिक्षा
-उच्च शिक्षालाई कसरी रोजगारीस“गै जोड्ने ?
– कसको जिम्मामा त्यो काम हुने ?
– मानित, प्रदेश तथा संघीय विश्वविद्यालय हुने आधार के हुने ?
– सामुदायिक विश्वविद्यालय बन्न
दिने कि नदिने ?
– सबै विश्वविद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा कर्मचारीलाई कसरी समुदायमुखी बनाउने ?
– उच्च शिक्षालाई अब्बल बनाउने कस्को जिम्मेवारी हो ?
– अब्बल नभए सजायको भागी को हुने हो ?
– मदरसा तथा किरा“तलगायत जनजातिका विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने ?
– सम्बन्धन नदि“दाको बखतमा जा“च तथा गुणस्तरको जिम्मा कसको हुने ?
– जनशक्ति आवश्यकता तथा उच्च शिक्षाको पढाइ कसरी जोड्ने ?
– नक्सांकनबिना खुले÷खुलाइएका
विश्वविद्यालय तथा तिनका क्याम्पसबारे के बोल्ने ?
-अब खोलिने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको नक्सांकनका आधारहरू के हुने ?

संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा
-संविधानको अनुसूची ८ ले बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई पालिकाको जिम्मा दिएको छ। यो संवैधानिक आधार हेर्दा संघ र प्रदेशले खाकाहरू मात्र बनाउन सक्छ। निर्णय लाद्न सक्दैन। यो बु“दामा के बोल्ने ?
– संविधानको अनुसूची ९ ले पालिकास“गै प्रदेश तथा संघीय सरकारहरूले सहकार्य गर्ने कुराहरू खोज्छ। हालसम्म प्रदेश तथा संघले यो काम कतै पनि गरेका छैनन्।
यसबारे के भन्ने ?
– अनुसूची ९ ले प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले मात्रै उच्च शिक्षामा काम गर्नुपर्छ तर भक्तपुर नगरपालिकाले उच्च शिक्षामा लगनी गरिरहेछ। यसबारे के बोल्ने ?
-संविधानले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको जिम्मेवारी तोकिदिएको छैन। सीटीईभीटीले आफ्नो क्षेत्र हो भन्ने दाबी गरेको स्थिति छ। पालिकाले आफैं व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका काम गर्न थालेका छन्। यसबारे के भन्ने ?