कर्मचारीको मानसिकतामा खै परिवर्तन ?

देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा जटिल बनेको छ, कर्मचारी समायोजन । एक वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम टुंगो लगाउन सकेको छैन । समायोजन टुंगो लगाउन कर्मचारीहरुले अनलाइन फर्म पनि भरिसकेका छन् । संघीयतामा गएपछि जनअपेपक्षाअनुसार गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने आशा र अपेक्षा गरिएको थियो । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार पनि बन्यो । जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हालेपछि विकास निर्माणको कामले गति लिने तीव्र आशा नजगाएको पनि होइन ।

देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो । राजनीतिक परिवर्तसँगै प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशमा स्थापना भए पनि देशमा विकासको गति पक्रन्छ भन्ने अपेक्षा व्याप्त थियो । राजनीतिक परिवर्तनसँगै नारा फेरियो । विकासे नाराको ओइरो नै लाग्यो । विकासको नारा लगाउन र भाषण गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरुको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माण गने त भनिएको छ तर समृद्ध राष्ट्र कसरी बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा खासै बहस भएको छैन । वर्तनमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि समृद्धिको नारालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । समृद्धि नारा र भाषणले मात्र आउने हो कि कामले भन्ने विषयमाथि गम्भीररुपमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीलाई स्थायी सत्ताको रुपमा लिइँदै आएको छ । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचनमार्फत सरकारको परिवर्तन हुने संवैधानिक प्रावधान छ । कर्मचारीहरु भने निश्चित समयावधिको लागि रहने गरेका छन् । संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि सरकारको लागि सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ, कर्मचारी समायोजन । देशमा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आएपछि कर्मचारीको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउन सकेको थिएन ।

विगतदेखि केन्द्रीकृत मानसिकतमा रहेका कर्मचारीहरु सुगम छोडेर दुर्गममा जाने जाँगर देखाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको संख्या निकै न्यून रहेको छ । समयमा नै स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन नक्दा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटसमेत प्रभावकारीरुपमा खर्च हुन सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजनअन्तर्गत २७ हजारले स्थानीय तह, १४ हजारले प्रदेश, ३५ हजार कर्मचारीले संघ रोजेका छन् । यसबाट पनि स्थानीय तहमा आकर्षण देखिँदैन । अझै पनि समायोजनको उल्झन हट्न सकेको छैन । देश र जनताको सेवा प्रणसहित सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुलाई सरकारले उचित जिम्मेवारी दिएर छिटोभन्दा छिटो समायोजनको काम टुंगो लगाउनुपर्छ ।