चालू आर्थिक वर्षका शुरुका पाँच महिनामा पर्यटन व्यवसायबाट नेपालले ३१ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । तर, यही अवधिमा विदेश घुम्न जाने नेपालीहरूले ४१ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् । मुलुकमा व्यापार घाटा मात्रै कहाली लाग्दो छैन, पर्यटकीय घाटा पनि निकै डर लाग्दो छ । विदेशी पर्यटक भित्रिने मुख्य सिजनमा समेत नेपालले यति ठूलो घाटा बेहोर्नु भनेको सामान्य अवस्था होइन ।
चालू आर्थिक वर्षको मात्रै दुरवस्था होइन यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकअनुसार पर्यटक आम्दानीमार्फत नेपालले गर्ने आम्दानीभन्दा नेपालीले विदेशमा गएर गर्ने खर्च ४८ अर्ब ५५ करोड रुपियाँले बढी रहेको छ । नेपालमा आउने पर्यटकले गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्चको अनुपात उच्चरूपमा बढ्दै गएको छ ।
सन् २०१७–१८ मा विदेशी पर्यटकले नेपालमा करिब ६७ अर्ब ९ करोड ४६ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । तर, नेपाली पर्यटकले विदेशमा गएर गरेको खर्च भने ७९ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख रुपियाँ रहेको छ । विदेशी पर्यटकले नेपालमा गरिने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गरिने खर्च २०१७–१८ मा १२ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपियाँले बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसै गरी, २०१६–१७ मा विदेशी पर्यटकले नेपालमा ५८ अर्ब ५२ करोड ६९ लाख रुपियाँ खर्च गर्दा सोही अवधिमा नेपालीले विदेशमा गएर ७९ अर्ब ९२ करोड ६९ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । सो वर्ष विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गएर गरेको खर्च २१ अर्ब ४० लाख रुपियाँले बढी रहेको छ । त्यस्तै सन् २०१५–१६ मा पनि विदेशी पर्यटकबाट नेपालमा गरिने खर्चभन्दा नेपाली पर्यटकबाट विदेशमा गरिने खर्च १४ अर्ब ६५ करोड ३१ लाख रुपियाँले बढी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अहिले पनि नेपालीहरूको औसत वार्षिक आम्दानी १ हजार ४ अमेरिकी डलर हो । तर, मुलुकमा केही व्यक्तिहरू निकै धनी हुँदै गएको र धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै गएको यो तथ्यांकले देखाउँछ । गरिब जनताले खाडीको गर्मीमा रगत–पसिना बगाएर भित्र्याएको डलर देशको विकासका लागि खर्च भइरहेको छैन, धनीहरूले विदेश सयर गरेर र विलासिताका सामान आयात गरेर सिध्याइरहेका छन् भन्ने कुरा यो तथ्यांकले देखाउँछ । विदेशीले १० डलरमा दिनभर ठमेल घुम्नलाई पुग्छ तर हामी नेपालीले युरोप, अमेरिका, जापानलगायतका देशमा जाँदा गर्ने खर्च ५ सय डलरभन्दा माथि हुन आउँछ । जसले गर्दा पनि विदेशीले नेपालमा आएर गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा गएर गर्ने खर्च बढी भएको हो । नेता, सरकारी कर्मचारी र सहकारीमा काम गर्नेको विदेश भ्रमण पनि बाक्लिएको छ । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यस विषयमा ध्यान जाओस् ।
– दीपक सुनार, म्याग्दी, हाल: कतार ।
निजगढ विमानस्थलप्रति चासो खै ?
बारा जिल्लाको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको २३ वर्ष हुन लागेको छ । ०५३ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्यको अहिलेसम्म राम्रोसँग काम भएको छैन । हरेक वर्ष सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यथाशीघ्र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गर्न छुटाइएको छैन । यसका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गरी धेरै रकम खर्च भइसकेको छ । यो २२ वर्षको अवधिमा प्रगति के–के भयो त ?
प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो । उक्त उपसमितिले गरेको अध्ययनअनुसार हालसम्म विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको बस्तीलाई अन्यत्र सार्ने कुनै पनि गृहकार्य भएको छैन । आयोजना क्षेत्रमा अहिलेसम्म कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । विमानस्थल कुन मोडेलको बनाउने ? भन्ने निक्र्योल गरिएको छैन । हालसम्म १ सय १० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएकोमा ५८ बिघा मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा दर्ता गरिएको छ । हालसम्म विमानस्थल विकास बोर्ड पनि गठन भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी कहाँबाट कसरी व्यवस्था गर्ने ? भन्ने टुंगो पनि अहिलेसम्म लागेको छैन ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले नै जनाएको छ । तर, केही महिनाअघि रुख काट्ने स्वीकृति वन मन्त्रालयले नदिएकोले निर्माण रोकिएको भन्दै समाचार आइरहनु र त्यही समाचारको सेरोफेरोमा मुलुक पक्ष र विपक्षमा बाँडिनु सकारात्मक पक्ष होइन । वास्तवमा रुख काट्ने काम र भौतिक निर्माणको काम सँगसँगै शुरु हुन्छ ।
तर अझै पाँच वर्ष भौतिक निर्माणको काम शुरु हुने संकेत देखिँदैन । निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा जति रुख काटिन्छन् त्यति नै रुख २२ वर्षपहिले नै अन्यत्र रोपिएको भए यति बेला घनाजंगल भइसक्थ्यो । ठूला विमान अवतरण गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो । यसका लागि निजगढको विकल्प पनि देखिएको छैन । वनविनाशको पीडा सहेरै भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्छ । यसमा विवाद गर्नु हुन्न ।
तर, जंगल फाँडेरै स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने प्रयास कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य छैन । जंगल फडानी गरेर काठ बेच्ने गिरोहलाई कुनै पनि हालतमा हाबी हुन दिनुहुन्न ।
काठमाडौंमा रहेको मुलुकको एकमात्रै त्रिभुवन विमानस्थलले विमानहरूको चाप धान्न सकेको छैन । जसका कारण नेपालको पर्यटन विकासमा ठूलो असर परिरहेको छ । यसको विकल्पका रूपमा काभ्रेको नागिडाँडामा आन्तरिक प्रयोजन (डोमेस्टिक)को विमानस्थल निर्माणको तयारी पनि अघि बढाइएको थियो । तर, यो तयारी तत्काल रोक्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालकै सक्रियतामा संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प भनेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो भन्ने संकेत यो निर्देशनले गर्छ । जबसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म नेपालको पर्यटन उद्योगले काँचुली फेर्ने अवस्था रहँदैन । जबसम्म मुलुकको पर्यटन उद्योगले काँचुली फेर्दैन, तबसम्म नेपालमा विदेशी परिवत्र्य मुद्राको संकट यथावत् रहन्छ । यस विषयमा अब दुई तिहाइको सरकारले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।
– सुनिल चापागाईं, ललितपुर ।